काठमाडौं । सहकारी रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको झन्डै तीन साता बितिसकेको छ ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ ३१ गते नै संसद्बाट रुलिङ गरेका थिए । तर सहकारी ठगीमा संलग्न भनिएका जीवी राई लगायतका व्यक्तिहरू अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
सहकारी रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले भदौ ३१ गते गते संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त सहकारी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए ।
एक सय दिन लगाएर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ असोज ४ गते वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो सभामुख देवराज घिमिरेकै छ ।
सहकारी छानबिन प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको भन्दै प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
सोही प्रतिवेदनकै आधारमा जोशीलाई पक्राउ गरिएको थियो । जोशी पक्राउपछि रवि लामिछाने पनि पक्राउ पर्ने डरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा ठूलै त्रासदी मच्चियो ।
रवि स्वयम्ले आफूले सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ पाए पनि गोरखा मिडियाको नामबाट फसाउन खोजिएको अभिब्यक्ति दिएका थिए । पार्टीको आकस्मिक बैठक, विदेश भ्रमणमा गएका सांसदहरूको फिर्तादेखि नेता कार्यकर्तालाई सशक्त प्रतिवादमा उत्रिन रास्वपाले आह्वान नै गरेको थियो । रवि अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् ।
बरु उनीविरुद्ध उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरू भने यो विषयमा अहिलेसम्म पनि आरोप प्रत्यारोपमै छन् ।
सहकारी रकम दुरुपयोगमा अन्य राजनीतिक दल नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि लगायतका ठूलो समूह संलग्न छन् । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु केही दिनअघि नै सहकारी ठगीमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसमेत मुछिएको सार्वजनिक भएको थियो ।
ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीमा गुरुङपत्नी ज्योतिले १४ करोड ८१ लाख हिनामिना गरेको समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । धनराजले नक्कली डिभोर्स गराएर सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको चर्चा चलेको छ ।
छानबिन समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले पनि नक्कली डिभोर्सदेखि हरेक कागजी प्रक्रिया फेक रहेको भनी संसदमै प्रस्टीकरण दिएका थिए । केही व्यक्तिहरूको बदनीयतपूर्ण कार्यले गर्दा सहकारीका लाखौँ सदस्य पीडित बनेका छन् भने सिंगो सहकारी संस्थाकै बदनाम भइरहेको छ ।
तर सरकारले भने सहकारी ठगीमा संलग्नलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने क्रम जारी राखेको छ । सहकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि गोरखा सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभ र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको १२ अर्ब ६१ करोड अपचलनमा संलग्न भनिएकी संगिता तामाङलाई सहकारी विकास बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेल पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
पोखरेलमाथि श्रीमती अञ्जला कोइरालाले मोरङको धनपालथान गाउँपालिका ४ मा उमा गौरी कृषि सहकारी संस्थाबाट झन्डै १४ करोडभन्दा बढी अपचलन गरेको आरोप छ ।
पोखरेलकै अग्रसरतामा खोलिएको र लामो समय उनकै पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालक रहेको उक्त सहकारीबाट १४ करोड ५६ लाख हिनामिना भएको छ । १० वर्षका कागजपत्रसमेत गायब पारिएको छ ।
प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई ०६८ मा सहकारीको तदर्थ समितिको र त्यसपछि ०७८ मा सञ्चालक समितिको कागजपत्र मात्र उपलब्ध गराइएको छ ।
एमालेका सहकारी विभाग सदस्यसमेत रहेका नेता केबी उप्रेती पनि सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका उप्रेतीमाथि बचतकर्ताको ८ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । उनी २०८१ असार १९ मा पक्राउ परेका छन् ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र का नेता पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएका छन् । बस्नेत हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका संस्थापक थिए । उनी संस्थापक भएको सहकारी संस्था २०८० माघ १० गते नै समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकिएको छ । संस्थालाई निक्षेपकर्ताको चार करोड रकम फिर्ता नगरेको भन्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा कांग्रेस सांसद शान्ति परियार विक पनि मुछिएका छन् । उनीमाथि चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ५ मा अवस्थित छिमेकी कृषि सहकारी लिमिटेडबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेको आरोप छ ।
सांसद विकले २०७१ जेठ ५ गते १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । जसको १० वर्षे अवधिमा १४ प्रतिशतका दरले उनले सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम ३ लाख ९५ हजार चार सय ५७ रुपैयाँ देखाइएको छ ।
तर, उनले २० हजार रुपैयाँ मात्र तिरेकी छिन्, बाँकी ३ लाख ६५ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ उनले भुक्तानी गर्नुपर्ने देखाइएको छ । उनलाई सो ऋण तिर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि नतिरेको बताइएको छ । १० वर्ष बितिसक्दा पनि उनले सो ऋण चुक्ता गरेकी छैनन् ।
गैरनाफामुलक भनिएको अर्थतन्त्रकै एउटा खम्बा भनिने सहकारीको रक्षाका लागि पनि ठगीमा संलग्नलाई संरक्षण होइन, जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
