कांग्रेसभित्रको विवादले तीन महिनासम्म पनि पाएन लुम्बिनी सरकारले पूर्णता

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन भएको लामो समय वितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा मन्त्री छान्ने विषयमा विवाद हुँदा सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

साउन ७ गते सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले प्रदेश सरकार एकै पटक पूर्णता दिने समझदारी गरेका थिए । तर कांग्रेसभित्रैको समस्या र साना दलबाट कसलाई सहभागी गराउने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा अहिलेसम्म सरकार विस्तार अल्झिएको हो । १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुने लुम्बिनी सरकारमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्री मात्रै रहेका छन् ।

सहमति गर्दा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र कांग्रेसले ५ मन्त्रालय बाँड्ने र २ मन्त्रालयमा साना दलबाट पठाउने निर्णय भएको थियो । अहिले कांग्रेसबाट ३ जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् । यसअघि मन्त्री बनेका बादशाह कुर्मी विवादका कारण राजीनामा दिएर बसेका छन् । सहमतिअनुसार कांग्रेसको भागमा रहेको दुई कोटामा मन्त्री छान्न ढिलाइ हुँदा त्यसको असर सरकार विस्तारमा परेको हो ।

गत साउन ७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले ९ साउनमा एमालेबाट ४ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएपछि सरकारमा अहिले कांग्रेसका ३ मन्त्री छन् ।

बाँके ३ को २ बाट निर्वाचित कुर्मी बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शङ्कास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित हुन् । मन्त्री छनौटको विषयमा कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहको रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।

२७ सांसदमध्ये धेरै सांसद संस्थापन समूहमै भए पनि पार्टी प्रदेशमा इतर समूहको वर्चस्व रहेकाले मन्त्री छनौटमा समस्या भएको हो । अहिले इतर समूहबाट १ र संस्थापन समूहबाट दुई मन्त्री सरकारमा छन् ।

मन्त्री छनौटको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै जन्मजय तिमिल्सिनाले प्रमुख सचेतक र निमा गिरीले सचेतक पदबाट राजीनामा दिएर बसेका छन् । साउन ९ गते मन्त्रीका लागि नाम छनौट गरेर शपथ गर्ने समयमा तिमिल्सिनालाई रोकिएपछि उनी असन्तुष्ट छन् ।

उनी संस्थापन पक्षकै हुन् । राजीनामा दिएकी सचेतक गिरी पनि मन्त्रीको आकांक्षी हुन् यद्यपि उनले एक महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आफ्नो अडान रहेको बताउँदै आएकी छन् ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट ९ महिला सांसद छन् । कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म एक जना महिला मन्त्री नबनेकाले अब सिफारिस गर्ने क्रममा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

महिला प्रदेशसभा सदस्यको दबाब बढेपछि कांग्रेसबाट तत्काल एक जना मात्र सिफारिस गरेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी भएको छ । तर, कांग्रेसभित्र एक जना मन्त्री छनोटको विषयले सरकार विस्तार थप जटिल बनाएको छ ।