काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का संयोेजक डा. बाबुराम भट्टराईले लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त नेपालको संविधानको संरक्षण र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच साझा धारणा र एउटै बुझाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको उपलब्धिलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै लैजानपर्ने आजको आवश्यकता भएको स्पष्ट पारे । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा दुःख, कष्ट भोगेका राजनीतिक नेतृत्वले जनताका एजेण्डाका आधारमा विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न नसक्दा नयाँ शक्तिको उदय भयो तर उनीहरु पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको देखिन्न ।’
लोकतन्त्रका लागि योगदान पुर्याएका पुराना शक्तिलाई सुधार्ने तथा नयाँ शक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याएर आम सहमतिका आधारमा अघि बढनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै संयोजक भट्टराईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रै नयाँ शक्ति निर्माण गर्न सकिने तर्क गरे । संयोजक भट्टराईले भने, ‘वैकल्पिक नयाँ शक्ति अग्रगामी सोचसहितको हुनुपर्छ, पुराना वादबाट अब मुलुक चल्दैन । सङ्घीयतालाई पनि परिस्कृत गर्दे लैजानुपर्छ ।’
त्यस्तै, भट्टराईले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबारे सन्देहपूर्ण धारणा राखे । बालेनले आगामी २०८४ सालको निर्वाचन अगाडि पार्टी खोल्न सक्ने टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि बालेनको लोकप्रियताका बीच आफूले उनको वास्तविकता बुझ्न नसकेको भट्टराईको धारणा छ ।
‘बालेन के हुन् भन्ने मैले बुझेको छैन । एकखालको रहस्यमय पात्र जस्तो देखिन्छ । उनी हेर्दा पलपुर पनि देखिन्छन् । ट्रकहरूमा पनि बालेनको फोटो देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्दा पनि लोकप्रियता देखिन्छ । तर, उनको वास्तविकता स्पष्ट नभएको यस्तो पृष्ठभूमिमा हाम्रो जस्तो जटिल भूराजनीतिक संरचनामा बढो खतरनाक हुन सक्छन्’, भट्टराईले भने ।
केही दिनअघि विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको नयाँ शक्तिले आगामी माघ २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय अधिवेशन गर्दैछ । पार्टीका सबै तहका समिति प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उक्त राजनीति शक्तिले पालिकामा प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ३० र केन्द्रमा २० प्रतिशत हुने संरचना तयार गरेको छ । पदाधिकारीसहित सबै समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहने सुनिश्चित गरेको उक्त राजनीतिक शक्तिले समिति निर्वाचितमा समानुपातिक समावेशी प्रणाालीको नीतिअनुसार हुने जनाएको छ ।
