काठमाडौं । बुहचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्य र संलग्न राजनीतिकर्मीलाई विशेष अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले गत फागुन ३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीहरूलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने जनाएपछि राजनीतिक व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाएका हुन् ।
यस फैसलाले भोलिका दिनमा कर्मचारीहरूले काम नगर्ने स्पष्ट छ । कर्मचारीतन्त्रलाई यो फैसलाले भ्रष्टाचारी करार गरेको छ जबकि, कर्मचारीतन्त्र भनेको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । यो निकाय आफैँले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दैन ।
‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजनाको काममा मन्त्रिपरिषद्को अख्तियारी नपुगेको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा वादीले पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको हो ।
‘उक्त गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारबाहिर गएको देखिन्छ र ? यसमा वादीले भन्न सकेको देखिँदैन । कार्यकारिणी अधिकारको सूची कुनै निश्चित परिभाषाभित्र सीमित गर्न मिल्दैन । कार्यकारिणी अधिकारको सीमा भनेको संविधानवाद र कानुनी राज्य मात्र हो ।
गुरुयोजनामा परेको विषय निवास परिसर विस्तारको कार्य र विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ बाटो निर्माणको कार्य मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारभित्रै पर्ने देखिन्छ, सोको औचित्यमा प्रवेश गरी गुरुयोजनालाई नै छानबिन र अनुसन्धानको विषय बनाउन मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । यसबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र निर्णयमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान गर्न नपाइने भन्ने अर्थ लागेको छ ।
विशेष अदालतले कल्पना तुलाधरसहित बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सुनाएको गत फागुन ३ को फैसलाको पूर्णपाठ गत सोमबार सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुसन्धान गर्न नमिल्ने देखिएको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूको औचित्य, उपादेयता र उपयोगिता वा सोमा भएको राज्यकोषको लगानीका विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्छ भनी वादीले नै पुष्टि गर्नुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरे आयोगले यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ ।
अख्तियारको दुरुपयोग भन्नाले खण्ड (छ) अनुचित कार्य वा (ज) भ्रष्टाचारबमोजिमको कार्य सम्झनुपर्छ । हाल नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) मा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा भन्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ, तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा रहेको ‘अनुचित कार्य’सम्बन्धी प्रावधानको अनुसरण गरी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२० (१) मा राखिएको ‘अनुचित कार्य’सम्बन्धी प्रावधान हटाएको अवस्था हुँदा आयोगको क्षेत्राधिकार ‘भ्रष्टाचार’को अनुसन्धानमा सीमित हुन पुगेको छ ।
दाबीको गुरुयोजना उचित वा अनुचित के हो ? सो विषयमा बोल्ने र निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र छ । गुरुयोजनाको औचित्यमा प्रश्न उठाएको हदसम्म वादीको दाबी सर्वथा क्षेत्राधिकारविहीन देखिन्छ । यस प्रकारका राजनीतिक विषय यस अदालतबाट न्याय निरूपणयोग्य पनि होइन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कामको प्रकृतिले नै कार्यकालमा गरिएका सरकारी कार्यको सम्बन्धमा फौजदारी अभियोजनबाट उन्मुक्ति पाउने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना बनाउने र निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । अख्तियारले यसअघि दायर मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका बारेमा कुनै पनि प्रकारको मुद्दा दायर नगरेकाले त्यसबारे केही बोल्न नपरेको जनाएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६ चैत २९, मिति २०६७ फागुन ३१, मिति २०६७ साउन २८ र मिति २०६९ असोज १८ मा भएका निर्णयहरू सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नि.नं. ६२०५ मिति २०५३ असोज १८ को विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषबाट सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही बोलिरहनुपरेन भनी आयोगले निर्णय गरेको देखिन्छ,’ अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठको फैसलामा भनिएको छ ।
यस्तै ‘मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयहरू नीतिगत निर्णयहरू रहेको भनी आयोगले नै दाबी गरिरहेको अवस्था हुँदा वादी दाबीभन्दा बाहिर गई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू नीतिगत होइन भन्न मिल्ने देखिएन ।’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विशेषले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएको छ । आफूले तयार पारेको प्रस्ताव कानूनसम्मत भए÷नभएको परीक्षण गर्ने काम सचिवको भएको र सचिवको प्रस्ताव मुख्यसचिवले फेरि रुजु गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा मन्त्रीको कुनै भूमिका नहुने भनी विशेष अदालतले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारलाई सफाइ दिएको हो ।
विशेष अदालतले गच्छदारलाई मुद्दा चलाउने काम संविधानको प्रावधान, सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर र संवैधानिक मूल्य विपरीत भनेको छ । विशेषले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागदावी नै नगरेको विषयलाई आफूले नीतिगत होइन भनी बोल्न नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
विशेषले नीतिगत विषयमा बोल्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै गच्छदारलाई सफाइ दिएको हो । त्यसरी सफाइ दिँदा विशेष अदालतले ‘मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा एक जनालाई मात्रै मुद्दा चलाउनु उचित नहुने’ भनी व्याख्या गरेको छ ।
विशेष अदालतको यो व्याख्याले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा असर पुग्नसक्ने देखिन्छ । यसले मुख्य निर्णायधिकारीलाई गैरकानुनी निर्णय गरेबापत उन्मुक्ति र तलबाट प्रस्ताव चरणबद्ध रूपमा मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजानेलाई मात्रै जिम्मेवार बनाइँदा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा असर पुग्ने देखिएको छ ।
उक्त निर्णयहरू नीतिगत निर्णयभित्र पर्ने हो वा होइन भन्ने आम राष्ट्रिय चासोको विषय रहेको कुरा सुनुवाइका क्रममा आएकाले नीतिगत निर्णयको अवधारणा, सोको अर्थ र परिभाषा, सीमा, सोसँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरू समेतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उचित हुने भनी आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ फागुन २१ र २०६७ असार ३० का निर्णयहरू तत्काल प्रचलित नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३७, हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा ७५ अनुरूप छन् वा छैननन् ? संविधानवाद र कानुनी राज्यविपरीत हुन गएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा कानुनको विवेचना गर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
साथै, विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार गुरुयोजनामा समरजंग कम्पनीको दर्ता स्रेस्ताको जग्गामा मोहियानी हकको प्राप्ति, मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँडको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको देखिएको र विस्तारमा पर्ने व्यक्तिका जग्गा शोधभर्ना दिने निर्णय गरेको पनि देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठअनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिभन्दा कर्मचारीलाई नै दोषी देखाइएको छ ।
साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पुर्जा भएको २९९–९–२–० रोपनी जग्गामध्येबाट तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नायबसुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारको मि. नं. १०२४ मिति २०४९÷०७÷२५ बाट का. जि. नगर २३ क्ष कि. नं. ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४३, ४४, ५१, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७ ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ७२, ७४, ७५, ७९ र ८० का कित्ता संख्या २६ को जम्मा क्षेत्रफल २६–६–१–० रोपनी जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेरसमेतको नाममा ना.सा., दाखिल खारेज, दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरिएका थियो ।
सिआईबीको रायसहितको प्रतिवेदन २०८० भदौ ५ मा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध मुलुकी ऐन–२०२० को किर्तेसम्बन्धी महल र संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को कसुरमा मुद्दा चलाउन सीआईबीको सुझाव थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालयले किर्ते सम्बन्धी महल मात्रै आकर्षित गरेर मुद्धा बुझाएको थियो । सुनुवाइको क्रममा अभियोगीहरु धरौटीमा रिहा भए ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सट्टाभर्नाको निर्णय प्रक्रियामा सामेल मुख्यसचिव माधव घिमिरेको मृत्यु भइसकेको छ । त्यो मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, सचिव दीप बस्न्यात, सहसचिव, नारायणगोपाल मलेगो, त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तसहितका कर्मचारीलगायत मुछिएका छन् । श्रेष्ठको भने केही दिन अघि निधन भएको छ ।
अब सबै जग्गा सरकारी
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरको करीब ४ वर्षपछि ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी गच्छदारसहितका राजनीतिक व्यक्ति र कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई सफाई दिएर मुद्दाको फैसला गरिएको थियो ।
विशेषले भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १३६ लाई दोषी ठहर गर्दै पञ्चायतकालमा व्यक्तिबाट अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको सबै जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेषले ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने’ विषयलाई कार्यकारिणी सर्वोच्चताको आडमा बद्नियतपूर्ण रुपमा निर्णय गराएर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान तत्कालीन भौतिक योजना सचिव बस्न्यात र भूमिसुधार सचिव पन्तले भूमिका खेलेको पनि ठहर गरेको छ ।
‘यसरी कार्यकारिणी सर्वोच्चताको आड लिएर मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नपुग्ने कानुनी रक्षा कवच उपयोग गर्दै प्रशासनिक निर्णयबाट कानुनी हक सिर्जना गरेबाट समेत प्रशासनिक तहका राष्ट्रसेवकहरुको बदनियत रहेको देखिन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावको वैधानिकता प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम तहमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्वले नै जाँच गर्नुपर्छ, प्रस्तावको अवैधानिकताको दायित्व प्रशासनिक नेतृत्वमा नै जान्छ ।’
विशेषको पूर्णपाठमा यसबारे थप भनिएको छ, ‘राजधानीको मुटुमा रहेको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुको साटो प्रचलित कानुन विपरीत मोहियानी हकको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई हानि र अन्य व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याएको स्पष्ट देखिएबाट समेत प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रसेवकको बदनियत रहेको पुष्टि हुन आयो ।’
राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरका खलक सुवर्ण शमशेर र उनको परिवारका नाममा रहेको ललिता निवास परिसरको करीब २ सय ८५ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमै अधिग्रहण गरी तत्कालीन सरकारले आफ्ना नाममा कायम गरेको थियो । तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका दिनमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, नक्कली मोही र व्यापारीहरुले जग्गा खानेमास्ने प्रपञ्च रचेका थिए ।
सोहीअनुसार २०४९, २०६२, २०६६÷६७ र २०६९ का विभिन्न मितिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गैरकानुनी रुपमा करीब १ सय ४६ रोपनी व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो ।
यसरी व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा लैजान २०४९ को निर्णय प्रक्रियामा सामेल डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासहितका कर्मचारी, छुट जग्गा दर्ताका नाममा २०६२ को निर्णयमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख टिकाराम घिमिरेसहितका कर्मचारी, प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार र सट्टाभर्नाका नाममा २०६६÷०६७ मा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने गरी भएका निर्णयप्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहितका व्यक्ति तथा ०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरी अधिकारी, विचौलिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङसहित १ सय ७५ विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दाको फैसला हुँदा भने तत्कालीन मन्त्रीहरु गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै सफाई दिएको थियो । अर्का सचिव अधिकारीले आफूभन्दा अघिका सचिवबाट भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म लगेको मात्रै देखिएको भन्दै सफाई दिएको थियो ।
तर, विशेषले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई सट्टाभर्ना र मोहियानी हक दिएकोमा तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै कसुरको भागिदार रहेको उल्लेख गर्दा विशेषले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजाने मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको यस विषयमा कुनै जिम्मेवारी नहरने र यसको अवैधानिक दायित्व पनि सचिवकै हुने व्याख्या गरेको हो ।
२०४९ र ०६२ मा तत्कालीन भोगाधिकार रहेका राणा परिवारलाई दिने निर्णयमा संलग्न कर्मचारीहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको गलत व्याख्या गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रमा रहेका अधिग्रहण गरी सरकारीकरण गरिएका जग्गाहरूमध्ये सरकारले स्पष्ट भोगचलन नगरेका तर स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरू फिर्ता गर्ने नाममा, हालसाविक गर्ने नाममा, छुट जग्गा दर्ताको नाममा, निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने नाममा र गुठी कायम गर्ने नाममा विभिन्न समयमा सुनियोजित ढंगले मासी व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने गरी निर्णयहरू भए–गरेको’ उल्लेख छ ।
विशेषले २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा व्यक्तिका नाममा लगिएका सबै जग्गा तत्कालीन सरकारले मोल तिरेर अधिग्रहण गरी ल्याएको तथ्यहरुलाई अनदेखा गरी विभिन्न तहगत निर्णयबाट व्यक्तिका नाममा लगिएको पनि ठहर गरेको छ । २०४९ पछि करिब १४६ रोपनी जग्गा राणा परिवार हुँदै विभिन्न व्यापारी बिचौलिया र कर्मचारीका नाममा लगिएको थियो ।
‘श्री ५ को सरकारले जग्गाको मोल तिरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता दिने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मा पञ्चायतकालमा जफत गरिएका जग्गा मात्रै फिर्ता दिने भनी गरिएको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा पनि फिर्ता गरेको’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई विशेषले गैरकानुनी ठहर गरेको छ । तर, गैरकानुनी निर्णयमा भने तत्कालीन सचिव बस्न्यातलाई मुख्य जिम्मेवार देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्का निर्णायधिकारी यसको भागिदार नहुने विशेषको व्याख्यामा उल्लेख छ ।
‘समग्रमा न्यायिक निर्णय बेगर नै मन्त्रिपरिषद्को स्वेच्छाले मोहियानी हकको स्थापना गरी कानुनको शासन र संविधानवादको अवमूल्यन गरेको देखिँदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ चैत २९ गतेको निर्णय वैध रहेको मान्न सकिएन । उक्त अवैध निर्णयको प्रस्तावक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको ओहदाको सचिव प्रतिवादी दीप बस्न्यात रहेको देखियो ।’
विशेषले प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गर्दा गरेका निर्णय फौजदारी अभियोगको भागिदार नहुने पनि व्याख्या गरेको छ । जसले आगामी दिनमा प्रधानजमन्त्री तहबाट हुने गैरकानुनी निर्णयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनबाट अवरोध सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको अधिकारको प्रकृतिले के देखाउँछ भने उहाँले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सरकारी कार्यका सम्बन्धमा फौजदारी अभियोजनबाट उन्मुक्ति प्राप्त छ । कमसेकम उहाँको मुख्य संवैधानिक अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त छ । बाँकी सरकारी कार्यका सम्बन्धमा उहाँलाई कमसेकम अनुमानित उन्मुक्ति प्राप्त छ’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको वा भएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको, बाध्यात्मक प्रमाणको प्रचुरता वेगर नै नियतवस जग्गा दर्ता गरेको नियतवस वलमिच्याइँ गरी बाध्यात्मक कार्यविधि विपरीत कार्य गरेको जस्ता परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारलाई यो गैरकानूनी लाभ लिने दिने बदनियत पुष्टि भएको र यसमा उनीहरु सजायको भागिदार हुने विशेषको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको कुनै शक्ति निर्णायक र कुनै निर्वाध हुने भन्दै विशेषले उक्त निर्णायक शक्ति अन्तर्गत कार्य गर्दा संसदले दबाब प्रभाव पार्न नसक्ने र अदालतमा पनि परीक्षणयोग्य नहुने’ विशेषको व्याख्या छ । ‘यसको अर्थ हो–प्रधानमन्त्रीलाई संविधानबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा फौजदारी अभियोजन हुने गरी संसदले ऐन बनाउन सक्दैन । न त यस्ता कुरा निरुपण हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतले निर्णय नै दिन मिल्छ ।
न्यायिक निष्कर्ष के हो भने संवैधानिक अधिकारको अक्षुण परिधिभित्र गरिएका कार्यका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोजनबाट पूर्णउन्मुक्ति प्राप्त छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीका हरेक सरकारी कार्य उहाँको निर्णायक र निर्वाध अधिकारभित्र नै पर्छ भन्ने होइन । कार्यकारिणी उन्मुक्तिका तर्कहरुले संसद्सँग जोडिएका कामका उन्मुक्तिलाई पुष्टि गर्दैन। यस्ता उन्मुक्तिका विषय निक्र्यौल गर्न शक्तिपृथकीकरणको पूर्ण अभ्यास मूल्य र मान्यता हेर्नुपर्छ ।’
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरू छली कार्यकारीणी निर्णयबाट मनोमानी र स्वेच्छापूर्वक सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गर्ने कुरा परेको भन्दै विशेषले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय र नीतिगत निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको बृहत्तर हितका लागि गरेको निर्देशनको आडमा प्रतिवादीले कसैको नीहित स्वार्थसिद्ध गर्ने मनसायले हतार हतारमा कानुन विपरीतको प्रस्ताव लगेको भनी तत्कालीन सचिव बस्न्यातलाई मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति ठहर गरेको छ ।
