द्वारिका उप्रेतीमाथि २० लाखको आरोप

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन नेकपा एस बनेका द्वारिकाप्रसाद उप्रेती त्यो पद जोगाउन एमाले बनेपछि २० लाखको भाउतो आइलागेको छ । अवैतनिक श्रम संयोजक बनाइदिने नाममा २० लाख लिएको आरोप लागेपछि उनी यतिबेला यता न उताका बनेका छन् ।

उप्रेतीलाई छानबिनका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा तानिएको छ । डेनमार्कको अवैतानिक श्रम संयोजक बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग २० लाख रुपैयाँ लिएको रसिदसहितको उजुरी परेपछि श्रम मन्त्रालयले उनलाई छानबिनका लागि मन्त्रालय तानिएको भए पनि उनी त्यो स्वीकार्न तयार छैनन । उनले आफूमाथि अन्याय भएको बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयले उप्रेतीमाथि छानबिन गर्न कानुन उपसचिव शारदा राउतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले उप्रेतीलाई स्पष्टीकरण लिएको छ । तत्कालका लागि बोर्डको जिम्मेवारी श्रम सहसचिव जीवनाथ भुसाललाई दिइएको छ । २० लाख रुपैयाँ लिएर डेनमार्कका लागि अवैतानिक श्रम संयोजक नबनाइदिएको भन्दै रसिदसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

त्यो उजुरीमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको हो । बोर्डमा निकट आफन्तलाई भर्ना गरेको, जानकारी नदिई पटकपटक विदेश भ्रमण गरेको, परराष्ट्रलाई जानकारी नदिई मलेसियाको निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र प्रभावकारी कार्यसम्पादन नभएको विषयलाई लिएर उप्रेती विवादमा थिए ।

निकट आफन्तलाई अधिकृतस्तरको कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा निजी ल्यापटपबाट परीक्षा दिन लगाएको आरोप पनि उनीमाथि थियो । यो विषय सार्वजनिक भएपछि ती व्यक्तिले राजीनामा दिएका थिए । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गत मंसिरमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रहेका उप्रेतीले मलेसियामा नेपाली कामदारको कल्याणकारी सेवा प्रदान गर्ने नाममा मलेसियन रोजगारदाताबाट रकम उठाउने गरी मलेसियन निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ सँग गरेको सम्झौता पनि विवादमा परेको थियो ।

गत पुस १६ (जनवरी १) देखि ५ वर्षका लागि कार्यान्वयन आउनुअघि सार्वजनिक सम्झौता विवादमा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्झौतालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । यता अख्तियारले छानवीन सुरु गरेपछि उनी एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।

उप्रेतीलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा ५ वर्षका लागि नियुक्त गरेका थिए । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको कल्याणकारी विषयसँग सम्बद्ध काम गर्ने गरेको छ । सरकारले ०६५ मा बोर्ड गठन गरेको हो । श्रम मन्त्रालयले बोर्डको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको भन्दै बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ ।