काठमाडौं, १० माघ । प्राडा गोविन्द केसीले अनशन बसेको १६औँ पटकमा पनि उनको मागबाट उब्जेको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
यिनै कारणले २०६८ देखि २०७४ सम्म आइपुग्दा सात आयोग, कार्यदल तथा समिति बनिसकेको तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा समेत प्रवेश गरेको छ तर अझै विवाद भने कायम छ ।
काठमाडौंमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्राडा गोविन्द केसीको प्रमुख माग विधेयकमा समावेश भएको जिकिर गरिएको छ । डा केसीले माग नगरेको चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषय भने सरकारले आवश्यकता महसुस गरी समावेश गरेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसले फरक मत राख्दै आएको नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले बताए ।
त्यस्तै विधेयकमा यसअघि सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेको मेडिकल कलेजलाई पनि छानबिन गर्ने र मापदण्ड पूरा नभएको मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकमा काठमाडौंभित्रका मेडिकल कलेजले रु ३८ लाख शुल्क लिन पाइने तथा काठमाडौं बाहिरका मेडिकल कलेजले रु ४२ लाख शुल्क लिन पाइने प्रावधान राखिएको उनको भनाइ थियो । मेडिकल कलेजमा ३०० श्यया हुुनुपर्ने तथा तीन वर्ष सञ्चालन गरिसकेको मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सकिने प्रावधान गरिएको भट्टराइको भनाइ थियो ।
विधेयकमा १० वर्षपछि सबै मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक तथा सेवामुखी बनाउने प्रावधान कसरी गलत हुन सक्छ भनी प्रश्न गर्दै नेता भट्टराईले यसमा नेपाली कांग्रेसले भिन्न मत राखेको जानकारी दिएको छ । टी–एसएलसीका रुपमा चिनिएको सिटिइभिटीबाट सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिको कार्यक्रमबाट ४०० कलेजबाट प्रत्येक वर्ष एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दै रहेको र उनीहरुबाट रु १० करोड धरौटी प्राप्त भएको बताए ।
आवश्यक परे त्यस कार्यक्रमलाई फेजआउट गर्ने सरकारी सोचाइ भए पनि चलिराखेको अवस्थामा त्यसलाई फेजआउट गर्ने पक्षमा सरकार छैन । दश हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको यो कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्नुपर्ने प्रा डा केसीको माग अनुचित रहेको उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले मन्त्रीले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा बन्न लागेको मेडिकल कलेज समावेश ११ कलेजसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि यी दुईबाहेक नौमा मात्र निर्णय गरेकामा आपत्ति जनाए । उनले कांग्रेस संसदीय सर्वोच्चतामा एक इञ्च पनि खलल पार्न चाहँदैन भन्नुभयो । उनले प्रा डा गोविन्द केसीको अनशन १५ दिन पुग्दा पनि सरकार वार्ता गर्न तयार नभएको आरोप पनि लगाए । रासस
