विजय पाउनैपर्छ

• बिन्दिया प्रधान

काठमाडौं, १३ जेठ । लिम्पियाधुरा कोरोनाभन्दा पनि तेज गतिले अगाडि दौडियो । जताततै समाचारका हेडलाइन, टेलिभिजनका प्रत्यक्ष प्रसारणका कार्यक्रम वा अन्तर्वार्ताहरुमा कालीनदी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक प्रायः सबैका मुखमा कण्ठस्थः भयो ।
लिम्पियाधुरा एउटा यथार्थ हो नेपालको । भारतको होइन । तर सुल्टन, सुल्झन र स्वीकार्न नसकेको एउटा मुद्दा भएर बस्न बाध्य भएको हो लिम्पियाधुरा । सो ठाँउमा भारतले बनाएको चीन जाने बाटोको अचानक उद्घाटन गरेपछि नेपालीहरुको रगत फेरि एकपटक तातेकोे हो । लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरि नेपालको सच्चिएको नक्सा सरकारले सार्बजनिक गरिसकेको छ र यो बिषय अहिले चर्चाको चुलीमा छ ।
भारतीय पत्रकार, मिडियाहरुले नियोजित रुपमै लाञ्छनाहरु ओकलिरहेका छन् । नक्सामा काली नदीको नामनै मेटाएको जस्ता मिचाहा कर्तुतका नेपालीहरुले घोर भत्र्सना गरिरहेका छन । लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुराको अनेकौ पर्याप्त प्रमाणहरु रहेको कुरा सार्बजनिक भएको छ । तर भारतले एकतर्फी रुपमा नेपालले सार्बजनिक गरेको नक्सा मान्य नहुने भनिरहेको छ । तर तथ्यपूर्ण इतिहास अहिले छताछुल्ल भएको छ । आफ्नैे भूमीको लागि यत्रो लडाई ? अचम्भ त यसैमा छ ।
यसैले अति भएरनै नेपालीहरु अहिले एकदमै जुर्मुराएका छन । आक्रोसित भएका छन । यो स्वभाबिक हो । सरकारले भने भारत संग बिना कुनै दुश्मनी कुटनैतिक पहल, बार्ता गरेरै सो जमीन फिर्ता ल्याउने भनिरहेको छ । जेहोस् अहिले जनस्तरबाटै स्वःस्फूर्त र उत्साहित रुपमा उठेको यो राष्ट्रप्रेमलाई सम्मान गर्दै अब सरकारले चाँडै भारतसँग वार्ता गरेर मिचिएको लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन जोडदार पहल गर्नुपर्छ । लिम्पियाधुरा चर्चासँगै अहिले दबिएको स्वरमा यो पनि सुनिन थालेको छ कि
– भारतले अब नाका बन्दी गर्यो भने के खाने ? औषधि, तेल नुन आउँदैन कि ?
– उसको के विश्वास आपतकालमै घाँटी निमोठ्न उ रमाउँछ ।
– अहिले त झन् सँगसँगै कोरोना पनि छ ।
बिनासकारी भूकम्प पछिको लामो नाकाबन्दी सबैले बिर्सेका छैनन । हामी डराएका पनि छौ । तर डराउनुको सट्टा यहि बिन्दुबाटै आत्मनिर्भरताको बाटो फेरि पहिल्याउँदै जानुपर्छ । नाकाबन्दीको बेला पनि सरकार र जनता एक भएर कठिनाइ भएपनि सहेरै आत्मनिर्भरता को बिउ रोपिएकै हौ । अब त्यो बीउ बिरुवा भएको छ । यसलाई क्रमशः हुर्काउदै जानुपर्छ । कोरोनाको लकडाउनले पनि हामी कसैको भर नपरि आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यता नै औँल्यायो । अहिले राष्ट्रियताको लागि जुर्मुराएका हामी सबैले यहि उत्साह, यहि उर्जाका साथ प्रण गर्नुपर्छ स्वदेशी खाद्य सामग्री लगायत देशमा उत्पादन हुन सकेका सबै स्वदेशी वस्तुहरुको प्रचुर प्रयोग गर्ने । स्वदेशी उत्पादनलाई नै बढावा दिन सकेमा उत्पादनकर्ता उद्यमी ब्यवसायी प्रोत्साहित भई अझ उत्पादन बढ्न सक्छ ।
अब अत्यावश्यक सामान, निर्माण सामाग्रीहरु र उद्योगका , उत्पादनका कच्चा पदार्थहरु मात्र आयात गरी बिलासिताका सामग्री आयातमा सरकारले बन्देज लगाउनु पर्छ । यसो भयो भने बार्षिक १०औँ खर्ब रुपैयाँको आयातमा केहि खर्ब रुपैयाँमात्र घटाउन सकियो भने पनि यस्तो संकटको घडीमा धेरै रकम बचत हुन सक्छ । यो बेलामा हामी यस्तो काम गरौँ, जो कसैले पनि खोस्न नसकोस सेल्फ इम्ल्पोइड, सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट । लिम्पियाधुरा उर्जाबाटै शुरु गर्नुपर्छ अब उत्पादनको युद्ध । त्यो वाकयुद्ध भन्दा धेरै शक्तिशाली हुनेछ । र, यो अर्कै प्रकारको विशेष युद्ध हुनेछ, नत लिम्पियाधुरा सँगको लडाइँजस्तो अनि नत कोरोनासँगको लडाइँ जस्तो । अब त हामीले यस्तो लडाई लड्न सक्न पर्छ कि कसैले हामीलाई हराउन नसकोस् ।
– उत्पादनको युद्ध
– व्यापारको युद्ध
– समृद्धिको युद्ध
तर, धेरै कठिन छ यो युद्ध । यो हासिल गर्न कडा मेहेनतका साथ उर्जाशील योद्धाहरु समर्पितनै भई चुपचाप काम मात्र गर्नुपर्छ । उग्रउत्पादन र आक्रोसित ब्यापार हुनुपर्छ जसरी अहिले मन, भावना र बोलीहरु त्यस्तै छन् । ठीक त्यस्तै आक्रोशित मेहेनत, परिश्रमको खाँचो छ नेपाललाई । वाकयुद्ध चाँडै ब्यापार युद्धमा परिणत र रुपान्तरित हुनैपर्छ । सरकारले यो कोरोना कहरका बीचमै पनि आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्ने भनेकै छ ।
ब्यापार युद्धमा जान उद्योगभन्दा पनि पूर्वशर्तका रुपमा रहेको सशक्त औजार कृषि उत्पादन हो । जनसंख्याको ६० प्रतिशत भन्दा बढी भाग कृषिमा आश्रित भएको नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २३ प्रतिशत जति मात्र हुनु दुःखको कुरो हो । अनि बैंकिङ क्षेत्रको कुल लगानीको केवल ८ प्रतिशत जति मात्र कृषिमा कर्जा प्रवाह हुनु अर्को ठूलो बिडम्बना हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नाममा सन्देश तथा आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्र अब राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्ने, उत्पादन बृद्धि गर्ने, किसानलाई प्रोत्साहन र अनुदान दिनेजस्ता प्रतिवद्धताहरु जाहेर भइरहेको बेला यस्तो कार्यक्रममा लघुवित्त क्षेत्रलाई जोड्न एकदमै जरुरी छ । किनभने, ठूला बैंकहरुले भन्दा लघुवित्त संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थामार्फत कुल लगानीको झण्डै ६० प्रतिशत कृषिमा नै कर्जा प्रवाह भइरहेबाट धेरै साना कृषकहरु लघुबित्त संस्थाको दायरामा समेटिएका देखिन्छन् । लघुवित्तमा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुँदैन, जसरी ठूला कृषकहरुमा गएको सरकारी अनुदानमा ब्यापक दुरुपयोग भएको ताजा उदाहरण छँदैछ । लघुबित्तकर्मीले पटक–पटक सरकारी अनुदान या राहत प्याकेजमा लघुवित्तलाई जोड्नुपर्ने माग भइरहँदा पनि निरन्तर उपेक्षित भइरहेको देखिन्छ । अब शुरु हुने उत्पादनको लडाइँमा जब कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्छ भने लघुवित्तमा आवद्ध साना कृषकचाहीँ नसमेटिने कुरा न्यायोचित छैन र तार्किक पनि छैन । त्यसैले आशा गरौँ, बजेट तयारीको यो पूर्व सन्ध्यामा यो अति नै महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले संवेदनशील भइ सोच्ने नै छ ।
अहिलेको यो हाम्रो समय वास्तवमा लडाइँको समय भएको छ । कोरोना भाइरससँग लडाइँ, आफ्नो माटोको लागि लडाइँ र ब्यापक मात्राको उत्पादनको एउटा महत्वपूर्ण लडाइँ । यी लडाइँहरुले अब चाँडै निकास पाउनुपर्छ । अर्कोतिर कामना गरौँ कोरोनासँगको हाम्रो लडाइँ लिम्पियाधुराको लडाइँजस्तो लामो नहोस् । पहिला ‘समृद्ध नेपाल’ भनेजस्तै अहिले ‘निरोगी नेपाल’को उद्देश्य पनि सरकारले लिएको छ । यही आत्मवल, साहस र हौसलाले कोरोना, लिम्पियाधुरा र उत्पादनको लडाइँमा हामीले विजय पाउनैपर्छ ।