‘अरूलाई कारबाही रविलाई उन्मुक्ति हुँदैन’

संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीको बचत अपचलन र हिनामिनाबारे प्रतिवेदन तयार पारेसँगै पक्ष÷विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दोषी देखिएको दाबी गरेका छन् । रास्वपाका नेताहरूले भने लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत रकम अपचलनमा तत्कालीन गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापछि रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेपछि एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसद सदस्य थिए ।

संसदीय छानबिन समितिले पाँच सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारेर अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । र, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

संसदीय समिति कसरी निष्कर्षमा पुग्यो ? रवि लामिछाने दोषी हुन् कि होइनन् ? दोषी किटान नगरी किन जिम्मेवारी ठहर गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो ? सहकारीका समस्या कस्ता रहेछन् ? जस्ता विषयमा संसदीय छानबिन समितिकी सदस्य एवं कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदीय छानबिन विशेष समिति कसरी सर्वसम्मत निष्कर्षमा पुग्यो ?
हामीले सहकारी समस्याबारे टिओआर बमोजिम विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका हौँ । तथ्यमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार पारेकाले सबै सदस्य सहमति हुने स्थिति बन्यो । हामीले सामान्य रुपमा बुझेको सहकारी भनेको बचत गर्ने, आवश्यक परे रकम निकाल्ने, साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि हो । तर, हामीले समग्र सहकारीको वित्तीय विश्लेषणदेखि नियमनको स्थिति, बचतको अवस्थालगायतका विषय हेर्दा डरलाग्दो स्थिति पायौँ । समस्याग्रस्त सहकारीको स्थिति भयावह छ ।

विशेष गरी तत्कालीन गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विषयमा ‘क्लिन चिट’ र ‘क्लियर चिट’ भन्ने विवाद देखिएको छ । खासमा प्रतिवेदनको सार के हो ?
हामीले त्यतिकै कसैलाई दोष लगाउने कुरा हुँदैन । पीडक, पीडित र सरोकारवालासँग सोधपुछ गरेका छौँ । त्यसक्रममा रवि लामिछानेसँग पनि समितिले सोधपुछ परेको छ । त्यस क्रममा उहाँले ‘स्वेट शेयर’ भन्नुभयो । कानुनमा ‘स्वेट शेयर’को व्यवस्था छैन त भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो–नेपालमा चल्दो रहेछ । उहाँले ‘रकम कहाँबाट आयो थाहा छैन’ भन्नुभयो । ‘सहकारीको एक पैसा पनि खाएको छैन’ भन्नुभयो । तर, गोर्खा मिडियामा सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, साहारा चितवन र सानो पाइला सहकारीबाट ६५ करोडभन्दा बढी रकम आएको देखियो । त्यहाँ सहकारीभन्दा बाहिरबाट रकम आएको भेटिएन । गैरकानुनी रुपमा सहकारीको रकम दिने÷लिने र प्रयोग गर्ने सबै कानुनी दायरामा आउनुपर्छ ।

सहकारीको रकम रवि लामिछाने लिएको देखिएन भनेपछि उहाँ कसरी दोषी देखिनुभयो त ?
उहाँ प्रस्तोता मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने कानुनी दायरामा आउनु हुन्थेन । तर, उहाँ प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा रहनुभएको थियो । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, नोटरी पब्लिकको सिफारिस कसरी लिनुभयो भनेर सोध्दा उहाँले ‘व्यवहारमा चल्दोरहेछ’ भन्नुभयो । उहाँ गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशतको शेयर होल्डर पनि हो । उहाँले पैसा दिँदा धेरैजसो हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ । सरकारीको पैसा कम्पनीको नाममा लान पाइँदैन ।

सहकारीको सदस्यभित्र मात्रै काम गर्नुपर्छ । पैसा ल्याउने व्यक्ति एउटा थियो, मैले खर्च गरेको मात्र हो भनेर उहाँले भन्नुभयो । उहाँले पाँच लाखभन्दा बढी तलव पनि खानुभएको छ । तर, उहाँले कर तिर्नुभएको छैन । ‘मलाई केही पनि थाहा छैन, सबै जीबीले गर्नुभएको हो’ भन्नुहुन्छ । कानुनले जानिनँ भन्न पाइँदैन । रविले बोलेको र तथ्यमा फरक पाइयो । रविसँगको सोधपुछ र तथ्यपछि हामीले समितिमा छलफल गर्याैँ ।

समितिमा रास्वपाकै सांसद शिशिर खनाल पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । यसलाई गैरकानुनी मान्नु हुन्छ कि हुन्न भन्दा उहाँले ‘यो त गैरकानुनी हो’ भन्नुभयो । तर, उहाँको तर्क ‘रवि सर’लाई थाहा थिएन भन्ने थियो । अध्ययन र छानबिनको क्रममा जीबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल दोषी देखियो । त्यसैले ‘निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’ निर्णयमा पुग्यौँ ।

समितिको प्रतिवेदनमा जिम्मेवार भनिएको छ, अनि अहिले आएर दोषी भन्न मिल्छ ?
गोर्खा मिडियामा विभिन्न सहकारीको ६५ करोडभन्दा बढी अपचलन भएको देखिएको छ । दोषी देखिए कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने टिओआर समितिलाई थियो । त्यसकारण सहकारीबाट रकम ल्याउने र खर्च गर्ने दोषी देखिएको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निष्कर्ष समितिमा सर्वसम्मत भएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा रास्वपाका सांसद खनालले ‘रवि सर’ले खर्च गर्नुभएको मात्रै हो । कहाँबाट पैसा आयो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा भएन’ भन्नुभयो । जबकि, सहकारीभन्दा बाहिरबाट पैसा आएकै देखिएको छैन ।

दोषी हो कि होइन भन्दा दोषी त हो भन्नु हुन्छ । तर, प्रतिवेदनमा दोषी शब्द राख्न मान्नुहुन्न । त्यसबेला थाहा थिएन, अहिले थाहा भयो भन्दा हुन्छ त ? भन्दा मैले स्वीकारे, खाली रवि सरलाई त्यतिबेला थाहा थिएन मात्रै भन्नुहुन्छ । हामीले तथ्य के छ त्यो मात्रै देखाएका हौँ । संसद् अधिवेशन अन्त्यको आह्वान भइसकेकाले प्रतिवेदन पेस गर्न ढिला भइरहेको थियो । त्यसैले ‘दोषी’ शब्दको ठाउँमा ‘जिम्मेवार’ कारबाहीको सिफारिस गर्दै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका हौँ ।

कारबाही त सिफारिस गर्नुभयो तर, केमा कारबाही भन्ने प्रस्ट नपारी प्रचलित कानुन बमोजिम भनियो किन ?
धेरै विषय आकर्षित हुने भएकाले हामीले निश्चित कुनै ऐन उल्लेख नगरेको हो । ‘सहकारी संस्थाहरूबाट गैरकानुनी प्रक्रियाबाट रकम लिई उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई आफू बहाल रहेको अवधिमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सम्बद्ध कानुनअनुसार सम्बद्ध निकायबाट अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’ भनेका छौँ ।

रविको नामको १५ प्रतिशत ‘स्वेट सेयर’ भनिएको छ । कानुनले त्यस्तो शेयरलाई चिन्दैन । फेरि सेयर खरिदबिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिदबिक्री भएको पाइएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछाने÷रोशनी गुरुङमार्फत आएको रकमलाई आफ्नो लगानी भनेर रविले गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर लिएको देखिन्छ । करका विषय पनि छन् । कारोबारको विवरण हेर्दा विशुद्ध सहकारी, विशुद्ध कम्पनीको मात्र नभएकाले दोषीलाई प्रचलित कानुनअनुसार भनिएको हो ।

रविको ‘टाउको माथि तरबार’ झुन्ड्याउने काम समितिले ग-यो होइन ?
हामीले सत्य, तथ्यमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । छानबिन समितिमा ९ घण्टासम्म हामीले सोधपुछ गरेका छौँ । उहाँले गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्नुभयो । कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अध्यक्षका रूपमा जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर छ । सहकारीको रकम बचतकर्ताबाहेकले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट लेखिएकै छ । कानुनविपरीतको काम कसरी भयो भन्ने तथ्य केलाउन ठगीमा अनुसन्धान हुन सक्छ । किर्ते कानुन त आकर्षित हुन्छ नै । सहकारीको बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दफा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ ।

फेरि रास्वपाका नेताहरूले त ‘क्लिन चिट’ भनेका छन् नि ?
झुटलाई कसरी सत्य भनेर भन्न सक्नुहुन्छ । रास्वपाको सांसदले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उहाँले प्रतिवेदनमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छैन । सर्वसम्मत पारित भएको प्रतिवेदनलाई विवादमा ल्याउन जरुरी छैन । दोषअनुसारको कारबाही सबैले भोग्नुपर्छ । अरु सबै कारबाहीको दायरामा आउने अनि रवि मात्रै बच्ने भन्ने हुन्छ त ? रवि १५ प्रतिशतको शेयरधनी पनि हो नि । उहाँले थाहा थिएन भनेर उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । कुमार रम्तेल जेलमा पर्नुभयो । उहाँलाई त पछि मात्रै सञ्चालन बनाइएको रहेछ । उहाँ जीबीको सहयोगी मात्र हुनुहुँदो रहेछ । जीवी÷रविहरूले निर्णय गर्दा बाहिर बसेर सुन्ने गरेको व्यक्ति जेलमा पर्ने अनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागीले उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन । रवि, सांसद भएको कारण उन्मुक्ति पाउने अनि साधारण व्यक्ति चाहिँ जेलमा बस्नुपर्ने भन्ने हुँदैन ।

यस्ता धेरै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने विश्वास छ ?
संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन संसद्को स्वामित्वको विषय भयो । त्यो संसद्को सम्पत्ति हो । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने निर्णय पनि गरिसकेको छ । अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय मात्रै बाँकी हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीले सर्वसाधारणको कति रकम अपचलन गरेका रहेछन् ?
सहकारीको अध्ययन गर्दा अर्ब र खर्ब भन्ने कुरा मात्रै आयो । समस्याग्रस्त सहकारीमा करोड र लाखको कुरा त छँदैछैन । हामीले सहकारीहरू विस्तृतमा हे¥यौँ । धेरै सहकारीमा समस्या छ । वित्तीय विश्लेषण हेर्दा एउटै सहकारीको अर्बौ रुपैयाँ अपचलन भएको छ । काठमाडौंमा सहकारी संस्था छ । त्यसको सेवा केन्द्र बागलुङमा छ । अर्को पोखरमा छ । एउटा सेवा केन्द्रमा श्रीमती, अर्कोमा भान्जालाई राखिएको छ । जीवी राईहरूको ४९ जनाको सञ्जाल भेटाएका छौँ । सञ्जालै कसरी ठग्ने भनेर बनाइएको जस्तो देखिने छ । जीवीको राहदानी प्रकरण र सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा सोधपुछ गर्दा सहकारी विभागका रजिस्टार ग्वाँ ग्वाँ रुनुभयो ।

कस्ता सहकारीमा बढी समस्या रहेछ ?
निश्चित ठाउँबाट कलेक्सन गर्ने अनि देशभरी खर्च गर्ने सहकारीमा समस्या देखिएको छ । त्यस्ता सहकारीमा बचतकर्ता फिर्ता लिन जाँदा पैसा छैन । जीवी राईको सहकारी डुब्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि बचतकर्ता रकम फिर्ता लिन जाँदा जीवीले हेलिकप्टरमा गएर पैसा फिर्ता दिएछन् । अनि सर्वसाधारण बचतकर्तामा के विश्वास भयो भने हेलिकप्टरबाट आएर भने पनि पैसा दिँदोरहेछ भन्ने भयो । त्यसपछि झन बढी पैसा जम्मा गरे । सबै बचतकर्ता चुर्लुम्म डुबे । एकजना बैंकको अफिसर रिटार्यड भएपछि उपदानसहित सम्पत्ति बेचबिखन गरेर बढी ब्याज पाइन्छ भनेर सहकारीमा राख्नुभएछ, उहाँ पनि डुब्नुभएको छ । अर्को एक व्यक्तिले ४२ करोडसम्म राखेको भेटिएको छ । सहकारीबाट बढी ब्याज पाइन्छ भनेर बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीमा राखेको पनि पाइयो । समस्यामा बचतकर्ता, सहकारी र बैंक पनि परेका छन् ।

अर्को गम्भीर विषय पनि देखियो । ऋणीले सहकारीबाट ८ लाख लिएको छ तर, सावा ब्याज गरी १६ लाख तिरिसक्दा पनि धितो फिर्ता हुँदैन । धितो राखेर सहकारीबाट पैसा लिएपछि सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बैंकमा पनि धितो राखेका रहेछन् । सहकारीले पनि त्यही धितो बैठकमा राखेर पैसा लिएका हुँदारहेछन । बैंकले आफ्नो पैसा असुल्न खोज्छ । सहकारी संस्थाले त्यो तिर्न सकेन भने बैंकले त्यो धितो लिलाम गरिदिने भयो । धितो लिलाम सहकारीको नभई सहकारी ऋणीको हुने भयो ।

ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको झन्डै १५ करोड हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ पनि मुछिनुभयो । उहाँको हकमा के गर्नुभयो ?
मितेरी सहकारीको बारेमा कुम्भराज गुरुङ उजुरी लिएर समितिमा आउनुभएको थियो । धनराज गुरुङको श्रीमती ज्योति गुरुङले पैसा लिनुभएको रहेछ । सहकारीको एमडी हुनुहुँदो रहेछ ज्योति । लेखा समितिका सभापतिको श्रीमतीको नाम कालोसूचीमा रहेको विषय पनि रहेछ । हामीले समितिमा बसेर काम गर्दा पार्टी हेरेनौँ । बचतकर्तालाई केन्द्रमा राखेर काम ग¥यौँ । तथ्य प्रमाणको आधारमा हामीले आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौँ ।

सहकारी काण्डमा ‘नक्कली डिभोर्स’का कुरा पनि आएन नि ?
धेरैको फेक डिभोर्स छ । धेरै कागजात नक्कली देखिएको छ । दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सहकारी विभागले मात्रै काम गर्न सकेनन्, सहकारी प्राधिकरण नै गठन गरेर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नुपर्छ ।

अन्य समस्याग्रस्त सहकारीबारे समितिको निष्कर्ष के रह्यो ?
सहकारी सञ्चालक मात्र होइन, संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति पनि तत्काल रोक्का गर्न सिफारिस गरेका छौँ । गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्न पनि निर्देशन दिएका छौँ । कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज, समानता, सुमेरु, आईएमई र कानुनविपरीत कार्य गर्ने सहकारीका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौँ ।

सहकारीमा अनुगमनकारी निकायको नियमन कस्तो पाइयो ?
अनुगमन र नियमनकारी निकाय प्रभावकारी देखिएन । सहकारीको नियमन गर्ने सवालमा सहकारी मन्त्रालयले ५ प्रतिशत पनि काम गरेको छैन । राज्यको एक खम्बे अर्थतन्त्र सम्हालेको सहकारीको नियमन हुनुपर्दैन ? सहकारीमा कसले कति रकम राख्यो भन्ने पनि थाहा छैन । बोर्डको अधिकारी सहकारीको साधारण सभामा मात्रै जाने रहेछन् । रजिस्टार वा रजिस्टारले तोकेको व्यक्तिले सहकारीको साधारण सभामा हेर्न सक्छ । तर, राम्ररी हेरेको छैन । अर्कोतर्फ, ५० करोडभन्दा बढी राष्ट्र बैंकले हेर्ने भनिएको छ । तर, त्यसरी हेर्ने काम पनि भएको छैन ।

सबै सहकारीमा समस्या हो त ?
हामीले समस्याग्रस्त ४० वटा सहकारी हे¥यौँ । अरु ४० वटा सहकारी राम्रो गरी सञ्चालनमा रहेको सहकारी पनि देख्यौँ । ४० वटा महिलाले चलाएको र ४० वटा कृषि सहकारी नियमतसम्मत चलेको देखियो । ती सहकारीमा समस्या देखिएन । चिन्ने व्यक्तिहरूको समूहले बचत गर्ने, आवश्यक पर्दा ऋण लिने र तिर्ने सहकारीमा समस्या देखिएन ।