काठमाडौं । पछिल्लो समय पशुपति गौशाला धर्मशालाको विवाद उत्कर्षमा छ । यो विवादको अग्रस्थानमा काठमाडौं महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समिति देखिएका छन् । तर, मुख्य विवाद महानगर र मारवाडी सेवा समितिबिच नभई पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिचको हो ।
कोषले २०६० सालमा मारवाडी सेवा समितिसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेपछि विवादले उग्ररुप लिएको हो । सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयलाई अदालतले सदर गरेपछि महानगरसँग मिलेर कोषले नै धर्मशाला सञ्चालन गर्न खोजेको छ । तर, कार्यालय स्थापना गर्न पुगेको कोष र महानगरको टोलीलाई प्रहरीले धर्मशालाभित्र छिर्न दिइएको छैन ।
किन लडिरहेछन् महानगर र मारवाडी सेवा समिति ?
पशुपति विकास कोष र काठमाडौं महानगरबीच असोज २२ गते एउटा सम्झौता भयो । जसमा धर्मशाला सञ्चालन व्यवस्थापनको नीति बनाई हाललाई गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न महानगरसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कोषसँग सम्झौता भएको भोलिपल्टै महानगरको नगर प्रहरी टोलीसहित गौशाला धर्मशाला पुग्यो । महानगर प्रहरी बलले आफ्नो बोर्ड राख्न खोज्दा मारवाडी सेवा समिति सदस्य र महानगरबिच धकेलाधकेल भयो ।
१९९७ देखि धर्मशाला चलाउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिले अहिलेसम्म धर्मशाला खाली गर्न दिएको छैन । महानगर भने सम्झौताअनुसार धर्मशाला आफूले चलाउने भन्दै दैनिक धाइरहेको छ । तर, प्रहरीले धर्मशाला घेरेका कारण महानगर प्रहरीले धर्मशाला खाली गराउन सकेको छैन ।
धर्मशालाको ढोकामा प्रहरी उभिएका कारण सम्झौताअनुसार काम गर्न नपाएको महानगरले जनाएको छ । यता, प्रहरीले भने महानगर र समिति दुवैले सुरक्षा मागेका कारण आफूले सुरक्षा दिइरहेको मात्रै जनाएको छ ।
जुद्ध शमशेरले मारवाडीलाई किन दिएका थिए गौशाला ?
८४ वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जबराले मारवाडी समाजका रामकुमार मारवाडी लगायतका व्यक्तिहरूलाई बोलाई थारा गाई, साँढे इत्यादिको संरक्षण र हेरचाह गर्न उपलब्ध गराएको थियो । तर, अहिले समितिले गौशाला नभई गाई पालन गरिरहेको कोषले जनाएको छ ।
राणाकालमा जग्गाका कागजात प्रचलनमा थिएनन् । राजा, प्रधानमन्त्रीको हुकुमकै आधारमा कसैको जग्गामाथि स्वामित्व हुन्थ्यो । वि.स २०२१ सालमा पहिलोपटक नापी हुँदा हाल धर्मशाला रहेको जग्गाको स्वामित्व कसैसँग छैन । त्यसपछि २०२१ मै गुठी संस्थान स्थापना भएपछि धर्मशाला रहेको ९ रोपनी ९ आना जमिन संस्थानको भयो । जमिनको स्वामित्व संस्थानको भएपछि मोही भयो पशुपति गौशाला धर्मशाला ।
पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने तिर्थालुहरूको बसोबासको कुनै भरपर्दो व्यवस्था भएपछि मारवाडी समाजले २०४३ सालमा गौशाला धर्मशालाको स्थापना ग¥यो । कोषको स्थापनापछि धर्मशाला रहेको जमिनको स्वामित्व पशुपति अमालकोटण् कचहरी गुठीको अर्थात् कोषको भयो । मोहीका रुपमा धर्मशाला नै कायम थियो ।
के भन्छ मारवाडी सेवा समिति ?
मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाएर गौशाला मूल चोकको झन्डै १० रोपनी जग्गा कब्जा गरेर २६ वटा सटर भएको भवन भाडामा लगाई रकम असुल्दै आएको छ । समितिले कोषलाई सिंगो संरचनाको मासिक ४ हजार २५० रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरेपनि आफूले भने प्रतिसटर ३५ हजार रुपैयाँसम्म उठाउँदै आएको छ । समितिले २६ वटा सटरबाट मात्रै मासिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा उठाउने गरेको छ । तर, समितिले धर्मशालामा आफू घाटा रहेको र आफू बहालमा नभई मोही भएको दाबी गरिरहेको छ ।
तर, कोषले मोही कायम हुने गरी कुनै कानुनी व्यवस्था नगरिएको जनाएको छ । कोषका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन हुँदा २०५३ साल पुस २४ गतेपछि नयाँ मोही कायम नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । २०५८ सालमा तत्कालीन समयमा गौशाला धर्मशाला शब्द मिसाएर मिल्दो जुल्दो हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था दर्ता गरेको देखिएको कोषले जनाएको छ ।
के भन्छ अदालत ?
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरी पाउँ भनी समिति अदालत पुग्यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०८१ असोज १६ को फैसलाबमोजिम मारवाडी सेवा समिति नेपाल दाबी नपुग्ने फैसला ग¥यो । फैसलाअनुसार गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहित भयो । फैसलापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष व्यवस्थापनले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन के थियो ?
सार्वजनिक लेखा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पनि त्यो धर्मशाला आफैँ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनपछिको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय र गौशालास्थित धर्मशाला संचालन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समिति नेपालबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको भाडा लिएको नदेखिएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा भाडाबापतको रकम लिन, भाडा रकम संशोधन गर्न सकिने कुरा सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको तर संशोधन नगरिएको अध्ययनमा पाइएको थियो ।
के गर्दै छ पर्यटन मन्त्रालय ?
गौशाला धर्मशालाको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक बोलाएका छन् । साथै मन्त्री पाण्डेले धर्मशालासम्बन्धमा कुनै काम नगर्न कोषलाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले ३० असोजमा ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले ४ कात्तिकमा परिषद् बैठक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आह्वान गरेका छन् ।
