दसैँको मुखमा दुई दिनको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भूभागमा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका जनता भावविह्वल छन् । कतिका आफन्त बितेका छन् भने, कतिपय परिवार, बालबच्चा अझै बेपत्ता छन् । घाइतेको संख्या पनि उत्तिकै छ ।
जनताको चीत्कार सुन्दा असाध्यै पीडाबोध हुन्छ । कतिपयको घरबास छैन । सबै बाढीले बगाएको छ । अभाव र बिचल्लीको जीवन बाँच्न नागरिक विवश छन् । ठाउँठाउँमा सडक बिग्रिएकाले दसैँ मनाउन जन्मथलो जानेहरू कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
यही मौकामा जहाज कम्पनीहरूले भाडा बढाएका छन् । त्यसमाथि बजारले बाढीपहिरोबाट पीडित सर्वसाधारणलाई थप त्रसित बनाएको छ । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलमा अस्वाभाविक रुपमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ ।
विपद्का कारण यातायात प्रणालीमा अवरोध आएको र सहज रूपमा आपूर्ति हुन नसकेको बहाना बनाएर व्यापारीले चर्को मूल्य असुलिरहेका छन् । जबकि, उनीहरूले बेच्ने खाद्यान्न विपद्अघिकै स्टक हो ।
दसैँको मुखमा बजारमा महँगीले आमनागरिकको दिनचर्या नै खलबलिएको छ । खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्मको मूल्यवृद्धिले न्यून आय भएका नागरिकलाई चाडबाड मनाउन सकस भएको छ । अहिले सबै ठाउँको बजार अनियन्त्रित र असामान्य छ ।
आम नागरिकको पहुँचमा बजार छैन । प्रत्येक सामानको भाउ बढेको छ । कुनै पनि सामानको निश्चित दरभाउ छैन । व्यापारीले आफूखुसी मूल्य तोक्ने गरेका छन् ।
नागरिकलाई गुहराममा राखेर हरेक वस्तुमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ । कतिपय सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ । जसले गर्दा उपभोक्ता दिनहुँ ठगिनुका साथै अनावश्यक महँगीको चेपुवामा परेका छन् । अस्वाभाविक रुपमा मूल्य बढाउने व्यापारीले कुनै कारबाही भोग्नु परेको छैन । जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकाय र अनगिन्ती खुलेका संघसंस्थाको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारले बर्सेनि दसैं÷तिहारलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्छ ।
सुपथ मूल्य पसल साँचो अर्थमा सुपथ हुन सकेको छैन । सरकारको अनुदान लिएर बिक्री गर्ने खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मूल्यमा पनि एकरूपता छैन । यसपालि सुपथ मूल्य पसलमा आवश्यक सामान नै छैन । सेवाग्राही पनि सुपथ मूल्य पसल जान छाडेका छन् ।
सर्वसाधारण नागरिकलाई अस्वाभाविक महँगीको मारबाट सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्न जरुरी छ । विक्रेताबाट हुन सक्ने ठगी रोक्न आम उपभोक्तालाई राज्यले चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
उनीहरूलाई क्षति हुन नदिनु र क्षति हुन गएमा सोबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण कानुन पनि छ । संविधानको धारा ४४ मा प्रत्याभूत उपभोक्ताको हकसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी भएको छ । तर, व्यवहारमा त्यसको अनुभूति उपभोक्ताले गर्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि डेंगु बढेको बढ्यै छ । हैजाजस्ता महामारी रोग लाग्ने अवस्था छ ।
खासगरी बाढीग्रस्त क्षेत्रका नागरिक बढी जोखिमयुक्त छन् । बाढी पहिरोका कारण पिउनेपानी समेत शुद्ध छैन । पानीकै कारण अनेकौं रोग फैलने हुँदा सरकारले खानेपानीको गुणस्तर समयमै निरीक्षण गरेर स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, अखाद्यवस्तु सर्वसाधारणले उपभोग गरिरहेका छन् । विषादीयुक्त फलफूल, तरकारी तथा अन्य वस्तुहरू दैनिक रूपमा उपभोग भइरहेको छ । जसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।
अनपेक्षित रुपमा बिरामीहरू बढ्दै छन् । नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गएको छ । त्यस्ता गतिविधिलाई प्रभावकारी बजार अनुगमन गरेर सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारी निकायको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भाष्य बनेको छ । महँगी यही रफ्तारमा बढिरहने हो भने विद्रोह निम्तिन सक्ने विश्व घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् ।
मन्दी र महँगीकै कारण श्रीलंकामा विद्रोह भएको थियो । बंगलादेशको विद्रोहमा पनि महंगीले भूमिका खेलेको छ । महँगीले सर्वसाधारणको दशैँलगायतका चाडपर्व खल्लो हुने स्थिति छ ।
अनियमित र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेउपर कडा कारबाही गर्ने हो भने महँगी नियन्त्रण भई आमनागरिकले राहत महसुस गर्छन् । महँगी नियन्त्रण गरेर सरकारले उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उचित नीति र प्रभावकारी बजार अनुगमन हुनुपर्छ । बजारमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्छ ।
