काठमाडौँ । सांसदहरूले विपद् प्रतिकार्यमा किन कमजोरी भयो भनी सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । राज्यव्यवस्था समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
बाढीपहिराका कारण अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल सञ्चालन गर्न नसक्दा अझै पनि नागरिकहरू सडकमा अलपत्र परेका जनाउँदै उनीहरुले अलपत्र नागरिकलाई यथाशीघ्र उद्धार गरी गन्तव्यमा पु¥याउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रवि लामिछानेले विपद्का समयमा अनवरत खट्नुपर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी नै मुलुक बाहिर हुँदा प्रतिकार्यमा कमजोरी भएको सरकारले स्वीकार्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय आपत्कालका बेला जिम्मेवार पदाधिकारी नै गैरजिम्मेवार बने, जुन ढङ्गको तयारी हुनुपर्नेथ्यो, त्यसखालको तदारुकता देखिएन, झारा टार्ने काम भयो’, उनले भने, ‘स्रोत साधन र क्षमता सीमित छ, तर असिमित इच्छाशक्ति भएको भए धेरै क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।’
सांसद गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय विपत्तिका बेला सबै सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक एकताबद्ध हुनुपर्ने र जिम्मेवारी तहमा बसेका पदाधिकारीले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘बैठक धेरै भए, कतिपय निर्णय ‘डुब्लिकेसन’ भएका छन्, अब धेरै बैठक बस्नु पर्दैन, भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो’, उनले भने ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले विपद्का समयमा वादविवाद नगरी राष्ट्र र जनताको पीडामा सिङ्गो मुलुक एकजुट हुनुपर्ने बताए । ‘सडकमार्ग अवरुद्ध छ, त्यही मौकामा प्लेनका व्यापारीले अस्वभाविक भाडा बढाएका छन्, सरकार भएको ठाउँमा यस्तो हुन्छ ?’, उनले भने, ‘व्यापारीको तजबिजीमा मात्रै मुलुक चल्ने हो र ?’
सांसद रघुजी पन्तले विपद् प्रतिकार्यलाई चुस्त बनाउन सरकारले आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै बाढीपहिरोले भत्काएका संरचना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिन ढिलाई गर्न हुने बताए । ‘सडक बन्द भएको अवस्था छ, यही बेला हवाई भाडा वृद्धि भएको छ, आधारभूत संरचना ध्वस्त हुँदा त्यसको मर्मत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिनु उचित हुन्छ’, उनले भने ।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सम्भावित जोखिमलाई मध्यजनर गर्दै सरकारले ‘ट्राभल एडभइजारी’ जारी गरेको भए पनि राजमार्गमा किन निर्वाध यातायातका साधन चल्न दिएको भनी प्रश्न गरे । उनले राष्ट्रिय विपद्का बेला राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण निकम्मा बनेको आरोप लगाए ।
