काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयमा आधा दर्जन सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । सुशासन ऐन र मन्त्री खड्काले नियुक्त गर्न पाउने संख्याभन्दा बढी सल्लाहकार र पीए राखेर रेकर्ड नै कायम गर्न खोजेका छन् ।
ऊर्जा र सिंचाई मन्त्रालयमा त्यही सेक्टरका विज्ञ कर्मचारीहरूको अनगिन्ती संख्या रहेको छ । सचिवहरू नै प्राविधिक समूहका हुन् । सचिव र कर्मचारीहरूको विज्ञतालाई नै चुनौती दिने किसिमले जम्बो सल्लाहकार टोली राखेर मन्त्रालयलाई बिचौलियाहरूको अखडा बनाएको आरोप खड्कामाथि लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ११ तहबाट अवकाश पाएका प्रबल अधिकारीलाई ऊर्जाविज्ञमा भर्ति गरिएको छ । यसअघिका कुनै पनि मन्त्रीले ऊर्जाविज्ञ राखेको जानकारी मन्त्रालयका कर्मचारीलाई छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रतिशोध साँध्न र निकटभविष्यमै प्राधिकरणको नेतृत्व लिनेगरी प्रबल अधिकारी मन्त्रीको ऊर्जाविज्ञ बन्न सहमत भएको बताइन्छ । विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि चर्चामा रहे पनि तत्कालीन समयमा हुन नसकेका अधिकारी मन्त्रीको सल्लाहकार बन्न पुगेका छन् ।
प्रबल अधिकारीको नियुक्ति भएसँगै कुलमानसँग प्रतिशोध साँध्ने काम मन्त्री खड्काले पुनः अगाडि बढाएका छन् । दशैंअघि प्रबलले नै तयार गरेको १५ बुँदे जानकारीपत्र शीर्षक राखी कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम मन्त्री खड््काले गरेका छन् । दोस्रो पटक कुलमानलाई हटाउन अगाडि सरेका खड्काले उनलाई हटाएपछि प्रबललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने गोप्य तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्री खड्काले दरबन्दी नै नभएको कानुन विज्ञमा सेवक पोखरेललाई नियुक्ति गरेका छन् । जबकि, ऊर्जा मन्त्रालयमा कानुन महाशाखा प्रमुखमा कानुन समूहका सहसचिव कृष्णकुमार कार्कीसहित अधिकृत र उपसचिवको टीम छ ।
त्यसैगरी, अर्थविज्ञका रुपमा अमित श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयमा जस्तै अर्थविज्ञ नियुक्त गरेर खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयमा तमासा देखाएका छन् । श्रेष्ठ र पोखरेल खड्काको कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी हुन् । उनीहरूलाई सहसचिवसरहको सेवासुविधा, गाडी र कार्यकक्ष, इन्धनको सुविधा दिइएको छ । जुन सुशासन ऐन बिपरीत हो । यसरी राज्यको मासिक लाखौं रुपैयाँ ऐनबिपरीत खर्च भइरहेको छ ।
त्यति सल्लाहकारले नपुगेर खड्काले प्रेस हेर्न भनेर छुट्टै एक अर्का कार्यकर्ता अच्यूत रेग्मीलाई भर्ति गरेका छन् । सल्लाहकार नियुक्तिमा रेकर्ड नै कायम गरेका खड्काको सचिवालयमा पनि सोहीअनुसार बनाएका छन् । कर्मचारी सरुवामा उठन्ती, ठेक्कापट्टा र खरिदको काममा अघोषित मुख्य सल्लाहकारको भूमिका भानु कालाखेतीले गर्दैआएको स्रोत बताउँछ ।
कालाखेती कांग्रेसनिकट काठमाडौं–संखुवासभा सम्पर्क समितिका सदाबहार सभापति हुन् । मन्त्रालयमा घोषित–अघोषित सल्लाहकारको समूह नै मन्त्री खड्काले राखेपछि कर्मचारीहरूमा काम गर्ने मनोबल नै घटेर गएको छ । सल्लाहकार र पीएहरूको अनावश्यक दबाब झेल्न समेत उनीहरू विवश छन् ।
स्काउटको जग्गा कब्जा गरी ६ करोड भाडा तिर्न अटेर गरेका खड्काले हरेक नियुक्ति, सरुवा र ठेक्कापट्टामा रकम उठाउनकै लागि सल्लाहकार र पीएहरूको जम्बो टोली नियुक्ति गरी परिचालन गरेको आरोप छ ।
