काठमाडौं । आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका कर्मचारीलाई काममा फर्काउने निर्णयमा मन्त्री र सचिवबीच विवाद शुरु भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीले गरेको निर्णय मन्त्रालयका सचिवले उल्टाइदिएपछि विवाद शुरु भएको हो ।
आर्थिक हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन हुँदा दोषी देखिएका राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका तीन कर्मचारीलाई मन्त्री बलराम अधिकारीले जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेकोमा सचिव अर्जुन पोखरेलले बोर्डमै फर्काउने निर्णय गरेपछि विवाद भएको हो ।
राजस्व हिनामिनालगायत विषयमा छानबिनपछि दोषी देखिएपछि मन्त्री अधिकारीले उपनिर्देशकद्वय मुकेश कर्ण र टाइन्द्र अधिकारी तथा लेखा अधिकृत विनिता धिताललाई गत १३ वैशाखमा मन्त्रालय तानेका थिए । उनीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाइएको थियो ।
आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकै वेला मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले गत हप्ता तीनै कर्मचारीलाई बोर्डमा फर्काउने निर्णय गरेका थिए । बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने र मन्त्रीले गरेको निर्णय सचिवले उल्टाएपछि निर्णय विवादमा परेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती कर्मचारीलाई ‘बोर्डबाटै आवश्यक कारबाही गर्ने गरी’ भन्दै फिर्ता गरिएको छ । मन्त्रीको सचिवालयलाई बोधार्थ दिएर यस्तो निर्णय गरिएको छ । लगनखेलस्थित बोर्डको भवन लिजमा लगाउँदा कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली रसिद खडा गरेर अनियमितता गरेकोे भन्दै उनीहरूमाथि मन्त्रालयले सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीको नेतृत्वमा छानबिन गरेको थियो । छानबिनले उनीहरूलाई दोषी देखाएको थियो ।
२ वैशाख ०७८ मा बोर्डले प्रतीक ढकालसँग मासिक सात लाख १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिज सम्झौता गरेकामा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा बोर्डले करोडौँ नोक्सान बेहोरिसकेको छ ।
ठेक्का लिने ढकालले एक महिनामै सम्झौता रद्द गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । सम्झौता रद्द गर्दा उनले बोर्डलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हालसम्म बुझाएका छैनन्, उल्टै बोर्डविरुद्ध जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यो मुद्दामा बोर्डकै पक्षमा फैसला भइसकेको छ ।
बोर्डको बैठकले २ भदौ ०७८ बाट सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्दै सो अवधिको ५३ लाख बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । सो मुद्दामा पनि बोर्डका प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारीले बोर्डका गोप्य कागजपत्रसमेत ठेकेदारलाई फाइदा हुने गरी बुझाएको छानबिनमा देखिएको थियो । कर्मचारीले नै प्रतीक ढकालको नाममा सो भवन लिजमा लिएर व्यापार गर्ने योजना बनाएको र असफल भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
