काठमाडौं । मध्य असोजमा आएको भारी वर्षाका कारण भत्किएका सडक र पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न २० देखि २५ अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको र हालसम्मको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार भत्किएका सडक तथा पुल मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले भत्किएका सडक र पुलमा अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न मात्र साढे दुईदेखि तीन अर्ब रूपैयाँ लाग्ने देखिएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार देशभरि ३४ वटा राजमार्गको आठ सय पाँच स्थानमा पहिरो गएकोमा सात सय ७४ स्थानको अवरोध खुलाएर २९ वटा राजमार्गमा यातायात सेवा नियमित गरिसकिएको छ ।
अझै पाँचवटा राजमार्गको ३१ स्थानमा अवरोध कायमै रहेको छ । अवरुद्ध स्थानमा पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ । कटिङ फिलिङ टेवा पर्खालका साथै ह्युम पाइप र अस्थायी प्रकृतिको बेलिब्रिजसमेत राखेर अवरोध खुलाउने काम भइरहेको छ ।
भौतिक मन्त्रालयको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार अरनिको राजमार्गअन्तर्गत लार्चा–कोदारी खण्डको पाँच किलोमिटरमा लिपिङ पुल र लार्चाको बेलिब्रिज बाढीपहिरोले बगाएका कारण सडक अवरुद्ध भएको छ ।
लार्चामा ह्युम पाइप, पेनस्टक पाइप र लिपिङमा बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सेवा सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिपी राजमार्गको चौकीडाँडा–कालढुंगा खण्डको १८ किलोमिटरमा करिब १२ किलोमिटर सडक अवरुद्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त खण्डको १२ किलोमिटर सडक बाढीपहिरोले बगाएका कारण बीचबीचमा सवारीसाधन रोकिएका छन् ।
दुवैतर्फबाट पहिरो सफा गर्ने काम भइरहेको, रोशी खोलाको पानीको बहावलाई ध्यानमा राखी सम्भव भएसम्मका सबै विकल्प प्रयोग गरेर अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालन गरिने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको दोलालघाट–राकथुम खण्डमा ८० किलोमिटर क्षेत्रको धेरै ठाउँमा पहिरो गएर सडक वासआउट भएको छ । उक्त खण्डमा दुवैतर्फबाट पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस खण्डमा सडक सफा गरी वर्दिवासबाट बिपी राजमार्ग भएर आउने सवारीसाधनलाई दोलालघाट हुँदै काठमाडौं प्रवेश गराउनेगरी काम भइरहेको छ ।
यसैगरी कान्ति राजपथको घपेली–बगुवा खण्डमा १३ किलोमिटर र बागमती पुलमा क्षति भएको छ । कान्ति राजपथको मकवानपुर तथा ललिपतुर दुवैतर्फबाट पहिरो सफा गर्ने काम भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बाममती पुलको एप्रोच छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरी सवारीसाधन सञ्चालन नियमिति गरिने छ ।
यसैगरी मेची राजमार्गको रमिते–फिदिम खण्डअन्तर्गत आठ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ । उक्त राजमार्गको रमिते डाँडाको पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ । हेवा खोलाको पुलमा पनि क्षति भएकाले अस्थायी डाइभर्सन बनाएर सवारी साधन सञ्चालन गराउने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले पृथ्वी र बिपी राजमार्गमा अकल्पननीय क्षति दशैंअघि खुल्न नसक्ने जनाएको छ ।
। बाढीबाट बढी क्षतिभएका जिल्ला र स्थानीय तहलाई सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । यही असोज ११ र १२ गते भएको भारी वर्षाका कारण भत्किएका सडक र पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न २० देखि २५ अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएका बेला सरकारले बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
शुक्रबार राती बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ जिल्लाका ४३ वटा स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, काभ्रे, ललितपुर, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाका बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् ।
काभ्रेको रोशी, तेमाल, बेथानचोक, चौंरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिका तथा पनौती, नमोबुद्ध र मण्डनदेउपुर नगरपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् ।
धादिङको बेनीघाट रोराङ, नेत्रावती डबजोङ, गजुरी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् ।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुंगाको चम्पादेवी र सुनकोशी गाउँपालिका तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन भने दोलखाको गौरीशंकर, बिगु र शैलुङ गाउँपालिका पनि संकटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् ।
त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको महांकाल, बाग्मती, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका तथा गोदावरी नगरपालिका पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन ।
रामेछापको मन्थली, रामेछाप, खाँडादेवी नगरपालिका तथा दोरम्बा शैलुङ, सुनापती, लिखु तामाकोशी, गोकुलगंगा र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई पनि सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी सिन्धुलीको गोलञ्जोर, सुनकोशी र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर र बकैया गाउँपालिका तथा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित छन् । अब ती क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतसाधन केन्द्रित गरेर राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राखिने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
