संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् सय दिन पूरा गरेको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री, स्थिरता र संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमति गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गत असार ३० गते नयाँ सरकार बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हनिमुन पिरियड सफल भएको दाबी गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले पुरै असफल भएको बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले समेत सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको बताउन थालेका छन् ।
विपत्तिमा सरकार नभेटिएको, सुशासन दिन नसकेको, विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको, भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा सरकार लागेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूको छ । प्रतिशोधका आधारमा विपक्षी दलका नेताहरूलाई फसाउने काम सरकारले गरेको भन्दै रास्वपाले सडक आन्दोलनसमेत सुरु गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले खबरदारी सभा गरेको छ । आवश्यक परे संयुक्त आन्दोलन गर्ने तयारी विपक्षी दलहरूको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ, सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’, रास्वपा र विपक्षी दलको आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा रास्वपा सांसद एवं सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिका सदस्य शिशिर खनालसँग दृष्टिले गरेको काराकानीको सम्पादित अंश ।
रास्वपाको दृष्टिमा सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ कस्तो रह्यो ?
दुईटा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले सुशासन दिन्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह बलियो हुन्छ र मुलतः विकास निर्माणका कामले गति लिन्छन भन्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ९केपी शर्मा ओली०को थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा देशमा विद्यमान समस्याको समाधान गर्न कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपरेको दाबी गर्नुभएको थियो ।
तर, आज सरकारको सय दिन पुग्दै गर्दा पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने सरकारले आफैँले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार कति पनि काम गर्न सकेको छैन । ठूला र अनुभवी दलहरू मिलेर बनाएको सरकारले जनतालाई विश्वास जगाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्र पनि जटिल अवस्थामा छ । सरकारले नियमित सामान्य काम मात्रै गरेको छ । त्यसभन्दा माथि उठेर केही पनि काम गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सय दिनमा भएका कामका फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै प्रतिवद्धता गरिएका ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गर्नुभयो । ३० प्रतिशत काम पनि विपद्जन्य अवस्थाका कारण गर्न नसकिए पनि सरकार लयमै रहेको दाबी गर्नुभयो नि ?
प्रधानमन्त्री जो भएपनि, जसको सरकार भएपनि वा प्रधानमन्त्री नै नभए पनि सामान्य रुपमा हुने कामहरूको सूची बनाएर त्यसको ७० प्रतिशत काम गरियो भन्नुको कुनै अर्थ छैन । नयाँ काम भएको, विकास निर्माणलाई गति दिएको, सुशासन कायम गरेको कुरा कतै पनि देखिदैन । सरकारले भ्रष्टाचार सहिन्न भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । अहिले नै यो सरकारले ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको हो भने भोलिका दिनमा के काम गर्ला त ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ । प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई मान्ने हो भने यो सरकारले केही पनि काम गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
विपक्षी दलहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुको कारण के हो ?
मुख्यतः विपदमा सरकारको उपस्थिति नै देखिएन । विपद् भइराख्दा र विपद् भइसक्दा पनि पीडित नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन् । पूर्वसूचना हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । जसका कारण नागरिकमा निराशा व्याप्त छ । पहिलो चरणमा हामीले सरकारलाई सचेत गराएका छौँ । कतिपय ठाउँमा केसम्म भएको छ भने, विपक्षी दलले जितेका पालिकालाई ‘संकटग्रस्त सूची’मा समेत राख्नुभएको छैन । जटिल परिस्थितिमा विपक्षी दलहरूलाई पनि साथमा लिएर सरकार अगाडि बढ्नुस् भनेर नै हामीले सचेत गराएका हौँ ।
यदि, सरकारले तपाईंहरूको कुरा सुनेन भने के गर्नुहुन्छ ?
विपक्षी दलले उठाएका विषयलाई सरकारले बाइपास ग¥यो भने आन्दोलनको विकल्प छैन । हामी योजनावद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर आउँछौँ । सरकार प्रतिशोधमा उत्रिनु आपत्तिजनक छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिशोधकै कारण सरकारले पक्राउ गरेको छ ।
राष्ट्रपति त कार्यकारी होइन तर, तपाईंहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो किन ?
हामीले राष्ट्रपतिलाई सामान्य ध्यानाकर्षण मात्र गराएका हौँ । राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख र संविधानको संरक्षक पनि हो । सरकारको कारण नागरिकमा सिर्जना भएको निराशा र त्यसले समग्र राजनीतिलाई नै अराजकतातर्फ लान सक्ने भएकाले त्यसप्रति अलिकति सचेत रहनुहोला भन्ने हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सचेत गराउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा विषय रह्यो ।
दोस्रो, अध्यादेशको विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गरायौँ । अहिले दुई दलीय ध्रुविकरणको नाममा साना दलहरूलाई फुटाउने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा सरकारले ल्याउन सक्ने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपालाई पनि दल फुट्छ कि भन्ने त्रास भयो ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) फुट्छ भन्ने त्रासमा त हामी छैनौँ नै । हामी सबै एक ठाउँमा छौँ । तर, जसरी आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्ने खालका गतिविधि नहोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । बहुलीय व्यवस्थामा जनताले दिएको मतको कदर गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै दलको स्वार्थ पूरा गर्न अन्य दललाई विभाजित गर्ने उद्देश्यले दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । संसद नभएको अवस्थामा चाडवाडको मौका छोपेर आफुलाई मात्र अनुकुल हुने गरी काम नहोस् भन्ने हो । विधिको शासनविरुद्धमा सरकार लागेको हुनाले त्यसको विरुद्धमा हामी उभिएका हौँ ।
तपाईंसमेत सदस्य रहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको दाबी सरकारको छ । रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गर्ने अनि अनुसन्धान गर्दा विरोध पनि गर्ने दोहोरो चरित्र भएन ?
संसदीय विशेष छानबिन समितिले रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न हुनुहुन्न भनेर सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको हो । व्यक्तिगत रुपमा वा कम्पनीको एमडीको रुपमा सहकारीबाट पैसा प्रवाह हुने कुनै पनि कुरामा उहाँको संलग्नता देखिदैन भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ । समितिका सभापति एमालेका नेता (सूर्य थापा)ले विभिन्न मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि सहकारीको विषयमा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भनेर भन्नुभएको छ । खाली कारबाहीको विषय केसँग जोडिएको थियो भने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, कैफियत जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेको गोर्खा मिडियाको हो ।
कम्पनीमा पैसा गइसकेपछि मात्रै रवि लामिछानेको संलग्नता देखिन्छ । स्पष्ट लेखिएको विषयमा पनि पक्राउ पूर्जीमा सहकारी ठगी भनेर संगठित अपराध भनेर जबरजस्ती पक्राउ पुर्जी जारी गरेर हिरासतमा राखिएको छ । थोरै समय बयान लिने र जबरजस्ती हिरासतमा राख्ने काम सरकारले गरेको छ । पछिल्लो पटक सात दिन म्याद थपेर तिहार बिदाभर हिरासतमा राखेर दुःख दिने नियत सरकारले देखाएको छ । यो प्रतिशोधबाहेक केही पनि होइन ।
रवि लामिछानेजस्तै सहकारीबाट पैसा आएर सञ्चालन गर्ने सयौँ कम्पनीहरू संसदीय समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ । ती सबै कम्पनीका एमडी, शेयर होल्डरहरूलाई धरपकड गर्ने हो ? यो सरकारले अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्थामा लादैछ । सरकारको यस्तो प्रतिशोधपूर्ण रबैयाप्रति हामी सडकमा आइसकेका छौँ ।
न्यायिक निरुपणमा रास्वपाले बाधा गर्न खोज्यो भनेर कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले भनिराखेका छन् । अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी गतिविधि गर्न मिल्छ ?
हाम्रो पार्टी सभापतिले सुरुदेखि नै न्यायलय र कानुनी प्रक्रियामा हाम्रो पूर्ण सहभागिता रहन्छ भनिसक्नुभएको छ । पक्राउको हल्ला बजारमा आउन थालेपछि पनि पार्टी सभापतिले के भन्नुभएको थियो भने–हामी पूर्ण रुपमा न्यायलय र कानुनी प्रक्रियाको पक्षमा रहन्छौँ । हामीले अहिले पनि भनिराखेको विषय त्यही हो ।
तर, जसरी धरकपड गरियो, त्यो प्रतिशोधपूर्ण भएका कारण हामीले नागरिकलाई सचेत गराएका हौँ । एउटा कम्पनीको विषयमा हेर्नुपर्नेमा जबरजस्ती सहकारी ठगीमा मुछेर पक्राउ गरिएको छ । त्यसमाथि यस्तो विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि देशको पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भइसकेको, प्रतिनिधि सभाको सांसदलाई धरपकड गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार के ? उहाँहरूले पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन ।
अहिले मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्था होइन । त्यसकारण न्यायलयलाई प्रभावित पार्न खोज्यो भन्नु गलत हुन्छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया प्रहरीले, गृह प्रशासनले गर्ने हो । अनुसन्धान हुँदाहुँदै पार्टी सभापतिले अस्ती बोलेको आधारमा मात्रै अनुसन्धान अधिकृतहरू परिवर्तन गरिएको छ । सिडिओहरू, एसपीहरू परिवर्तन गरिँदै छ । ‘हामीविरुद्ध किन बोल्छन हिजोको फुच्चे’ भन्ने ढंगको व्यवहार गरिएको छ । त्यसले लोकतन्त्रकै उपहार गरेको छ । हामी न्यायलयको स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ । तर, न्यायलय र प्रहरी संरचनालाई नै राज्यसत्ताको दम्भमा प्रभावित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामी सडकमा आएका हौँ ।
रवि लामिछानेमात्रै होइन, सहकारी प्रकरणमा जोडिएका अन्यमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ नि होइन ?
तथ्य र प्रमाणको आधारमा अगाडि बढ्दा कुनै समस्या थिएन । अहिले त अनुसन्धान प्रक्रिया चल्दै छ । अहिले त बयान लिने हो । यसमा धरपकड गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो ? तर, सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई किन फरक व्यवहार गरियो ? अस्तीसम्म एमाले नेता एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको कुरा थियो ।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको विषय हाम्रो समितिबाटै आएको हो । अहिले फेरि जिबी राईसँग सम्बन्धित भएर राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको विषय पनि आएको छ । कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने हो भने केही समस्या हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा दोषी कारबाहीको दायारमा आउँछन, निर्दोषले क्लिन चिट पाउँछन ।
रास्वपाले गृहमन्त्रालय सम्हाल्दा पनि यस्तो व्यवहार त भएकै थियो नि होइन ?
हाम्रो पार्टीले गृहमन्त्रालय सम्हालेको बेला विभिन्न नेताहरू माथि पनि अनुसन्धान हुन सक्छ भनेर तत्कालीन गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो । तर, कुनै पनि नेतालाई अनुसन्धान विनै जबरजस्ती धरपकड गरिएको थिएन । अनुसन्धान गर्ने नाममा कुनै पनि नेतालाई जेलमा लगिएको थिएन । अहिले त कस्तो देखियो भने बयान नलिने अनि भ्याइएको छैन भनेर म्याद थपेर दुःख दिने काम सरकारले गरेको छ । सरकारले सत्ताको दम्भ देखाएको छ । जसरी वर्षौदेखि राज्यसत्ताको दोहन गर्ने काम उहाँहरूले वर्षौदेखि गर्दै आउनुभएको छ । त्यो प्रक्रियामा उहाँहरूको सहभागिता देखिन्छ । हामी त्यसको प्रतिरोध हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा छौँ ।
अब रास्वपाको आगामी रणनीति के हुन्छ ?
पार्टी सभापतिलाई सरकारले सुरुमा ६ दिन र त्यसपछि फेरि ७ दिन म्याद थपेर दुःख दिने काम गरेको छ । बयान नलिने अनि भ्याइएको छैन भनेर अदालतमा लाने काम गरेको छ । सुरुमा हामी पोखरा केन्द्रित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन ग¥यौँ । सरकारले प्रतिशोधकै कारण सांसदलाई सामान्य क्रिमिनलको जस्तो व्यवहार गरेको छ । बोलेकै बाहनामा अनुसन्धान अधिकृत चलाउने, प्रहरी प्रशासन चलाउने काम सरकारले गरेको छ । त्यसविरुद्ध हामीले काठमाडौंसहित देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ ।
प्रतिपक्ष दलहरूको संयुक्त आन्दोलन पनि हुन्छ कि रास्वपाको छुट्टै आन्दोलन हुन्छ ?
हामी प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवादमा छौँ । अहिले हामीले छुट्टै आन्दोलन थालेका छौँ । त्यसका लागि उपसभापति डिपी अर्यालको नेतृत्वमा समिति बनाएका छौँ । अन्य दल र नागरिक समाजसँग छलफल गर्न अर्का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्को समिति पनि बनाएका छौँ । दुबै समितिले आफ्नो तयारी गरिरहेको अवस्था छ ।
माओवादी केन्द्रले यही १० गते खबरदारी सभा गरिसकेको छ । हामीले पनि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छौँ । अन्य प्रतिपक्षी दलहरू सँग पनि छलफल चल्दै छ । मुलतः सुशासनको पक्षमा, सहकारी पीडितहरूले बचत फिर्ता पाउनुपर्ने पक्षमा र समग्र राज्य संरचनाका विषयमा विपक्षी दलहरूसँग छलफल, समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने चरणमा छौँ ।
