‘उद्धारमा सरकारको कमजोरी भएकै हो’

दसैँको मुखैमा बाढीपहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षति भयो । पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि राज्य किन पटकपटक चुक्दै आएको छ ?

मौसम विज्ञानले भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरेकै थियो । हामी सबै त्यसबारे जानकार पनि थियौँ । सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारीमा जति काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन भन्ने मेरो अनुभूति छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अविरल वर्षा हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्याे । वर्षापछिको बाढीपहिरोले यति धेरै क्षति पुर्याउँदा भन्ने कसैले पनि अनुमान लगाउन सकेनन् । सरकारले आवश्यक सजगता अपनाएको भए क्षति न्यूनीकरण हुन्थ्यो । त्यसमा सरकार चुकेको देखिएको छ । आगामी दिनमा पूर्वानुमान भएका यस्ता घटनालाई सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने ठूलो पाठ यो घटनाले सिकाएको छ । फेरि, सरकारले काम गर्दै गरेको थिएन भन्ने चाहिँ होइन ।

राजधानीमै समेत सरकारले बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार गर्न सकेन । नख्खुमा टिनको छानोमा बसेर ग्ुहार मागेका नागरिकलाई गृहमन्त्रीले बचाउन सकिएन भन्नुभयो, त्यतिबेलै एकजना सर्वसाधारण चणिकलाल तामाङले गद्दार गरिदिए । यस्तो अवस्थामा आमनागरिकले राज्यको अनुभूति कसरी गर्ने ?

गृहमन्त्रीले बोलेको विषयमा सार्वजनिक रुपमा भन्नु पनि भएको छ । गृहमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने कुरा हो । आपत् र विपतमा परेकाको उद्धार गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने हो । उहाँले प्रयत्न गर्दागर्दै पनि सुरक्षा निकायले ‘भिजिबिलिटी’का कारणले गर्दा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न असमर्थ भयौँ भनेर एक खालको स्वीकारोक्ति भयो । त्यसलाई हामीले लुकाउन मिल्दैन । जहाँसम्म चणिकलाल तामाङले जुन खालको साहस देखाउनुभयो, त्यो साहसको हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । हामीले उहाँलाई सम्मान दिनुपर्छ । यस्तो अप्ठेरो परेको बेला हामी जो कोहीसँग त्यस्तो खालको आँट छ भने प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो त्यो ।

देश बाढीपहिरोको पीडामा छट्पटिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिका भ्रमण छोट्याउन आवश्यक ठान्नुभएन, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत राख्नुभएन किन ?

प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी प्रमुख हो । देश बाढीपहिरोको पीडामा भएको बेला भ्रमण छोट्याएर आएको भए राम्रै हुन्थ्यो । उहाँले सोचविचार गरेरै भ्रमण पूरा गरेर फर्किनु भएको होला । अर्कोकुरा, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई के–के अधिकार प्राप्त भएको थियो भन्नेबारेमा सबै जानकारी सकारमा सहभागी नभएकाले त्यति धेरै थाहा हुने कुरा भएन । तर, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई यति ठूलो विपत्तिमा आवश्यक तयारीदेखि उद्धार, राहतसम्मका सम्पूर्ण काम गर्नका लागि कसैले छेकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँले त्यो काम तदारुकताको साथ गर्नुपर्थ्यो । सरकारको काम अपर्याप्त भएको जनगुनासो आएको छ । त्यो चाहिँ कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संयन्त्रमार्फत उद्धारमा जसरी काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा कमजोरी भएकै कारण हो ।

यसले आगामी दिनमा यस्ता विपत्को घटनामा सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ भएको छ । पूर्वानुमान भएको अवस्थामा नागरिकलाई सुसूचित गर्नेदेखि परी आएको खण्डमा तत्काल उद्धार र राहतको तयारी अवस्थामा सरकार बस्नैपर्छ । कतिपय कमिकमजोरीको बाबजुद पनि सरकारले उद्धारको काम पनि गरेकै छ । सुरक्षाकर्मीले ज्यानको बाजी थापेरै कयौँ सर्वसाधारणको जीवन बचाएका छन् । हजारौँ मानिसको उद्धार भएकै छ । तर, एउटै घटना भयो भने पनि सबै मानिसलाई त्यसले छुन्छ । त्यो मानवीय भावना र स्वभाव पनि हो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोकेको विषय पनि चर्चामा छ, समन्वय किन हुँदैन ?

विपत्को बेला कतिपय अपर्झट गर्नुपर्ने कामहरू रोकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । राज्यको एउटा जिम्मेवारीमा बसिसकेपछि आइपर्ने सबै परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइसकेपछि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । र, विपत्तिमा जनताको जीवन जोगाउन कतिपय नियमकानुनले पनि मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि गौण हुनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताको जीवन हो । लोकतन्त्रमा जनतालाई बचाउने सन्दर्भमा लिइने निर्णय जायज हुन्छ । त्यसमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैन ।

सरकारका प्रवक्ताले नै एउटा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग अनुभव र क्षमता नै रहेनछ । यसले कांग्रेसमाथि दबाब पर्दैन ?

नेपाल सरकारको प्रवक्ता भनेको मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हो । उहाँले नै त्यस्तो किसिमको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भने, त्यो सरासर गलत हो । आफू मन्त्रिपरिषदमा बस्ने अनि आफ्नै असक्षमता देखाउनु भनेको ठूलो कमजोरी हो । त्यसमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री मात्रै होइन, सारा मन्त्रीहरू फिल्डमा देखिन सक्नुपर्थ्यो । त्यो सरकारको कर्तव्य हो । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको मात्रै कर्तव्य भन्ने होइन । मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले कार्यविभाजन गरेर विभिन्न जिल्ला, पालिकाहरूमा खटिएर उद्धार र राहतमा लागेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो । त्यसकारण सरकारको प्रवक्ताले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । सही र सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

पञ्चायतकालमा सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । रंगशालामा भागदौड मच्चिएर सर्वसाधारणको मृत्यु हुँदा शिक्षामन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुभयो । बरु पञ्चायतमा नैतिकताको राजनीति देखियो तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नैतिक जिम्मेवारी लिने कोही देखिएनन् किन ?

वास्तवमा, राजनीतिमा नैतिकता धेरै ठूलो कुरा हो । कुनलाई नैतिकताको रुपमा लिने र कुनलाई नलिने भन्नेमा पनि आ–आफ्नो ढंगले परिभाषित गर्न सकिन्छ । व्यक्तिले कसरी लिन्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्ने विषय हो यो । कसैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नितान्त सम्बन्धित व्यक्तिमाथि नै भरपर्छ । कि त, नैतिकताको परिभाषा हुनुप¥यो ।

प्राकृतिक विपत्तिमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएन । जनताको लागि भनेर स्थापना भएका पार्टीहरू विपत्तिमा जनतामाझ जान किन सक्दैनन् ?

दलहरूको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले तुरुन्तै आकस्मिक बैठक बसेर आवश्यक पहलकदमी गरेको कुरा सर्वविदितै छ । सम्भवतः नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला बैठक बसेर संघीय सांसदले १५ दिन बराबरको पारिश्रमिक दिने र त्यसमा थपेर पार्टीले ५० लाख राहत कोषमा जम्मा गकर्ने निर्णय गरेका छौँ । पार्टीका सम्पूर्ण संयन्त्र उद्दारमा परिचालन गर्ने निर्णय गर्ने हामी नै पहिलो पार्टी हौँ ।

हामीले त्यो ढंगले काम पनि गर्दै आएका छौँ । चाहे अहिलेको बाढीपहिरोमा होस्, या हिजो भूकम्पको बेला नै किन नहोस् । हरेक विपत्तिमा नेपाली कांग्रेस अग्रपङ्क्तिमा छ । र, यसपालि पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू, भातृ संगठन र शुभेच्छुक संस्थाहरू सबैलाई परिचालन गरेर उद्धार र राहतमा हामी खटेका छौँ । अन्य पार्टीले पनि त्यसरी नै आफ्ना कार्यकर्तालाई आम नागरिकलाई सहयोग गर्नका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर लाग्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पाठ सिक्नुपर्छ ।

नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा छ । नेता तथा कार्यकर्तालाई उद्धारका लागि तालिम दिएर दलहरूले पूर्वतयारी गर्न सक्दैनन् ?

तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो । पार्टीभित्र यस्ता किसिमका विभिन्न समितिहरू बनाएर युवालाई तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति तयार पार्दा विपत्मा परिचालन गर्न सहज हुन्छ । त्यसले राम्रो सन्देश पनि जान्छ । जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा पनि यसले मद्दत गर्छ । राजनीतिक दलले तयार पारेको जनशक्ति पनि सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी)सँग मिलेर राहत र उद्धारको काममा खटिन सक्छन् ।

प्रसङ्ग बदलौँ, दुई तिहाइको सरकारले पनि डेलिभरी दिन किन सकेन ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको १०० दिन पनि पुगेको छैन । यो दुई तिहाइको सरकार हो । सरकारमा रहेका दलहरूसँग धेरै सांसदहरू छन् । सरकार आफैँ बलियो जगमा निर्माण भएको छ । तर, सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा जुन ढंगको तदारुकता चाहिन्छ, त्यो भएन भन्ने गुनासो हामीले सुन्नु परेको छ । त्यो कदापि हुनु हुँदैन । सरकारले जनतामा परेको पीरमर्कादेखि सुशासन, विकास निर्माणसम्मको काम रफ्तारले अगाडि बढाउनुपर्छ ।

चाडपर्वको बेला महँगीले आकाश छोएको छ । महँगी नियन्त्रणतर्फ सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । जनताको समस्यामा ध्यान नदिने हो भने दुई तिहाइको सरकार भनेर मात्रै होला त ?

पक्कै पनि चाडपर्वको बेला महँगी बढेको छ । जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न खालका अनियमितहरू सुनिएका छन् । सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसारको परिणाम दिनुपर्छ । हुन त, जनताको अपेक्षा पनि बढी नै हुन्छ । तर, जनताको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि सरकारले गर्न सक्ने अधिकतम काम गर्नुपर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा हामीले विभिन्न ढंगले सरकारलाई दबाब दिने वा सल्लाह दिने कुरामा हामीहरू लागेका छौँ । र, सोही ढंगले सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह पनि गर्छौँ ।

संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको सरकारले समेत काम गर्न सक्दैन भने अब अर्को विकल्प कुनै बाँकी रहन्छ ?
विकल्प नै नरहने भन्ने चाहिँ हुँदैन । यो सरकार भएन भने अर्को सरकार नै बन्दैन भन्ने हुँदैन । तर, म के भन्छु भने, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठूला दल सात बुँदे सहमतिको जगमा निर्माण भएको छ । त्यो सहमतिअनुसार यी दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । र, सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहमतिअनुसार नै सरकार चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले सोच्नुपर्छ ।

सात बुँदे सहमति अनुसार यो सरकार अगाडि बढेको छ त ?

सरकारको कामकारबाहीको बारेमा धेरै जानकारी हामीलाई नहुन पनि सक्छ । सरकारका बस्ने मन्त्रीहरूले सजिलो, अप्ठेरो के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले त्यति धेरै पाइसकेका छैनौँ । जहाँसम्म अहिलेसम्म जे जति कुरा भएका छन्, सामान्य ढंगले नै अगाडि बढेको छ भन्ने अनौपचारिक जानकारी छ । असहज छ भने पनि त्यसलाई सहज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । किनभने, सरकारमा गइसकेपछि हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । त्यही ढंगले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

संविधान संशोधनको विषय कांग्रेस–एमालेको सहमतिमा उल्लेख छ । समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सभामा नहुने भन्ने हिसाबले पनि कुरा आएको छ नि ?

सात बुँदे सहमतिमा संविधानको विगतको अभ्यासको बारेमा अध्ययन गर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सबै दलसँग सहमति गरेर गर्ने भन्ने छ । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुनै सक्दैन । चाहे कांग्रेस होस् या एमालेले पनि त्यो ढंगले सोच्नु हुँदैन । कुनै पनि दलले समानुपातिक, समावेशीको अहिलेसम्म प्राप्त जुन अधिकार हो, त्यो अधिकारलाई कुण्ठित नहुने गरी मात्रै संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता छ ।

प्रतिनिधि सभा पुरै प्रत्यक्ष बनाउने वा राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक, समावेशी बनाउने भन्ने खालका चर्चा परिचर्चा सबैमा चलेको छ । हामीले त्यो हुन पनि दिँदैनौँ । अहिले प्रतिनिधि सभामा सबै जातजातिको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिएको छ । त्यो ग्यारेन्टीलाई खलल नपुग्ने गरी संविधान संशोधनका अन्य विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सकिन्छ । सोहीअनुसार हामी लाग्छौँ ।

अर्कोतर्फ दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा पनि आएको छ, विशेषगरी एमाले महासचिवले यो कुरा उठाइरहनुभएको छ । कांग्रेसको लाइन के हो ?

अहिले भइरहेकै थ्रेसहोल्डमा धेरै चलाइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । दललाई प्रतिबन्ध लगाउने तरिकाबाट हामी जानु हुँदैन । एमालेको एउटा विचार हुन सक्छ । कांग्रेसको अर्को विचार हुन सक्छ । पार्टीभित्र पनि अनेक विचार हुन सक्छन् । हाम्रो कांग्रेसभित्र पनि फरक फरक मत हुन सक्छन् । दुई दलीय बनाउने भन्ने कुरा व्यवहारिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी त्यता जाँदैनौँ ।