काठमाडौं, १५ जेठ
लकडाउन सुरुभएयता सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको राहत वितरण गरेको छ । लकडाउनका कारण दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएका असंगठित मजदुर, अपांगमता भएका व्यक्ति तथा विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गरिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार दुई महिनाको अवधिमा १० लाख ७५ हजार जनालाई राहत वितरण गरेको विवरण स्थानीय तहबाट आएको छ । राहतमा एक अर्ब भन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । ‘१० लाख ७५ हजारले राहत पाइसकेका छन्,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भने,‘त्यसमा ठ्याक्कै कति खर्च भयो भन्ने विवरण आउँदैछ, एक अर्ब भन्दा अलि बढी खर्च भएको भन्ने छ ।’
सरकारले स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर्दै आएको छ । ग्रामिण भन्दा सहरी क्षेत्रमा धेरै राहत वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले राहत लिन आउनेलाई रोजगारीमा लगाउन थालेको छ । स्थानीय तहले विकास निर्माण तथा सरसफाईका काममा लगाएर उनीहरुलाई श्रमको ज्याला दिने गरेको छ । श्रम गर्न नसक्नेलाई भने श्रम गर्ने पाउने राहतको २५ प्रतिशत मात्र दिइने राहतका लागि रोजगारी सम्बन्धि मापदण्डमा उल्लेख छ । दर्जनौं स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वायनमा लगिसकेका छन् ।
राहत वितरणका लागि बजेट अभाव नहोस् भने स्थानीय तहले उठाएको राजश्वबाट समेत खर्च गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यस्तो खर्च सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने छ । सो कोषमा बुधबारसम्म दुई अर्ब ३० करोड पाँच लाख ६८ हजार दुई सय ५४ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
