विपद्मा बेपत्ता सरकार

यही असोज ८ गते मंगलबारदेखि नेपालमा पुनः मनसुन सक्रिय भयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले एक साताअघि नै ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म देशैभर भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सतकर्ता अपनाउन आग्रह ग¥यो ।

वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम रहेको भन्दै महाशाखाले सचेत पनि गरायो । १० गते बिहीबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अत्यधिक वर्षाका कारण जोखिम निम्तिन सक्ने भन्दै ११ गते शुक्रबार र १२ शनिबार रात्रिकालीन बस नचलाउन अपिल ग¥यो ।

त्यस्तै डुबानको जोखिम जिल्लाहरूमा सकेसम्म भूइँतलामा अन्नपात नराख्न सचेत गरायो । जुनसुकै बेला जोखिम निम्तिसक्ने भन्दै खोज तथा उद्धारका लागि तीन वटै सुरक्षा निकाय र स्वयंसेवकहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन प्राधिकरणको आग्रह थियो । तर, सरकारले ध्यान दिएन । जसका कारण बाढी, पहिरो र डुबानले देश नै अस्तव्यस्त बन्यो । ठूलो जनधनको क्षति भयो ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमानमा सरकारलाई विश्वास लागेन होला । त्यसैले महाशाखाले चेतावनी दिँदादिँदै सरकारले वास्त गरेन । उक्त चेतावनी बेबस्ता गर्दा हेर्दाहेर्दै मानिसलाई नपत्याउने खोलाले बगायो । बस पुरिए । राजमार्ग भत्कियो । बाढीबाट सबैभन्दा बढी संघीय राजधानी काठमाडौं नै प्रभावित बन्यो ।

बाढीपछि उद्धारमा पनि सरकार चुक्यो । विपत्मा परेकाको तत्काल उद्धार गर्न गृह मन्त्रालयमातहत विपत् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा छ  । राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि छ  ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पनि विपदका वेला गृहमार्फत नै खटिने गर्छन्  । तर, शुक्रबार र शनिबार परेको भीषण वर्षपछि आएको बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी खटे पनि प्रभावकारी देखिएन ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– नख्खु खोलामा फसेकाको उद्धार गर्न नसक्नु । शनिबार बिहान ललितपुर महानगरपालिका– २५ सुगम टोलस्थित नख्खु खोलामा राजु साहको परिवार फेसेको थियो । राजुसँगै उनका छोरी ६ वर्षीया मेघना साह, उनका भाइ २२ वर्षीय राज साह र भतिजी ४ वर्षीया शेर्तु साह बाढीमा फेसका थिए ।

उनीहरूले केही वर्षदेखि जस्ताको टहरो बारेर ग्रिल कारखाना चलाउँदै आएका थिए । कारखाना छेउहुँदै बग्ने नख्खु खोलामा शुक्रबार रातभर भीषण बाढी आयो । रातभर जागै बसे । शनिवार बिहानसम्म पनि वर्षा रोकिएन । खोलाको सतह अझ उर्लियो । हेर्दाहेर्दै कारखानालाई बढीले ढाक्यो । ज्यान जोगाउन शनिबार बिहान ५ बजेतिर सबैजना टहराको छानामाथि चढे  । आसपासका छिमेकीसँग उद्धारका लागि आग्रह गरे । बाढी ठूलो भएकाले स्थानीयले उद्धार गर्न आँट गरेनन् । प्रहरीलाई पटकपटक आग्रह गरेपछि करिब ७ बजेतिर सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थल पुग्यो । तर, उनीहरूसँग उद्धारका निम्ति आवश्यक कुनै सामग्री थिएन ।

सशस्त्रको टोलीले उद्धारको प्रयास गर्दागर्दै टहरा बाढीले भत्कायो  । उद्धारको पर्खाइमा टहरामाथि बसेका साहका परिवार भेलमा खसे । सुगम बस्ती टोल सुधार समितिका अध्यक्ष पूर्ण केसी गुहार माग्दै भेल बग्ने किनारैकिनार दौडिए । भेलमा बगेका एक जनालाई उद्धार गरे ।

प्राकृतिक प्रकोपलाई चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन । तर, सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न के–कस्ता काम भएका छन् त ? सरकार चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । विकृत राजनीतिका कारण पनि सर्वसाधारणको जीवन मूल्यहीन बन्दै गएको छ ।

काभ्रेका तेमाल– ९ का चाणिकलाल तामाङले पनि भेलमा बग्दै गरेका साहका परिवारलाई देखे । २२ वर्षीय राज साह र उनकी छोरी ६ बर्षीया मेघना साहलाई सकुशल उद्धार गर्न सफल भए  । भेलमा बगेकी ४ वर्षीया शेर्तु साह भने अझै बेपत्ता छन् ।

शुक्रबारदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले जनजीवन क्षति पु¥याएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले बैठक बोलाएका थिए । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट बैठकमा मन्त्री लेखकले नख्खु नदी छेउमा रहेकाहरूलाई बचाउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिए । गृहमन्त्रीले यस्तो प्रतिक्रिया दिइरहँदा तीनजनालाई सर्वसाधरणले उद्दार गरि अस्पताल पु¥याइसकेका थिए ।

यस्तै, काठमाडौं थानकोट तल झ्याप्लेखेलामा दुई वटा पुरिएको १२ घण्टापछि मात्रै थाहा भयो । ती दुई गाडी निकाल्ने क्रममा अर्को गाडी पुरिएको पत्ता लाग्यो । तर, गाडी पुरिएको तीन दिनसम्म पनि निकाल्न सकिएन ।

यसरी देशमा बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अमेरिका भ्रमणमा थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको औपचारिक कार्यक्रम सकिसकेको थियो । तर, उनीहरू घुमघाममा व्यस्त थिए ।

सरकारले मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई मात्रै विश्वास गरेर पूर्वतयारी गरेको भए देशमा भयावहको स्थिति आउने थिएन । उद्धारको पर्खाइमा बसेकाहरू आँखै अगाडि बग्दा समेत सकारले बचाउन सकेन । भेलमा हेलिएकाहरूले उद्धारको चित्कार गरिरहँदा सरकार हेलिकोप्टर परिचालन गर्न घटौँ बैठक बस्छ । बाढी पहिरो र डुबानको उद्धार गर्न सरकारको बैठक नै कुर्नुपर्ने हो र ?

विपद्मा परेका सर्वसाधारण मृत्यु वा मुक्ति भन्दै सरकारको निर्णय कुर्न बाध्य छन् । सरकार नागरिकप्रति थोरै पनि संवेदनशील हुन्थ्यो भने उद्धारमा कुनै कसर बाँकी राख्दैन थियो । तर, आफू सुरक्षित नागरिकजस्तो स्थितिमा भएपनि किन आत्तिनुजस्तो सरकारले व्यवहार ग¥यो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरोका कारण धनजनको क्षति हुनेक्रम बढ्दो छ । बाढीपहिरोको विपत्ति हरेक वर्ष विकराल बन्दै गएको छ । प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो नियति नै बनेको छ । वर्षैपिच्छे यस्ता विपद्को सामना जटिल बन्दैछ ।

हुन त प्राकृतिक विपत्ति मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । प्राकृतिक प्रकोपलाई चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन । तर, सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न के–कस्ता काम भएका छन् त ? सरकार चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । पूर्वतयारी, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति तथा समन्वयको अभावले गर्दा पनि विपद्जन्य घटनाबाट हरेक वर्ष देशले क्षति बेहोर्दै आएको छ ।

सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, त्यो कागजीरुपमा मात्र छ । कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विपद्पछिको पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि व्यवस्थित योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

विकृत राजनीतिका कारण पनि सर्वसाधारणको जीवन मूल्यहीन बन्दै गएको छ । राज्य र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता ‘छेपाराको कथा’जस्तै मात्र बनेको छ । हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँदा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष दुवैले जनतासमक्ष प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता जाहेर हुन्छ । तर, कार्यान्वयन छैन ।

विपद्जन्य घटनाबाट क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माता र सरोकारवालाले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हो । समयमै सूचना प्रवाह, आवश्यक पूर्वतयारीका सामग्री एवं राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान बेलैमा जोहो गर्नुपर्ने हो । तर, राज्यले गर्न सकेको छैन ।

प्रकृति विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुमा आमनागरिकको पनि कमजोरी छ । ‘बस नचलाउन’ नोटिस जारी गर्दागर्दै पनि नागरिकले अटेर गरेर बस चलाएका छन् । अप्ठ्यारोमा परेपछि सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यसैले सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सबै जिम्मेवार भए प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।