सहकारी ठगी छानविन समितिबारे प्रचण्डको दावी- त्यहाँ राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको दावी गरेका छन् । बुधबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नभएको बताएपछि सरकार पछि हटेको आफूले सुनेको उनको दावी छ ।

उनले भने, ‘मैले सुनेको कुरा के हो भने त्यहाँ राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ । थोरै अदालतले पनि तुरुन्तै एक्सनमा जान पर्याप्त आधार छैन भनेर कास्कीबाट भनिएको सुनेको छु । मलाई आधिकारिक हिसाबले अदालतबाट थाहा भएकोचाहिँ छैन । मलाई यो विषयचाहिँ रास्वपाकै नेताहरूले भन्नुभएको छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले यही संविधान, लोकतन्त्रअन्तर्गत जन्मिएका पार्टीहरूलाई अपमानित गर्ने, तिरस्कार गर्ने ढंगले होइन, तिनीहरूलाई उचित सम्मान दिएरमात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘यो विषयमा मेरो बुझाइ के मात्रै हो भने यही संविधान, यही लोकतन्त्रअन्तर्गत जन्मिएका पार्टीहरूलाई अपमानित गर्ने, तिरस्कार गर्ने ढंगले होइन तिनीहरूलाई उचित सम्मान दिएरमात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ ।’

आफू सरकारमा हुँदा रास्वपा लगायत नवोदित दललाई संरक्षण गरेर जानुपर्ने विषयमा तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग गहिरो छलफल गर्ने गरेको पनि उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेससँग छलफल गर्दा सहकारीसँग सम्बन्धित विषय उठेपछि आफूले तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सोधेको बताउँदै उनले भने, ‘रास्वपा सभापति लामिछानेको सहकारीको बचत अपचलन, ठगीमा कुनै संलग्नता नदेखिएको बताएपछि त्यही कुरा सदनसमक्ष बोलेको हुँ ।’

उनले त्यसखेर तीनवटै सुरक्षा अंगका प्रमुख र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टिमलाई नै र सम्बन्धित ठाउँका सबै प्रतिनिधिहरूलाई पनि सोधेको बताए । त्यतिबेला नेकपा एमालेको नेतृत्व तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री संसदीय छानबिनको विपक्षमा रहेको उनले बताए । बरु रवि लामिछानेले संसदीय छानबिन समिति छिटो बन्नुप¥यो भनेको पनि प्रचण्डले बताए ।

‘संसदीय छानबिन समिति जुन बनाइयो, यो बनाएको कुरा तपाईंहरूले बुझ्नुभएकै होला, छानबिन समिति बनाउनुहुँदैन भन्ने मत थियो, खासगरी एमाले नेतृत्वको। केपीजी त यो छानबिन समिति बनाउनै हुँदैन भनेर अन्तिम समयसम्म रिजर्भ हुनुहुन्थ्यो’ उनले भने, ‘निर्णय हुने बेला उहाँ बैठकबाट उठेर पनि जानुभएको थियो । मेरो सहमति छैन भन्नुभएको थियो । रवि लामिछानेचाहिँ छिटो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । मेरो बारेमा छानबिन समिति बनोस् । छानबिन समिति बनाउनुहुन्न भन्नुको अर्थ दिनप्रतिदिन संसदमा बदनाम गर्ने पो हुन थाल्यो, त्यतिबेला ।’

अहिले प्रतिवेदनले लामिछानेले आफै संलग्न भएर सहकारीको बचत अपचलनको आरोप प्रमाणित गर्न नसके पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बन्धित कुरामा केही प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । ‘यो प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सरकारको कुरा हो’ प्रचण्डले भने, ‘यो कुरा मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु ।’