काठमाडौं । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह छ । वर्तमान संविधान बनाउँदा नै राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रयोग गरिरहेको ‘अनुचित कार्य’को अनुसन्धान गर्ने अधिकार अधिकार हटायो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै ऐन नियममा टेकेर नयाँ संविधान जारी भएपछि न्यायालयले नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अदालतले उन्मुक्ति दिने र कर्मचारीलाई मात्र कारबाही हुँदै आएको छ । जसका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । बरु बढिरहेको तथ्यांकले नै देखाउँदै आएको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले निर्णयकर्ता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही नगरी कर्मचारी र जग्गा दर्तामा संलग्नलाई मात्र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले गएको फागुन ३ मा गरेको फैसलाको पूणर्पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीहरूलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।
विशेष अदालतको फैसलाको पूणर्पाठमा उल्लेख छ– ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूको औचित्य, उपादेयता र उपयोगिता वा सोमा भएको राज्यकोषको लगानीका विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्छ भनी वादीले नै पुष्टि गर्नुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरे आयोगले यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ ।
अख्तियारको दुरुपयोग भन्नाले खण्ड (छ) अनुचित कार्य वा (ज) भ्रष्टाचारबमोजिमको कार्य सम्झनुपर्छ । हाल नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) मा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा भन्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ, तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा रहेको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधानको अनुसरण गरी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२० (१) मा राखिएको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधान हटाएको अवस्था हुँदा आयोगको क्षेत्राधिकार ‘भ्रष्टाचार’ को अनुसन्धानमा सीमित हुन पुगेको छ ।
दाबीको गुरुयोजना उचित वा अनुचित के हो ? सो विषयमा बोल्ने र निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र छ । गुरुयोजनाको औचित्यमा प्रश्न उठाएको हदसम्म वादीको दाबी सर्वथा क्षेत्राधिकारविहीन देखिन्छ । यस प्रकारका राजनीतिक विषय यस अदालतबाट न्याय निरूपणयोग्य पनि होइन ।’
विशेष अदालतले यिनै तर्कका आधारमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व मन्त्री विजय गच्छदारसहितलाई उन्मुक्ति दिएको छ । जबकि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २१ साउन, २०८० मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम नतोके पनि माथिल्लो तहबाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपालसँग ३ भदौ, २०८० र डा. बाबुराम भट्टराईसँग ४ भदौ, २०८० मा बयान लिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयान लिन आदेश दिएको सन्दर्भमा विशेष अदालतले कसरी मुद्दा चलाउन नमिल्ने फैसला गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्चले बयान लिन आदेश दिइसकेको अवस्थामा विशेष अदालतले कसरी उन्मुक्ति दियो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मै राजनीतिकर्मीलाई मुद्दा चलाउने सवालमा स्पष्ट नभएको जिकिर गर्दै सफाइ दिइएको तर्क पनि कतिपय कानुन व्यवसायीले गर्ने गरेका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने आकांक्षी हुन्छन् । राजनीतिकर्मीलाई मुद्दा चलाउँदा भोलि न्यायाधीश नियुक्तिमा अवरोध हुने भयले पनि काम गरेको तर्क पनि कतिपयको छ । न्यायपरिषदमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने एक सदस्य हुने व्यवस्था छ भने नेपाल बार एशोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य पनि राजनीतिक नेतृत्वबाटै निर्देशित हुने भएकाले पनि विशेष अदालतका न्यायाधीशले राजनीतिकर्मीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिन दबाब परेको हुनसक्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउने भएपछि २०४८ पछि एकपछि अर्को यस्ता काण्ड राजनीतिक तहबाट हुँदै आएका छन् ।
