काठमाडौं । नयाँ सरकारका एक सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् मधुमास भन्ने प्रचलन छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि मंगलबार एक सय दिन पूरा भएको छ । वर्तमान सरकार गत असार ३० गते बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनन् । आफूसमेत विवादै विवादमा फसेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्न ओलीको ताकेता, त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्थगित, प्रहरी अधिकृतको सरूवा, राखेप सदस्यसचिव हटाउने चलखेल, राजदूत फिर्ता र नियुक्तिका विषयमा गरेका निर्णयरु विवादित भए ।
सरकार गठनका बेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए । जुन अहिलेसम्म अलपत्र नै छ ।
भ्रष्टाचारीको मुख नै हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागेको विपक्षी दलको आरोप छ । एक सय दिने महिने कार्यकालमा विपक्षी प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने कुनै पहल समेत गर्न सकेका छैनन् । उल्टै सत्तापक्षकै दलहरूसमेत चिढिँदै गएका छन् ।
जबकि कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिमा संघमा मात्र नभएर प्रदेशमा पनि सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने भनिएको छ । सर्वदलीय सरकार त परको कुरा उल्टै दुई दलबिच भागबन्डा पुर्याउन प्रदेशका मन्त्रालय फुटाएर खर्च बढाउने काम मात्र भएको छ ।
सात बुँदे सहमतिमा देशमा विश्वसनीय आर्थिक वातावरण बनाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनिएको छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गर्दा समेत न देशमा लगानीको वातावरण बनेको छ, न त अर्थतन्त्र नै चलायमान भएको छ ।
देशको ढुकुटीमा अर्बौँ रुपैयाँ थुप्रिँदा त्यसलाई विकासमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । विदेश ऋण बढेको बढ्यै छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सार्वजनिक ऋण ८९ अर्ब बढेको छ । एक खर्ब ३६ अर्ब ऋण उठाउँदा पुँजीगत खर्च भने २९ अर्ब मात्रै भएको छ ।
ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै केहिदिन सेयरबजारमा उत्साह देखियो । त्यसैलाई देखाएर सरकार निर्माण हुने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको सरकारको दाबी थियो। तर त्यो धेरै दिन टिकेन । रेमिटेन्स बढिरहेको छ तर लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि छैन ।
नागरिक बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर सरकारलाई गुहारिरहँदा अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकेनन् ।
उद्धार र राहतका लागि जनस्तरबाट प्रयास भइरहँदा ओली नेतृत्वको सरकार भने सिंहदरबारको घेरामा बैठकमा मात्र रुमलियो । विपक्षी दलले त सरकारको आलोचना गर्ने नै भए, सत्तागठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस समेत प्रधानमन्त्री ओलीको कामलाई लिएर सन्तुष्ट छैन ।
अहिले पनि विपद्बाट विस्थापितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना सार्वजनिक गरिएको छैन । भौतिक संरचनाको क्षतिको विवरणसमेत संकलन गर्न नसकेको सरकारले पुनर्निर्माणको खाका कहिले सार्वजनिक गर्ने हो, टुंगो छैन ।
विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पूरा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गर्ने चाहना पूरा भएको छैन । यसले छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध अझै नसुध्रिएको पुष्टि हुन्छ । ओलीको कार्यशैलीप्रति सत्ता साझेदार दलहरू नै असन्तुष्ट देखिन थालेका छन् ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन ११ दिन अमेरिकामा रहे । उनका केही लिखित र औपचारिक भाषणबाहेक अन्य सबै प्रस्तुति असाध्यै फितला र विवादास्पद रहे । विश्वविद्यालयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम प्रश्नसमेत राम्ररी नबुझीकन उल्टो वा सान्दर्भिक जवाफ दिँदा नागरिकले देशकै अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको अनुभूति गरे ।
ओली सरकार गठन यता दुवै छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध भित्रभित्रै चिसो भएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै भ्रमणको निम्तो दिने भारतले यसपटक ओलीलाई निम्त्याएको छैन । उल्टै परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवालाई ‘हाई प्रोफाइल ट्रिट’ गरेर प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन् । बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ ।
दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको बलियो सरकारले देश र जनताका लागि पक्कै पनि केही राम्रो काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनताको थियो । यो स्वाभाविक पनि हो तर एक सय दिनसम्म सरकारले ठोस र उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्दा आगामी दिन पनि सरकारले यसैगरी बिताइदिने त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ नागरिक तहबाट उठेको छ ।
