काठमाडौं । मुलुक भ्रष्टाचारको पिलोबाट मुक्त नभएको दृश्य यसपटक मध्य असोजमा आएको बाढी पहिरोले पुष्टि गरेको छ । अहिलेको बाढीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारलाई उदाङ्गो पारेको हो ।
सरकारको मातहतमा भएका विकासे आयोजनामा प्रयोग भएका सामाग्री कम गुणस्तरका हुनु र कमजोर संरचना बन्नुको परिणामले अर्बैको भौतिक संरचना मात्रै क्षति पुगेको छैन करिब २ सय ४० माथि मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् । साथै सयौँ नागरिकहरू घरबार विहीन भएका छन् । जापान सरकारले बनाइदिएको बिपी राजमार्गमा ठूलो क्षति पुग्दा त्यहाँको संरचना निर्माणमा समेत आशंका पैदा भएको छ ।
हामी भूगोल र भौगोलिक अवस्थितिका कारण सधैँ विपद्को सिकार हुँदै आइरहेका छौँ । यो क्रम वर्षा याममा झनै बढ्छ । हरेक वर्षजस्तो बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी जस्ता विपद् र भूकम्पले पनि हाम्रा संरचनामा असर पारेका छन् ।
ठूलो धन, मेहनत र समय खर्चेर बनाउने सडक, पुल, भवन, खानेपानी तथा ढल र विद्युतीय लगायत अन्य संरचनामा सानादेखि ठूला विपद्ले असर पर्नुमा राज्य सञ्चालनमा रहेका दलीय कार्यकर्ताहरू भागवण्डामा ठेक्का लाग्नु र लागेको ठेक्का पनि लागत निकै कम हुनु हो ।
हरेकजसो वर्षा याममा हाम्रा राजमार्ग अवरुद्ध हुन्छ र विभिन्न स्थानमा सडक तथा पुलमा बाढीपहिरोले असर गर्छ । यसैगरी विभिन्न समयमा अरूण, मौवा, तुरीया, रातु, सत्ती, महुली, भप्सी लगायत खोलानदीमा पुल भासिएको र भत्किएका छन् । राजमार्ग मात्र नभई ग्रामीण सडकमा पनि पानी, बाढीपहिरोले गम्भीर असर गरेर बेघरबार बनाएको छ ।
कठिन भूगोलमा सडक बनाउँदा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम विधि पनि नअपनाई गरिने निर्माणले पनि विपद्मा जोखिम बढाएको छ । सडक र पुल मात्र होइन, सरकारले निर्माण गर्ने अन्य संरचनाको विकास समेत बालुवामा पानी हाले सरह हुने गरेको छ ।
खानेपानीको मूल पहिचान तथा वितरण प्रणालीको विकास, ढल निकासको उचित व्यवस्थापन, विद्यालय र अन्य सरकारी भवन निर्माण, जलविद्युत संरचनाको विकास दिगो र प्रभावकारी बनाउनको साटो झारा टार्नमा सीमित बनेका छन् । यसको खास कारण भ्रष्टाचारको जरो तलदेखि माथिसम्म छ । साथै त्यसलाई राज्यको माथिल्लो संरचनाले संरक्षण गरेको पुष्टि भएको छ ।
केही दिन अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि भ्रष्टाचारमा संघीय सरकार मात्र होइन स्थानीय सरकार बढी सक्रिय देखिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको जड भएको अख्तियारको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
भ्रष्टाचार रोक्न बालेन असफल
भ्रष्टाचारको मामलामा स्थानीय सरकार बढी नै अगाडी देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य छन् ।
भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी विरोधी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह हुन् । तर, साहले नै नेतृत्व गरेको महानगर दोस्रो बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानीय सरकार भएको अख्तियारमा पर्ने उजुरीले प्रमाणित गरेको छ ।
आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०÷०८१) अनुसार स्थानीय तहका निकायविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिका पहिलो नम्बरमा छ भने काठमाडौँ महानगर दोस्रो नम्बरमा छ । पचरौता नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौँ नम्बरमा छन् ।
बढी भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये छैटौँ नम्बरमा छिपहरमाई गाउँपालिका, सातौँमा कृष्णनगर नगरपालिका, आठौँमा जलेश्वर नगरपालिका, नवौँ स्थानमा राजपुर नगरपालिका र १० औँ स्थानमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका छन् ।‘बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमा स्थानीय तहविरुद्धका कुल उजुरीको ९.९८ प्रतिशत छन् भने बाँकी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ९० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी रहेका छन्,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मधेस प्रदेश भ्रष्टाचारको अखडा
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी ३६ हजार १८६ उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमध्ये ९ हजार २६८ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उजुरीको अध्ययन गर्दा सबैभन्दा भ्रष्टाचारको अखडा स्थानीय सरकार देखिन्छन् ।
वडा, गाउँ÷नगरपालिकादेखि उपमहानगर र महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल भ्रष्टाचारमध्ये स्थानीय तहमा ५२.८० प्रतिशत हुने गरेको छ । ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये १९ हजार १०६ वटा उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।‘१२ हजार ६२३ (३४.८८ प्रतिशत) वटा संघ र ४ हजार ४५७ (१२.३२ प्रतिशत) वटा प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी परेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तह सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएका छन् । मधेस प्रदेशका स्थानीय सरकारविरुद्ध ६ हजार २६३ उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुखको मनोमानी
केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा पु¥याउन संघीय शासन लागू गरिएको र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो । तर, अधिकारसम्पन्न बनाइए पनि त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्न पुगेको छैन ।
त्यतिमात्र होइन, स्थानीय सरकारलाई जेजति अधिकार क्षेत्र दिइएको छ त्यसअनुसार जनशक्ति दिइएको छैन । भएको जनशक्ति पनि दक्ष छैन । दक्ष भनिएका जनशक्तिले पनि संघीयताको मर्मअनुरूप काम गर्न सकेको देखिँदैन । त्यही भएर संघीयता शुरू भएको १ दशक पुग्न लाग्दा पनि कतिपय स्थानीय सरकार बजेट धरी पारित नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारका धेरै काम विगतमा केन्द्रीय सरकार हुँदा जसरी हुन्थे त्यसरी नै सम्पादन भइरहेको समेत पाइन्छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा ल्याउनु राम्रो भए पनि त्यहाँको भ्रष्टाचार संस्कृति पनि स्थानीय तहमा आएको देखिन्छ ।
संघीय सरकारका मन्त्रीहरू नीतिगत निर्णय भनेर भ्रष्टाचारबाट जोगिन सफल भएको अवस्थासमेत छ । तर, स्थानीय तहले भने यसरी नीतिगत निर्णय भनेर उम्कन सकेको देखिँदैन । विकास निर्माणका काम गर्दा भएका सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिलाई लिएर मुद्दामामिला गर्दा स्थानीय तहको काम नरोकियोस् भन्नेमा पनि अख्तियारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
संघीय सरकारमा होस्, प्रदेशमा होस् वा स्थानीय तहमा, जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा मुछिनुमा राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । यसले गर्दा राजनीति सेवा हो कि पेसा हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मनोवृत्ति र प्रवृत्तिलाई कानूनले मात्र रोकेको छैन । त्यसकारण उनीहरूले भनेकै व्यक्तिलाई ठेकेदार बनाउने र जतापायो त्यतै सडक खन्ने, अनुदान दिने वा कागजी अनुदान बनाउने र भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आठ अर्ब बिगो
यसकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २०१ मुद्दामा कुल एक हजार ५४५ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र संस्थालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचारको अभियोजन गरेको छ । जसबाट आठ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रकम बिगो माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारले असोज १५ गते सार्वजनिक गरेको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव ०८०/८१मा २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको आरोपसम्बन्धी कारबाही, अनुसन्धान र तहकिकातबाट अपराध गरेको देखिने मनासिब कारण तथा प्रमाण भेटिए प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थामा टेकेर २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी अभियोजन हुनेमा ३८० जना महिला, एक हजार एक सय १७ जना पुरुष र ४८ संस्था छन् । सबैभन्दा बढी मुद्दा गैर कानुनी लाभ वा हानिका छन् । जसमा ५८ मुद्दामा एक हजार २९ व्यक्ति र संस्थामाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइएको छ । उनीहरूबाट तीन अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ८४ हजार बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
यस्तो दोस्रोमा घुस लिएका ४८ मुद्दामा ८४ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ । यस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीका ३३ मुद्दामा २४३ जना, राजस्व हिनामिनामा १३ मुद्दामा ११६जना, गैह्र कानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११ मुद्दामा २८ जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
