काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निर्णय नगर्ने प्रबृत्तिप्रति इंगित गर्दै परिवर्तित प्रणालीलाई आत्मसात गर्न नसक्ने कर्मचारीले पद ओगटेर बसिरहनु आवश्यक नभएको बताए पनि सरकारका कतिपय सचिवहरुले त्यो भावना अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।
भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल निर्णय नगर्ने प्रशासकमा पर्दछन् । पोखरेललाई जुन समूहले अर्थमन्त्रालय लगेको थियो, त्यो समूहले उनलाई २ महिनामै सरुवा गर्न बाध्य भएको थियो । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा हुँदा पनि उनी कुनै पनि फाइलमा कलम चोप्न नचाहने भएपछि सरुवा भएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा जुन बिचौलियाको समूहले उनलाई त्यहाँ लगेको थियो, सोही समूहसँग हारगुहार गरेर उनी बल्लतल्ल भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा पुगे । तर भूमिब्यवस्थामा गएपछि उनी कुनै पनि फाइलमा निर्णय गर्नबाट सधैं हच्किने गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा उनको काम भनेको काम नगर्ने, गफ गर्ने सचिवका रुपमा सीमित छ । दिनभर सहसचिव, उपसचिवसहितका कर्मचारीसँग नेताको कुरा काटेर बस्ने र फरार सहकारीवालाहरुसँग लाभ लिएर उनीहरुकै लबिङ गर्ने गरेको आरोप पोखरेलमाथि लाग्दैआएको छ ।
भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–सचिवज्यूले आफैंले गर्नुपर्ने फाइलमा समेत सहसचिवलाई सदर गर्न लगाउने गर्नुभएको छ । र, आफू निर्णयमा कहिल्यै हस्ताक्षर गर्नुहुन्न । उनले भने–मुख्यसचिवले सचिवहरुको कोठामा सीसीटीभी राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाटै अनुगमन गर्नु जरुरी छ । उनको अनुभवमा यस्ता गफाडी सचिव यसअघि कहिल्यै मन्त्रालयमा आएका थिएनन् ।
निर्णय नगर्ने सचिव पोखरेलले बेला बेलामा भूमिब्यवस्था मन्त्रालयकै क्यान्टिनमा खसी काटेर भोजभतेर समेत गर्ने गरेका छन् । त्यसको चाँजोपाँजो अनुभवी स्टोरकिपर युवराज गिरीले मिलाउने गरेका छन् । साउन मसान्तमा पनि मन्त्रालयको क्यान्टिनमा खसी काटेर भोज आयोजना गरिएको थियो ।
सचिव पोखरेलले शुक्रबार आयो कि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई एउटा न एउटा गोष्ठी राख्न लाउने गरेका छन् । गोष्ठीका नाममा कहिले नगरकोट, कहिले धुलिखेल, कहिले पोखरा कार्यक्रम राख्ने, सरकारी बजेटमा राति २ बजेसम्म मदिराको छेलोखेलो बगाउने गरिएको छ । मदिराको बिल अर्कै शीर्षकमा बनाउने कार्य भने स्टोरकिपर गिरीले गर्ने गरेका छन् ।
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौभित्र सरुवा गरिसकेको छ । अब असोज १५ भित्र मन्त्रालयले आन्तरिक सरुवा गर्न सचिव पोखरेलले टेण्डर आह्वान गरेका छन् । सरुवाका लागि बिचौलियाहरुको बाक्लो आउजाउ सचिवकोमा हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार मालपोत र नापीका सरुवाका लागि २० करोडको ठेक्का लिएका छन् बिचौलियाले ।
काठमाडौं उपत्यकाका मालपोतका खरिदार र नासुको ५ लाख, अधिकृतको १० लाख र कार्यालय प्रमुखको १५ लाख दररेट बिचौलियाले तय गरेका छन् । बिराटनगर, पोखरा लगायतका सहरको अलग दररेट छ ।
यसैबीच, समस्याग्रस्त ठूला सहकारीमध्ये लालीगुराँस सहकारीका सुरेन्द्र भण्डारी, सुमेरुका भरत महर्जनसँग मोटो रकम लिएर तिनै ठगको पक्षमा लबिङ गर्दै हिंड्ने गरेको आरोप छ सचिवमाथि । गुनासो गर्न जाने सहकारी पीडितलाई डुब्छ भन्दाभन्दै किन चर्को ब्याजको लोभले बचत गरेको भन्दै हप्काएर पठाउने गरिएको छ ।
मालपोत र नापी कार्यालयमा निजामती सेवा नियमावलीमा २ बर्ष पुगेपछि मात्र सरुवा गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । तर १ बर्ष पुगेकाहरुको पनि सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
