काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएको भन्दै प्रचारबाजी गरेको एक वर्ष हुँदा पनि विशेष अदालतमा मुद्दा पुगेको छैन ।
प्राधिकरणले ‘कल बाइपास’ रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको छानबिनलाई अख्तियारले टुंगोमा पुर्याएको भएपनि त्यसलाई विशेष अदालतमा लैजान सकेको छैन ।
छानबिन अन्तिम अवस्थामा पुगेकै बेला संसद्को लेखा समितिले पनि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारलाई नै सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्धय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेतको संलग्नता रहेको छ ।
निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, अर्का सचिव विनोदप्रकाश सिंह, तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं हालका सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका दिगम्बर झालगायत पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयमा उनीहरू रहेकै समयमा टेरामक्स खरिद भएको थियो । त्यसक्रममा एउटा ल्यापटपको मूल्य नै ६५ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो । प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपैयाँको टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब अनियमितता भएको आशंका गरेको छ ।
प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्न २०७४ असोज २० मा आशयपत्र मागेको थियो । विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेका थिए । त्यसमध्ये २०७५ पुस ३ मा भेनराइज सोलुसनलाई प्राधिकरणले छनोट गरेको थियो ।
टेन्डर कागजातमा प्राधिकरणका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको नेपाली बिचौलियाको चलखेल भएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ । यसअघि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा पनि यही निष्कर्ष निकालिएको थियो । वर्तमान कांग्रेस एमालेको सरकार बनेपछि यसलाई मिलेमतोमा टुंग्याउन खोजिएको आशंका गरिएको छ ।
यसैगरी, एक वर्षअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा बयान लिएर अनुसन्धान सिध्याएको थियो ।
अख्तियारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै आयोजनाका सबै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिसकेको हो । अख्तियारले २०८० कात्तिक १२ मै पोखरा विमानस्थलबारे कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो ।
विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको कुरा अख्तियार पुगिसकेको र मुद्दा लैजाने तयारी भएपनि रोकेर राखिरहेको छ । महानिर्देशक अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन सहयोग गरेको, विमानस्थल निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको, आयोजना निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
त्यही उजुरीमाथि छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारले २०८० को दसैंलगत्तै कात्तिक १२ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा छापा मारेको थियो । तर, अहिलेसम्म मुद्दा यत्तिकै राखेको छ ।
यी मात्र होइन अख्तियारले कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुछिएको ओम्नी बिजनेस विरुद्धको उजुरीमाथिको अनुसन्धान अघि बढाउन चार वर्षदेखि आलटाल गरिरहेको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ घुसको डिल सार्वजनिक हुँदासमेत अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेको छैन । इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया अख्तियार आफैँले गैरकानुनी ठहर गरे पनि उजुरीमा थप अनुसन्धान अगाडि नै बढाएको छैन ।
यस्तै, आयल निगमको जग्गा खरिदमा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन संसदीय समितिले बुझाउँदा पनि अख्तियारबाट अनुसन्धान भएको छैन । भ्रष्टाचार रोक्ने दायित्व बोकेको संवैधानिक निकायको यो तहको अलमलले जनतामा अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।
पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने निजामती कर्मचारीदेखि उच्च ओहोदामा पुगेका नेतासम्म, शिक्षकदेखि उत्कृष्ट ठहरिएका गोल्ड मेडलिष्ट विद्यार्थीसम्म, व्यापारीदेखि उद्योगीसम्म भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका छन् । सुशासन कायम गर्न पारदर्शितालाई अपरिहार्य तत्त्वको रुपमा स्वीकार गरेका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् ।
करिब तीन दशक अगाडिदेखि नै मुलुकमा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू चर्चामा छन्। लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, एयरबस काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड, वाइडवडी खरिद काण्ड हुदै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, सहकारी काण्ड र गिरिबन्धु काण्डहरू आदि हुन् ।
यी भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, पूर्व सचिव, सहसचिवहरू देखि नेता तथा कार्यकर्ता, व्यापारी एवम् उद्योगपतिहरू समेत अछुतो छैनन् । कतिपय मुद्दा अदालतमै अड्किएर बसेको छ ।
उजुरीको चाङ फर्स्योट कम
अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारीको दुरुपयोग गरेका हजारौँ उजुरीहरू बर्सेनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीहरूको संख्यामा दिनप्रतिदिन वृद्धि भएको छ। आव २०६२÷६३ मा ४ हजार ३ सय २४ उजुरी परेको आयोगमा २०८०/८१ मा विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९ सय १८ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । यसैगरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ९ हजार २ सय ६८ गरी २०८०/८१ मा जम्मा ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका जनाइएको छ ।
अख्तियारको विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा भने कम देखिएको छ । यस अवधिमा कुल उजुरीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत उजुरी अर्थात् २७ हजार ७ सय १४ मात्र स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको छन् । यसैगरी अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त अर्थात् आरोपितको पक्षमा फैसला हुने ग्राफ पनि बढ्दो छ ।
अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । कुल उजुरीमा स्थानीय तह र संघीय मामिलासँग सम्बन्धितको हिस्सा मात्रै ३८.९१ प्रतिशत छ । यसैगरी शिक्षाका १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनका ६.४९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार र यातायातका ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५२ प्रतिशत, अर्थका २.१३ र बाँकी अन्य विषयका उजुरी छन् ।
आयोगले गएको आवमा १४ सय ९७ व्यक्ति र ४८ संस्थाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा २ सय १ मुद्दामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, ठेकेदार, बिचौलिया लगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।
कारबाहीमा ५ सय बढी कर्मचारी
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा ५ सय २० कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३०, उपसचिवसरहका ८२, शाखा अधिकृतसरहका २ सय २ र त्यसभन्दा मुनि सहायक स्तरका २ सय कर्मचारी परेका छन् । यस्तै, १ सय ६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि र १ सय ४८ मनोनीत पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ ।
सार्वजनिक पदधारणसहित राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना, सार्वजनिक ओहदाबाहिर रहेका संघसंस्था र बिचौलिया तथा लेखापढी व्यवसायीको हैसियतमा रहेका ७ सय ३९ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकामा ७८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि छन् । त्यस्तै लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्थाका गरी ७३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तीमध्ये कतिपयको कसुर ठहर भैसकेको छ, कतिपयले सफाइ पाइसकेका छन् भने कतिपयका मुद्दा विचाराधीन छन् ।
स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भूमिका पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेका मुद्दा सङ्ख्याले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखिएको छ । अख्तियारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदो यस्तो आँकडा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारले सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको देखिन्छ ।
२०८० साउनदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ३८.९१ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । त्यसपछि शिक्षासँग जोडिएका स्थानीय तहका मुद्दा छन्। शिक्षासँग जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा १५.७९ प्रतिशत दर्ता भएका छन् । विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित स्थानीय तह, शिक्षासँग सम्बन्धित स्थानीय तहतर्फका उजुरी संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका सबै मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भएको त हुँदैन । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा दर्ता भएकामध्ये ६४.८१ प्रतिशत मुद्दामा कसुर ठहर भएको छ । विशेषबाट भ्रष्टाचार ठहर नभएका मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छ । गत आर्थिक वर्ष अख्तियारले ९२ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
भूमि मन्त्रालयविरुद्ध धेरै उजुरी
अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । उजुरी सङ्ख्याको १८ प्रतिशतभन्दा बढी यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित करिब १० प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । यसैगरी, गृहपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएका उजुरी धेरै परेका छन् । सबैभन्दा धेरै मुद्दा गैरकानुनी लाभका अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी गैरकानुनी लाभसँग सम्बन्धित छन्। यस्ता मुद्दा ५८ वटा छन् ।
त्यसैगरी घुससँग सम्बन्धित ४८ वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ११ वटा र विविध ४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
४५ मा कसुर ठहर
गत आवमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये २३३ वटामा फैसला भएको छ। फैसला भएका ४५ वटा मुद्दामा अख्तियारले दाबी गरेजत्तिकै अर्थात पूर्ण रूपमा कसुर ठहर भएको छ । त्यस्तै १०७ वटा मुद्दामा आंशिक कसुर ठहर भएको छ।अख्तियारले घुस रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेका घटना छन् ।
गैरकानुनी रूपमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखी लाभ, गैरकानुनी रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको अंक फेरबदल गर्ने, राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रविरुद्ध परेका उजुरीका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ ।
अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा रिसवत घुससँग सम्बन्धित ४८ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारले सेवाग्राहीलाई घुस दिने रकम उपलब्ध गराएर घूस माग्ने सरकारी कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्थ्यो । पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै पनि कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
सर्वोच्चले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० नै कानुनविपरित भएको भन्दै खारेज गरिदिएपछि रंगेहात पक्राउ गर्न छाडिएको छ ।
भ्रष्टाचारको सूचकाङमा १०८औँ मुलुकमा नेपाल
नेपाल अहिले पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा गणना भइरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि १०८औँ स्थानमा नेपाल रहेको छ । केहीसमय पहिले टीआर्ईले सार्वजनिक गरेको २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) को तथ्यांकले यस्तो अवस्था देखाएको छ ।
टीआईले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को सीपीआईका अनुसार नेपालमा गत वर्षभन्दा यसवर्ष केही सुधार देखिएपनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै परेको जनाएको छ । सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई १०० मा ३५ अंक दिइएको छ । कुल १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औं स्थानमा परेको छ । यसभन्दा अघि सीपीआई २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११० औं स्थानमा थियो ।
पछिल्लो एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नारा चर्चामा आएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको अंकमा केही सुधार देखिएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । सन् २०२१ र २०२० मा नेपालले समान ३३ प्राप्त गर्दै ११७ औं स्थान रहेको थियो । यस्तै २०२० मा ३३ अंकका साथ ११७ औं स्थानमा, २०१९ मा ३४ अंकसहित ११३ औं स्थानमा, २०१८ मा ३१ अंक प्राप्त गरी १२४ औं स्थानमा, २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२ औं स्थानमा, २०१६ मा २९ अंकसहित १३१ औं स्थानमा, २०१५ मा २७ अंकसहित १३० औं स्थानमा, २०१४ मा २९ अंकसहित १२६ औं स्थानमा, २०१३ मा ३१ अंकसहित ११६ औं स्थानमा र २०१२ मा २७ अकंसहित १३९ औं स्थानमा थियो। एक दशकको सूचकांक हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचारमा निरन्तर भैरहेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ । आर्थिक, नैतिक, सामाजिक नीतिगत। हाम्रो परिपेक्ष्यमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको छ । नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो ।
यसमा नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गरेकाले भ्रष्टाचारमा कमी नआएको जनाकारहरूले दाबी गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार सरकारका शक्तिशाली व्यक्तिले बिचौलियासँग मिलेर प्रायः ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदा हुने गरेको छ ।
यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रायः प्रधानमन्त्री नै मुछिएको धेरै उदाहरण छ । तर, अहिलेसम्म अख्तियारले एकजना प्रधानमन्त्रीसँग पनि कारबाही गर्न सकेको छैन ।
