काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले बाढी पीडितका लागि एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर भाटभटेनीका अध्यक्ष गुरुङ दम्पतीले चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।
छोटो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष गुरुङलाई ‘मनकारी व्यवसायी’ भनेका थिए । ‘धन त अरुसँग पनि छ, मन भएको तपाईं हुनुहुँदो रहेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै गुरुङले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङ दम्पतीले दिएको चेक तत्कालै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत् सो सहयोग बाढी पीडितको उद्धार र राहतका लागि प्रदान गरिएको गुरुङले जनाएका छन् । उनले भने, ‘मुलुक अप्ठेरो परेको बेलामा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ, मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर घोषणा गरेको एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छु ।’
उनले पछिल्लो अविरल वर्षामा हजारौँ नागरिक विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारी राहत कोषमा सहयोग जम्मा गरिएको बताए ।
बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षापछि देशभर १९३ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ भने अझै पनि ३५ जना बढी बेपत्ता छन् ।
अर्बौँ रुपैयाँको क्षति भएको हुँदा मुलुकलाई अप्ठेरो परेको बेलामा सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व पनि भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
गुरुङले यसअघि डा। भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको बाल अस्पताल निर्माणका लागि ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेका छन् । उक्त अस्पताल अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
अघिल्लो वर्ष जाजरकोटमा गएको भूकम्पपछि उनीहरुको उद्धार र राहतका लागि गुरुङले एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए ।
त्यसबाहेक ८० लाख रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न उक्त क्षेत्रमा पठाएका थिए । कोभिडका बेला पनि संघीय सरकारसहित सातै प्रदेशमा उनले सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए ।
त्यसअघि २०६८ सालमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दुईवटा भवन निर्माण गरिदिएका थिए । ११ करोड लागतमा इमर्जेन्सी भवन बनाइदिएका थिए भने ईएचएस भवन १५ करोड लागतमा तयार पारिदिएका हुन् ।
गुरुङले अहिलेसम्म १४ जनालाई एमबीबीएसको अध्ययन पनि गराएका छन् । रोल्पा, खोटाङ, मुगु, डोल्पा, बैतडी, दार्चुला, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र कालीकोटका गरी १४ जना डाक्टर बने र धेरैले स्थानीय तहमै जनताको सेवा गरेर बसेका छन् ।
उनीहरुको पढाइको सम्पूर्ण खर्च भाटभटेनीले नै बेहोरेको थियो र उनीहरू सो बापत् केवल स्थानीय तहमा जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता दिएका थिए ।
