काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैका लागि उल्टो प्रमाण हुने गरी सर्वोच्च अदालतमा सोमबार लिखित जवाफ बुझाएका छन् । घिमिरेको लिखित जवाफ आफ्नै लागि ‘आत्मघाती’ हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘लेनदेन गरेको’ भनेर आफुले भनेको स्विकारोक्तिसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । मुद्दामा आफै प्रतिबादी रहेका घिमिरेको उक्त लिखित जवाफका कारण अन्तिम फैसलामा महत्वपूर्ण प्रमाण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै घिमिरेविरुद्ध प्रतिवेदन उठाएर गत असोज १४ गते अवहेलना मुद्दा अघि बढाएको थियो । घिमिरेले श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल गरेको आफ्नो भनाई न्याय परिषद अध्यक्षका हैषियतमा रहेको भनेर बचाउ गर्न खोजे पनि अवहेलना मुद्दाका लागि खम्भिर प्रमाण हुने र यस्तो जवाफ आत्मघाती हुने भन्दै कानुनव्यवसायीबीचमै चर्चाको बिषय बनेको छ । घिमिरेले नेपाल बारका तर्फबाट २९ पृष्ठ लामो प्रतिउत्तर दिएका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चूडालको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष बार घिमिरेलाई गत कात्तिक १ गते सात दिनको म्याद दिएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले दिएको अवहेलना मुद्दामा बार अध्यक्ष रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले काठमाडौं बारद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा तथा आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलान गर्नको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको’ भन्दै अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरिएको छ । घिमिरको उक्त भनाईमा न्यायपरिषद अध्यक्ष नभनेर ‘प्रधानन्यायाधीश’ नै भनेर किटान गरेको अडियो रेकर्डबाट सुनिन्छ ।
बार अध्यक्ष घिमिरेको यस्तो अभिव्यक्ति सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गरिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको सन्दर्भमा आएको हो । यी दुबैजना न्यायाधीश न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ र इमान्दार छवि भएका न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन् । निरौलाले न्याय परिषद सचिव छँदा तत्कालिन अवस्थामा अनेक फण्डाका कारण चरम विवादमा फसेका गोपाल पराजुलीको जन्म मिति तोकेर प्रधानन्यायाधीशबाट घर फर्काउन समेत भूमिका खेलेका थिए ।
बार अध्यक्ष घिमिरेले गत असोज ११ मा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एकाइले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि गंभिर लाञ्छना लगाएका थिए । घिमिरेको जवाफमा न्याय प्रशासनका विषयमा बोलिएको कुराले अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने जिकिर लिएका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च न्यायलयले अवहेलनाबारे गरेको फैसलाको दृष्टान्त उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा स्विकारोक्तिसहित भनिएको छ, ‘अतः प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई आरोप लगाई अवहेलना गरेको उल्लेख गरेता पनि उक्त अभिव्यक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायमूर्तिलाई न्यायमूर्तिका रूपमा नभई न्याय परिषद्को अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गरेको हुनाले सो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना नहुने कुरा प्रष्टताका साथ पेश गर्न चाहन्छु ।’
बार अध्यक्ष घिमिरेले आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत नभई सार्वजनिक हितका लागि भन्दै बचाउ गरेका छन् । आफुले लगाएको आरोप आधारहीन नरहेको दाबी समेत उनको छ । ‘सार्वजनिक हितका खातिर असल नियतले व्यक्त गरिएको सत्यतथ्यले अदालतको अवहेलना हुँदैन । आधारहीन र भ्रामक आरोपहरूविरुद्ध मात्र अवहेलनाको कारवाही गर्नुपर्दछ,’ जवाफमा उल्लेख छ ।
आफ्नो अभिव्यक्तिमा ‘लेनदेन र हिसाबकिताब मिलाउन भनिएको’ विषय विगत देखिका विभिन्न खालका प्रभावको हिसाब किताब र लेनदेनको सन्दर्भमा रहेको र जनसरोकारको विषय उल्लेख गर्न खोजेको उनको जिकर छ । तर आफुले न्याय परिषदको प्रशासनिक नेतृत्वका सन्दर्भमा मात्र भनेकाले अवहेलना नहुने फितलो तर्क लिखित जवाफमा छ ।
सर्वोच्च प्रशासन आफैले बार अध्यक्षविरुद्ध हालेको मुद्दा र घिमिरेको उक्त जवाफले सिधाकुरा डटकमको ‘डार्क फाइल’ प्रकरणमा भएको जेल सजायको फैसलासँग समेत जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
गत असोज १३ गते प्रधनन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका नौजना न्यायाधीश संलग्न बृहद इजलासले सिधा कुरा डटकमविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा ‘फेक अडियो’ बनाउने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना र प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने सिधा कुरा अनलाइनका सञ्चालक पत्रकार युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई ३÷३ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।
