मुलुकलाई माछासामुमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास हुन थालेको धेरै वर्ष भएको छ । यससँग सम्बन्धित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बर्सेनि अर्बौँ रकम खर्च गरिरहेको छ ।
आफू सकिएरै भएपनि किसानहरू यस पेसामा टिक्ने कोसिस गरिरहेका छन् । नुनदेखि सुनसम्म आयात गर्ने हाम्रो मुलुकमा विदेशमा उत्पादन भएको माछामासुसम्म किन्न नपर्ने भएपछि देशभक्त नागरिक पनि खुसी भएकै थिए । सरकार भने किसानलाई थप पीडा थोपार्दै, देशभक्त नागरिकलाई थप आक्रोश पार्ने बाटोतिर उद्यत देखिन्छ ।
नेपालका कुखुरापालक किसानका दुःख आफ्नै छन् । यो मुलुकमा जसले लगानी गरेर केही गर्छु भन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ, त्यसको सकिने दिन त्यहाँबाटै सुरु हुन्छ । यहीँ नियतिमा नेपालका कुखुरा पालक किसान छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करोडौँ ऋण लिएर कुखुरा पाल्न थालेका किसान टाट पल्टिएका उदाहरण त कति छन्, कति । तपाईँ हाम्रा गाउँघरमा छ्यापछ्याप्ती छन् ।
कुखुरा पालक किसानलाई कतिसम्म दुःख छ भने, एक दुई दिने चल्लाको मूल्य ८० रुपैयाँदेखि छ । चल्लालाई दिने एक क्विन्टल दानाको मूल्य ८ हजार छ । चल्ला खोरमा राखेदेखि औषधि उपचारमा उत्तिकै खर्च लाग्छ ।
जग्गा भाडामा, खोर बनाउन लाग्ने लागत, विद्युत्, खानेपानीको महसुल तिर्नै प¥यो । काम गर्ने कर्मचारीको खर्च पनि लाग्ने नै भयो । खर्चका दिनौँ क्षेत्र छन् । ४० देखि ४५ दिनभित्र कुखुरा बेच्नुपर्छ । अब कुखुरा बेच्दा पाइने मूल्य १ सय ५० देखि सुरु हुन्छ । बजार भाउ अनुसार कुखुरा बेच्नुपर्ने स्थिति छ ।
एउटा कुखुरा अधिकतम अढाई सय केजिसम्मको हुन्छ । अझ तराईमा मौसम प्रतिकूल हुँदा कुखुराको भनेजति ‘वेट’ आउँदैन् । यी सबैको एक एक हिसाब गर्नुस्, आफै थाहा पाउनुहुन्छ किसानको पीडा । फेरि बजारमा कुखुराको मूल्य चार सय भन्दा कहिल्यै तल झर्दैन ।
पीडा यति मात्र छैन, किसानलाई अर्को तनाव भारतबाट निर्बाध रुपमा नेपाल भित्रने कुखुरा पनि एक हुन् । भारतमा कुखुराको चल्ला र दानाको मूल्य नेपालको भन्दा तीन गुणा सस्तो पर्छ । खुल्ला सीमानाका कारण भारतीय नाकाबाट निर्बाध रुपले अवैध कुखुरा नेपाल भित्र्याइन्छ ।
यस विषयमा राज्य जानकार नै छ । तर, सीमानामा हुने भ्रष्ट्राचारको कारण राज्यका निकाय अवैध कुखुरा आयातप्रति तै चूँप, मै चूँप रहने गरेका छन् । राज्य खुलेआम अवैध असुलीमा छ । यो कुरा टोलटोलमा छोटेदेखि ठूला नेतासम्मलाई थाहा छ, तर चूँ बोल्दैनन् । निकम्मा शासक वर्गले बोलीमा जप्ने समाजवाद के रहेछ आफै बुझ्नुस् ।
बङ्गुर पाल्ने किसानका पीडा कसले सुन्ने ?
नेपालको चर्चित ‘युट्युबमा अपलोड हुने कार्यक्रम’ हेर्ने कथाको एक शृङ्खलामा प्रस्तोता विद्या चापागाईँले बङ्गुर पालेर एक व्यक्ति कसरी सकिएका छन्, देखाएकी छिन् । स्याङ्जाका ती बङ्गुर पालक किसान बङ्गुर पालेर कसरी सकिए प्रस्ट छ । यी मात्र होइनन्, यसै गरी देशमा सयौँ किसान बङ्गुर पालेर सकिएका छन् ।
देशमा कहीँ गरौँ भन्ने सकिने यो कस्तो शासन व्यवस्था हो ? देशमा उद्यम गरौँ भन्ने धोती न टोपी हुने यो कस्तो मुलुक हो ? नेतृत्व तहमा पुगेका शासक र कर्मचारीको दिमागमा के चाहिँ छ, ‘बुझिन् मैले बुझाइदेऊ कसैले !’
कुरा गरौँ कर्मचारीतन्त्रका
गएको वर्ष व्यावसायिक पुष्प खेती बढ्यो । बर्सेनि तिहारमा चाहिने फूल विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति थियो । विदेशबाट फूल आयात गरेर तिहार मनाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नैका लागि किसानहरू फूलमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि व्यावसायिक पुष्प खेती तर्फ आकर्षित भए । गत वर्ष नेपालमा उत्पादन भएको स्वदेशी फूल नै विकेन । फूल नबिकेपछि देशभर चर्चा भयो ।
संयोगवश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल थिए । यो विषय मन्त्री भुसालसम्म आइपुग्यो । मन्त्री भुसालले मातहतका कर्मचारीलाई स्वदेशी फूललाई प्रोत्साहन दिऔँ, भारतीय नाका हुँदै भित्रने फूललाई अलि कडाइ गरौँ भन्ने निर्देशन दिए ।
नाकाबाट आउने तरकारी तथा फलफूल हेर्ने कृषि मन्त्रालयको प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हो । यस कार्यालयलाई मन्त्री भुसालले सीमामा अलि कडाइ गर्न के भनेका थिए, कर्मचारीले अझ सहज बनाए ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कारण सीमानाबाट आयात हुने वस्तु रोक्न नमिल्ने तर्क कर्मचारीले पेस पो गरे । व्यापारको नियम मन्त्रीलाई पढाएका कर्मचारीले मन्त्रीले अलि कडाइ गर्न के भनेका थिए, झनै खुकुलो बनाए । हाम्रा देशका कर्मचारीतन्त्रको एउटा नमुना उदाहरण हो यो ।
अब भारतको कुरा गरौँ
फूल रोक्न नमिल्ने गरी विश्व व्यापारको कानुन पढाएका नेपालका कर्मचारीले भने भारतमा के हुन्छ बुझ्न खोज्दैनन्, मान्दैनन् । अचम्म पो यहाँ छ । गत वर्ष नै हो भारतमा गोलभेँडाको मूल्य आकासिएको थियो ।
नेपालमा भने गोलभेँडा पर्याप्त उत्पादन भएर बिक्री नहुने स्थितिमा थियो । भारतमा गोलभेँडा आकासिएर त्यहाँको मोदी सरकार नै ढल्ले स्थितिसम्मको परिस्थिति थियो । तर, नेपालको गोलभेँडा वैधानिक तवरबाट भारत लैजान पाइँदैन थियो ।
नेपालमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ नपर्ने गोलभेँडा भारतमा अढाई सय भारु प्रति केजी मूल्य थियो । यस्तो बेला नेपालमा उत्पादन भएको गोलभेँडा भारत लैजान नपाइने स्थिति बन्यो । मोदी सरकारले केही महिनाका लागि नेपालबाट गोलभेँडा आयात गर्ने निर्णय ग¥यो ।
अब भन्नुस् भारतलाई विश्व व्यापार संगठनको कानुन किन लागेन ? नेपालका कर्मचारीले यो कुरा कहिले बुझ्ने ? देश के हो ? राष्ट्र कसरी चल्छ ? व्यापार के हो ? त्यता सिकुन् हाम्रा कर्मचारीले ।
राष्ट्रवादका खोक्रा कुरा
नेपालमा उत्पादित भएका कुनै पनि कृषिउपज भारत लैजान पाइदैँन् । नेपालमा उत्पादन भएका चिया, अलैँची, अदुवाबाहेक अरु कुनैपनि कृषिउपज भारत लैजान बैध छैन् । हरेक देश–देश बीच आ–आफ्ना सम्झौता भएको हुन्छ । विदेशी वस्तु किनेर खाने बानी परेका नेपालका शासकहरू नेपालमा उत्पादित वस्तु भारतसम्म निर्यात गराउने दिशातिर लागेकै छैनन् ।
पूर्वी नेपालमा उत्पादन भएको स्कुस जातको तरकारी भारतीय नागरिकले ज्यादै मन पराउने रैछन् । नेपालमा उत्पादन भएको यो तरकारी भारतीय बजारसम्म लैजान पाउने वैधानिक कानुन भएन । व्यापारीले सीमानामा पैसा खुवाएर जसोतसो भारतीय बजारमा लगेर स्कुस बेच्दा रहेछन् ।
तत्कालीन कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले यस विषयमा भारतीय अधिकारीसँग समन्वय गरेर वैधानिक तवरबाट स्कुस भारत लैजाने बाटो खुलाएका थिए । स्कुसबाहेक अन्य कृषिउपज भारतीय बजारसम्म लैजान भारतले मानेन ।
एउटा मन्त्रीको पहलले मात्र हुने त होइन् । देशका प्रधानमन्त्री तामझामका साथ भारत भ्रमणमा निस्किन्छन्, तर कहिल्यै यहाँको कृषिउपज भारतीय बजारसम्म लैजाने सम्झौता गराउँदैनन् । हामी भारतबाट जे पनि आयात गर्ने, हाम्रा उत्पादन भारतमा निर्यात गर्न नपाइने ? यो कस्तो नीति ? अब बुझौँ राष्ट्रवाद के मा खोज्ने ?
अमेरिकाबाट कुखुरा र बङ्गुरको मासु ल्याउने
अब प्रश्न उठ्छ– अमेरिकाबाट कुखुरा र बङ्गुरको मासु ल्याए भारतबाट लिन किन नपाउने ? आखिर विश्व व्यापार संगठनको नियम त एउटै होला । फेरि हामी कहाँ उत्पादन भएको मासु विदेश पठाउन किन नमिलेको होला ? विश्व व्यापारको नियम त एउटै होला । यहाँ आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनुपर्छ जे पनि भन्न पछि पर्दैनन्, हाम्रा कर्मचारी ।
भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका गोविन्दबहादुर कार्की वाणिज्य मन्त्रालयमा पुगेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नीतिगत भ्रष्टाचारमा साथ नदिने भएपछि वाणिज्यतर्फका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । सचिव बुर्लाकोटीको स्थानमा कार्की आइपुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा कार्कीलाई सचिवमा ल्याइएको हो ।
मेरियट होटलका मालिक शशिकान्त अग्रवालहरूले पेट्रोल र डिजेलमा मिसाउनका लागि आवश्यक पर्ने इथानोल नेपालकै ऊखु मिलबाट उत्पादन गरी दिनेगरी ओलीलाई सहमत गराएका छन् ।
नेपालका उखु उद्योगबाट त्यति धेरै परिमाणमा इथानोल उत्पादन हुनै नसक्ने र शशीकान्तहरूले जसरी भारतबाट तस्करीको चिनी ल्याउने र नेपालमा उत्पादित भनेर बिक्री गर्दै आएका छन्, इथानोल पनि त्यसैगरी तस्करीबाट ल्याउने र निगमलाई बिक्री गर्ने डिजाइन थाहा पाएपछि बुर्लाकोटीले त्यसमा साथ नदिने अडान राखेका थिए । त्यसैले उनी त्यहाँबाट खेदिए ।
यसरी स्वार्थ प्रयोग गर्न ल्याइएको सचिव कार्कीले अमेरिकाबाट बङ्गुर र कुखुराको मासु आयात गर्ने प्रस्तावलाई स्वागत गरेका हुन् । अब बिस्तारै नेपालका किसानलाई मारिनेछ । विदेशी मासुसँग नेपालका किसानले कदापि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन् ।
दानामा अत्यधिक कर लगाएको कारण दानाको मूल्य चर्को छ । नेपालमा मकैको राष्ट्रिय उत्पादन १० प्रतिशत जति छ । ९० प्रतिशत मकै आयात गर्नुपर्छ । यसमा पनि भन्सार बढाइएको छ । भन्सार बढ्दा, दानाको मूल्य बढ्यो । दानाको मूल्य बढ्दा, उत्पादन लागत बढ्यो । अनि कसरी विदेशमा उत्पादित कुखुरा र बङ्गुरको मासुसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?
यति सामान्य कुरा बुझ्न नसक्ने हाम्रा शासक र कर्मचारी कस्ता ? किसान केन्द्रित भनेर खोलिएका दर्जनौँ संघ, संगठन क्रियाशील छन् । तर यस्ता विषयमा ती कहिल्यै बोल्दैनन् । राणा, पञ्चायत र राजा फाल्ने जनताले भ्रष्ट नेता र कर्मचारी फाल्न किन सक्दैनन् ? यहाँ संघ, संगठनको काम भन्दा पनि यहाँबाट ताक्न खोजिने राजनीतिक दाउको पद उनीहरुको प्रमुख विषय बन्ने गरेको छ ।
यसो हुँदा किसानमैत्री नीति, नीति अनुसारको व्यवहार तिर जान पर्दै परेन । दल निकट किसानको साथ पाएर बनेका नेता चै चूँप मै चूँपको अवस्थामा छन् ।
र, अन्त्यमा
यी सबै दृष्टान्तले नेपाली शासक र यहाँका कर्मचारी मुलक बनाउने विषयमा कति गम्भीर छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । भाषणमा राष्ट्रवाद, मनमा राष्ट्रघात, व्यवहारमा विदेशपरस्त नेता र कर्मचारी जबसम्म चिन्न सक्दैनौं आम नेपालीले दशकौं दुःख पाउने प्रष्ट छ । कृषिका नीतिहरुनै औपनिवेश खालका छन् ।
मुखले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर भएन । जबसम्म उत्पादित कृषिउपज विदेशसम्म लैजान सकिन्न, विदेशबाट आयात गर्ने कृषिउपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न, तबसम्म कुराले चिउरा भिज्दैन् । अहिलेको पूँजीवादी विश्व परिवेशमा आफ्नो देश, जनतालाई सर्वोपरी राखी यहाँ उत्पादन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राख्ने, आयात घटाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने नेता चाहिएको छ ।
कुनैपनि मुलुक समृद्ध बन्न सम्बन्धित देशको निर्यातको अवस्था प्रमुख हुन्छ । युवा निर्यात गराएर देशमा समृद्धको सपना बाँड्ने नेता चिन्न असाध्यै ढिला भइसकेको । १९ खर्बको बजेटमा १७ खर्बकै व्यापार घाटा हुने देशमा समृद्धिको सपना देख्नु, रातीमा सुतेको बेला चन्द्रमा पुगेको अनुभूति लिनू जस्तै हो ।
