काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बाँड्ने काममा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई मुख्य दोषी रहेको ठहर गरेको छ ।
ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचारबारे ७ महिनाअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले ‘निर्देशन नै नभएको विषय प्रस्तावमा समावेश गरेर सचिव बस्न्यातले बदनियत राखेको’ भन्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशन अनि मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा सचिव बैठकको निर्णय बमोजिम आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र त्यसक्रममा मोहीको विवरण सहित प्रस्ताव तयार गरेको भनी सचिव दीप बस्न्यातले बयान गरेका थिए ।
‘विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तार’ सम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकोमा कानुन विपरीत हुने गरी सचिव बस्न्यातले सरकारी जग्गामा मोही कायम गरी जग्गा बाँडफाँटको प्रस्ताव लगेको’ विशेषको ठहर छ ।
‘(प्रधानमन्त्रीले) प्रचलित कानून विपरीत हुने गरी सरकारी जग्गामा मोही कायम गरी जग्गा बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिएको देखिँदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सचिव बस्न्यातले कानून विपरीत सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको देखियो । उनको प्रस्तावमा गम्भीर त्रुटि र बदनियत देखिएकोले प्रधानमन्त्रीको सदासयताको लाभ कार्यान्वयनकर्ता (बस्न्यात)मा जान सक्दैन ।’
आफूले तयार पारेको प्रस्ताव कानूनसम्मत भए÷नभएको परीक्षण गर्ने काम सचिवको भएको र सचिवको प्रस्ताव मुख्यसचिवले फेरि रुजु गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा मन्त्रीको कुनै भूमिका नहुने भनी विशेष अदालतले तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएको छ ।
