संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा यसपटक नेपालको प्रस्तुति र ‘इन्गेजमेन्ट’ विगतको भन्दा केही फरक देखिएको छ । महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यक्त विश्वशान्ति, मानव–पृथ्वीको रक्षा, जलवायु न्याय, गरिबी निवारण, लोकतन्त्र र आर्थिक रूपान्तरणका यात्रामा नेपालको प्रयासबारे अवगत भएको छ । विश्वशान्ति, जलवायु परिवर्तन र विकासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगका अपेक्षाबारे नेपालले स्पष्ट धारणा राखेको छ । प्रस्तुत छ, राष्ट्रसङ्घको भ्रमणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
यसपटक राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा सहभागिता, सम्बोधन र विभिन्न भेटवार्ताको समग्र अवस्था कस्तो रह्यो ?
छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा भ्रमण सफल भएको छ । सफल भनेपछि यसका केही आधारहरू मैले भन्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्ला महासभाहरूका तुलनामा ‘फ्युचर अफ द समिट’ मा प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्बोधन हुनु नयाँ कुरा हो । यसको एउटा सत्रलाई अल्पविकसित मुलुकका अध्यक्षको हैसियतले अध्यक्षता गर्ने अवसर मिल्यो । यो एकप्रकारको उपलब्धि नै हो । ‘फ्युचर अफ द समिट’ र महासभामा भएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले अल्पविकसित मुलुकका आवाजलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन, अध्यक्षता र ‘साइडलाइन’ भेटवार्ताका क्रममा विभिन्न देशका शीर्षस्थ नेता, राष्ट्रसङ्घसहित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग ३५ भन्दा बढी भेटघाट भएका छन् । त्यत्तिकै सङ्ख्यामा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा भेटघाटमा सरिक हुनुभयो । यस्तै प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) ले आयोजना गरेको ‘लिड फ्रि’ सम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधनका साथै ‘डिल फ्रि’ का लागि नेपालको प्रतिबद्धता राख्नुभएको छ । त्यस क्रममा उहाँले बालबालिका र युवाहरूको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको विषय राख्नुभयो । विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रह्यो, जहाँ अमेरिकी प्रथम महिलाले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
अर्काे सफलता भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाली र साना टापु राष्ट्रले किन प्रभाव खेपिरहेका छन् भन्ने बारेमा नयाँ ढङ्गबाट जोड दिएर प्रस्तुति दिनुभएको छ । कार्बन उत्सर्जनबाट विश्वको तापक्रम बढ्ने, हिमाल पग्लने र समुद्री सतह वृद्धि हुने भएकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत सुरक्षाका विषय प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ । नेपालका सगरमाथा र अन्य हिमालहरूले आफैँमा पृथ्वीलाई ‘कुलिङ सिस्टम’ मा चलाइरहेको छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट आउनुले यसले अझ महत्व पाएको छ । समुद्र र हिमालको ‘इकोसिस्टम’ बारे उठाउँदै नेपालले भोग्नपरेका समस्याबारे नयाँ ढङ्गले उहाँले बोल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताका क्रममा धेरै देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले यसलाई चासो दिएका छन् । समुद्र सतहको तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी मञ्चमा पनि प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बोल्नुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले पनि ‘पलुटर मष्ट बी पेड’ भन्नुभएको छ । हामीले पनि त्यही भनेका छौँ । नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा निकै कम योगदान गरे पनि नेपालले यसबाट भोग्नुपरेका असरको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ । हामीले देशको १७ प्रतिशत भूभाग हिउँ र ४६ प्रतिशत भूगोल जङ्गलका लागि छुट्याएका छौँ भन्यौँ । यसले समग्र पृथ्वीको ‘इकोसिस्टम’लाई सघाइरहेको छ । त्यसकारण कार्बन उत्सर्जनमा नगरेको गल्तीको भागिदारी हामीले भोग्नु नपरोस् भन्ने कुरा स्पष्ट राखेका छौँ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घको ‘एन्टिमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्स’ (एएमआर) सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । त्यहाँको माउन्ट सिनाइ अस्पतालमा पनि सम्बोधन गरी नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सहकार्यबारे प्रधानमन्त्रीले आह्वान र प्रोत्साहन गर्नुभएको छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा नेपालको लोकतान्त्रिक र आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा बोल्नुभएको छ । हार्वड विश्वविद्यालयको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ । यसरी हेर्दा समग्रमा यस्ता महत्वपूर्ण सङ्लग्नताले यसपटक नेपाल महासभाका क्रममा देखिने गरी र सुनिने गरी प्रस्तुत भएको छ । त्यसैले पनि यो भ्रमण फलदायी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वमा देखिएका द्वन्द्वका विषयमा नेपालको असङ्लग्नताका विषय उठाउनुभएको छ । संवाद र कूटनीतिका विषय राख्नुभएको छ । यसको सन्देश के हो ?
हामीले मूलतः संवाद र कूटनीतिका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेका हौँ । नृशंसकारी र विनासकारी विश्व युद्धबाट गुज्रिएर आएका हामी अहिले फेरि कठिन मोडमा उभिएका छौँ । मध्यएसिया, पूर्वीएसिया र अफ्रिकामा हतियारको होडबाजी र युद्ध चलिरहेको छ । त्यसमा कसले दोष गरेको भन्ने त उठ्छ तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संवादको बाटोबाट जाऔँ भन्नुभयो । नरसंहारकारी बाटोबाट नजाऔँ भन्ने हो । युद्धकालमा जस्तो हतियार र बलले नियम कानुन थोपर्ने बाटोबाट होइन, संवाद र कूटनीतिको बाटोबाट जाऔँ भन्ने हाम्रो सन्देश हो । तटस्थ भन्ने त हँुदैन तर हामी द्वन्द्वरत पक्षको पक्षधरतामा नरहेर शान्तिका लागि सन्देश दिन सक्छौँ ।
नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियाको मौलिक अनुभवलाई युद्धरत मुलुकले लिन सक्छन् भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सन्देश हो । अहिलेको २१औँ शताब्दीमा हतियार र युद्धबाट जित्न खोज्ने बाटोले मानवता र पृथ्वी रहँदैन भन्ने हो । त्यसकारण मध्यएसिया र पूर्वीएसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिका जहाँ भए पनि संवाद र कूटनीतिबाट समस्या हल गरौँ भन्ने नेपालको धारणा रहेको बतायौँ । संवाद र कूटनीतिका लागि जोड दिएर के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हो । नेपालको मौलिक शान्ति र सद्भावबाट अरुले पाठ सिक्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिएका छौँ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस्ले पनि नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियालाई विश्वले नमुनाका रूपमा लिनुपर्छ भन्नुभएको छ । उहाँले विश्व शक्तितर्फ अग्रसर दुई छिमेकी मुलुकका छिमेकी भएको नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिरहेकाले यो सन्देशबाट पनि दुनियाँले सिक्नुपर्छ भन्नुभएको छ । अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पारित हुनु एक मौलिक उदाहरण हो । त्यसरी हामीले दिएको असङ्लग्नता र संवादको बाटो ठीक रहेछ भन्ने देखिएको छ । त्यसकारण नेपालले नैतिक मूल्यका आधारका साथै गौतम बुद्ध, शान्ति र सहनशीलताको देशका रूपमा आफूलाई चिनाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपालीको खास चरित्र पनि अन्याय नसहने र मिल्नुपर्दा सबैसँग सहज रूपमा मिल्नसक्ने अद्भूत क्षमताको चरित्र पनि छ भन्ने हो । यो अवस्थाले पनि अहिले संवाद र कूटनीतिको विषय छलफलको विषय भएको छ ।
दुईपक्षीय र साइडलाइन भेटवार्ता तथा भारत र चीनसँगका भेटमा के के कुरा भए ? सार्कलाई गतिशील बनाउन केही पहल भयो कि ?
महासभाका क्रममा भेटवार्तामार्फत एकप्रकारले परिचयलाई पुनःस्थापित गर्ने गरिन्छ । त्यसका अतिरिक्त हामीसँग केही निश्चित एजेण्डा पनि थिए । स्वभाविक रूपमा सार्कलाई गतिशील बनाउने विषयमा सबैको चासो रहेको छ । नेपाल यसको अध्यक्ष भएका नाताले पनि यसलाई गतिशील बनाउन वैकल्पिक उपाय के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामीले कुरा उठाएका छौँ । हामीले भारतसँग सार्क आवश्यक हो भने चलाऔँ, आवश्यक छैन भने यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर कुरा गरेका छौँ । पाकिस्तानले पनि यसमा चासो दिएको छ । बङ्गलादेशमा नयाँ सरकार छ, उसले सार्कलाई अघि बढाउन सहयोग नै गर्छ । भुटानको पनि त्यही चासो छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर लाने कुरा गर्नुभएको छ ।
सार्कका कुनै सदस्य राष्ट्रबीचको विवादभित्र पस्ने कुरा त रहेन तर नमिलेका कुरालाई मिलाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने हो । एउटै विषयमा अल्झिएर रहनुभन्दा पनि संवादबाट मिलाउने र मिल्न नसकिएका विषयलाई थाती राखेर सार्कलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राख्नुभयो । नेपाल र छिमेकीका छलफल हुनुपर्ने विषयमा पनि छलपल गरौँ भन्नुभएको छ । एउटै विषय सधँैका लागि राख्नु हुँदैन भन्नुभएको छ । अरू सबालमा पनि कुराकानी भएका छन् । जस्तो बङ्गलादेश हामीसँग बिजुली किन्न चाहन्छ, त्यसका लागि भारतको बाटो चाहिने भएकाले भारत र बङ्गलादेशको कुरा हुनुपर्ने विषय छ । भुटानले हामीले राखेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बाट सिक्न चाहन्छौँ भनेको छ । अलल्पविकसितबाट स्तरोन्नति भइसकेको भुटानले खुसीलाई महत्व दिँदै आएको छ, हामीले सुखी भनेका छौँ । खुसी भनेको तत्कालका लागि अनुभव गर्ने र सुखी भनेको दीर्घकालीन विषय भएकाले यसमा भुटानले हामीसँग सिक्न चाहेको छ । हामीले पनि भुटानबाट के सिक्न सकिन्छ भन्ने विषयबारे छलफल भएको छ ।
चिनियाँ पक्षसँगका भेटमा पनि विभिन्न समयमा गरिएका भ्रमण आदानप्रदान र खासगरी चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा जोड रहेको छ । नेपालमा कस्तो सरकार र व्यवस्था रहन्छ त्यो नेपालको कुरा हो भन्नेमा हाम्रो र चीनको समान धारणा रहेको छ । हामीले पनि नेपालको सरकार हाम्रो आवश्यकता र अनुकूलताका आधारमा बन्छ भनेका छौँ । त्यसर्थमा चीनका विदेशमन्त्रीले अहिलेको सरकारलाई हाम्रो शुभकामना छ भन्नुभएको छ ।
नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्ने एउटा कार्यक्रम स्थगन हुनुले केही टिकाटिप्पणी सिर्जना भए नि !
कार्यव्यस्तताका कारणले त्यो कार्यक्रम रोकिएको हो । यसबारे सामाजिक सञ्जालमा उत्पन्न गराइएको अफवाहबारे त केही भन्न चाहन्न । एक ठाउँको फोटो खिचेर अर्काे ठाउँको भ्वाइसओभर गर्ने खालका विषय चर्चा गर्न योग्य विषय रहेन । त्यहाँ जान सकिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि नलागेको होइन । मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार बनेको र एउटा दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली र अर्काे दलका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा अमेरिका आएका बेला यहाँ रहेका र बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई ठूलो भेलामार्फत सम्बोधन गरौँ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । कार्यव्यस्तताका कारण त्यो सम्भव भएन तर साँझ–बिहानको समय निकालेर पार्टी कार्यकर्ताका साथै नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गरिरहनुभएकै छ । त्यसकारण सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गलत टिप्पणीबारे धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक छैन ।
