काठमाडौं । अन्ततः नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट भ्रमणको निमन्त्रणा प्राप्त नहुने निश्चित भएपछि पहिले भारत भ्रमण गर्ने क्रमबद्धतालाई तोड्दै उनी आउँदो मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाली नेताहरुको मनमस्तिकमा नयाँदिल्लीलाई नरिझाइकन सत्तामा मात्र होइन, टिक्न पनि सकिँदैन भन्ने लघुताभाषले पीडित छ । राणाकालमा दक्षिणको छिमेकी भारत बेलायतको उपनिवेश छँदा बेलायती राजा जर्ज पञ्चमलाई रिझाउन नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले भव्य शाही शिकारको चितवनमा सन् १९११ मा आयोजना गरेका थिए । बदलिँदो समयअनुसार विश्व राजनीतिमा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन् । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा मानसिकता उही पुरानो चाकडी, चाप्लुसी र चुकलीमा यथावत छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्तारुढ भएको, हनिमुन पिरियड व्यतित भइसकेको छ । र, यस अवधिमा उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबाट भारत भ्रमणका लागि निम्तो पर्खेर बस्नुभएको थियो । तर, त्यहाँ (भारत)बाट भ्रमणको निमन्त्रणा नआउने निश्चित भएपछि ओलीले चीन भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय बनाए । र, प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भ्रमण गर्ने इच्छा जाहेर गरेको अवगत चिनियाँ सरकारलाई भएपछि उहाँलाई चीन भ्रमणका लागि मंसिर १७ देखि २० सम्मको समय चीनले निर्धारण गरेको छ ।
सन् २००८ मा बेइजिङमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलमा सहभागी भएर तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बेइजिङबाट काठमाडौं फर्केपछि भारतलाई ख्ुसी पार्न ‘मेरो राजनीतिक विदेश भ्रमण भारतबाटै हुन्छ’ किन भन्नु परेको होला ?
पक्कै पनि प्रचण्ड बेइजिङ ओलम्पिक खेलमा शोभा बढाउन मात्र जानुभएको होइन, त्यहाँ रहँदा चीनका उच्च राजनीतिक तहसित वार्तालाभ हुनु स्वभाविक कुरा हो । तर, प्रचण्डलाई ‘वनको बाघले नखाए तापनि मनको बाघले खाएको’ मानसिकता त्यस्तो अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ ।
विशाल क्षेत्रफल, जनसंख्या र त्यस्तै अर्थतन्त्र भएको उत्तरी छिमेकी चीन, दक्षिणको छिमेकी भारतसित मित्रवत् सम्बन्ध हुनु हाम्रो स्वाधिनता तथा क्षेत्रीय अखण्डतालाई अक्षुण राख्न अत्यन्त आवश्यक छ । अमेरिकापछि जापानलाई उछिन्दै चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र भइसकेको छ । केही वर्षपछि अमेरिकाको अर्थतन्त्रको हाराहारीमा पुग्ने सम्बन्धित विज्ञहरु आकलन गर्दछन् ।
तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंहले काठमाडौंको भ्रमणमा रहँदा भारतको नेपालसित विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा वर्तमान समयमा त्यसको कुनै अर्थ छैन । नेपाल आफ्ना छिमेकीहरु मात्र होइन, अन्य राष्ट्रहरुसँग पनि मित्रवत सम्बन्ध राख्ने नीति छ ।
तर, एउटा कुरा नेपालले के ध्यानमा राख्नुपर्छ भने नेपालको भौगालिक अखण्डता तथा स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकासका लागि हामीलाई चीन र भारत दुवैको सद्भाव र सहयोग आवश्यक छ भने हेक्का जहिले पनि राख्नु पर्दछ । र, यसबाट दायाँ बायाँ हुनसाथ गम्भीर स्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने कुरा नबिसौँ ।
नेपालको सफल परराष्ट्र नीति छिमेकी भारत र चीनमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने होइन । र, बदलिँदो विश्व राजनीतिमा देखापरेका घटनाहरुलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्दै राष्ट्र हितका लागि कुन मुलुकसित कस्तो सम्बन्ध कायम गनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालले गम्भीर भई पाइला चाल्नु पर्दछ ।
केही वर्षअघि काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतले नेपालका केही सम्पादकहरुलाई आफ्नो निवासमा डिनरको आयोजना गर्दै छलफलको क्रममा ‘के हो नेपालको चाल ? भारत र चीनबाहेक कोहीसित पनि परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालले त्यति चासो लिएको देख्दिनँ’ भनेको कुराबाट छर्लङ्ग हुन्छ । हामीले के विर्सन हुँदैन भने राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र भन्ने कुरा हुँदैन ।
माओको समयमा रुससित चिनियाँहरुको सम्बन्ध चिसिएको थियो । तर त्यसपछि क्रमशः दुई मुलुकबीच सम्बन्धमा न्यानोपन थपिँदै हाल त रुस र चीनका साथै ब्राजिल, भारत, इरान र टर्कीलगायत ३५ वटा मुलुकहरु सम्मिलित रुसको कजानमा हालै भएको सम्मेलनले महाशक्ति अमेरिकालाई खुला हाँक दिएको छ ।
तर, हाम्रो परराष्ट्र नीति असुन्तलित कति छ भन्ने उदाहरणका लागि नेपाल र रुसबीचको दशकौँदेखिको सम्बन्धलाई हामीले पूरै बेवास्ता गरिरहेका छौँ । किनकि, परराष्ट्रनीति सञ्चालकहरुलाई रुससित नेपालले घनिष्ट सम्बन्ध गरेमा अमेरिका रिसाउला भन्ने डर परराष्ट्र सञ्चालकहरुलाई छ ।
तत्कालीन सोभियत संघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी बनाउने हेतुले वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट खारकाना, कृषि औजार कारखाना (वीरगञ्ज) तथा पतलैयादेखि ढल्केबरसम्मको सडक बनाएर जुन गुण नेपाललाई लगाएको छ, त्यो चटक्कै बिर्सेर हामी नेपालीहरु कति कृतघ्न रहेछौँ भन्ने कुरामा मात्र टुंगिदैन, केही समय मस्कोबाट नेपालमा विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाहरूका लागि इच्छा जाहेर गर्दै प्रेषित पत्रचारको जवाफ दिन ६ महिनासम्म पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक ठानेन । हालै ब्रिक्सको सम्मेलनमा रुसको नेतृत्वमा नयाँ विश्व राजनीति गठबन्धनले विश्वलाई नै तरंगित पारेको छ । र, हामी हालैको उक्त घटनाबाट बेखबर नभई तत्काल उक्त समूहसित पनि मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।
परिवर्तित राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै मुलुकको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग नेपालले वर्तमान समयमा भोगिरहेको जल्दोबल्दो समस्या निराकरणका लागि बेइजिङसँग गम्भीर छलफल गर्नु उचित हुनेछ । नकि, आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतलाई घुक्र्याउन परम्परागत (चाइना कार्ड)को खेल त्याग्नु नै बेस होला । नेपालको दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग शताब्दीऔँ पुरानो परम्परागत सम्बन्धका आयामहरू छन् । ती बदलिँदो परिस्थितिमा समयानुकुन गर्नुपर्नेमा भारतसँग सम्बन्धमा त्यही रोटी बेटीको सम्बन्ध कहिलेसम्म लगाइने हो ? हामीले सीमापारिको रक्सौल वा जोगवनीको अवस्था हेरेर भारत यस्तै रहेछ भन्ने लख काट्नु मुर्खता हुनेछ । किनकि, भारत अहिले चीनझैँ विश्वशक्ति नभए तापनि एउटा उदीयमान अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रुपमा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।
नेपालका उच्च राजनीति तथा नोकर शाहहरुको दिमागमा मुलुकको विकासका लागि कुनै रोडम्याप नै छैन । नेपाल तदर्थवादमा चलिरहेको छ । एउटा सरकारको बहिर्गमनपछि नयाँ सरकार आउनासाथ आफ्ना पूर्ववर्र्तीले गरेको असल निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले नयाँ नीति छिट्टै ल्याउँछ भन्ने हावादारी गफ गर्न बहालवाला मन्त्रीहरु रमाउने गर्दछन् ।
सन् २०१९ अक्टुबरमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमणको क्रममा विभिन्न २० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । र, सन् २०१७ मेमा बीआरआई समझदारीपत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपश्चात झण्डै पाँच वर्ष हामीले कुनै रुपान्तरणकारी योजनाको खाका चीनलाई दिन सकेनौँ । र, एआइआईबीको संस्थागत सदस्य नेपाल भएर पनि हामीले कुनै लाभ हालसम्म लिन सकेनौँ । तर भारतले बिआरआईको समर्थक नभए तापनि आफ्ना विकास निर्माणको कामका लागि एआइआईबीबाट आर्थिक सहयोग लिएर विकास निर्माणका अनेक परियोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकका अनुसार नेपालको लागि आयात धान्न १३ महिनासम्मलाई पुग्ने विदेशी म्ुद्रा सिञ्चित छ भन्ने कुरा प्रकाशमा आए तापनि नेपालले १५ खर्ब बराबरको विभिन्न वस्तुहरु आयात गर्छ भने र करिब डेढ खर्ब बराबरको वस्तु मात्र निर्यात गर्दछ भन्ने तथ्यांकले हामी कुन आर्थिक धरातलमा उभिएका छौँ भन्ने छर्लंगिन्छ ।
नेपाल र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्ध जति घनिष्ट भनिए तापनि नेपालको निर्यात चीततर्फ ज्यादै न्यून छ । तर, आयात भने चीनबाट ठूलो परिमाणमा छ । र चीनबाट कृषिजन्य तथा फलफूलदेखि लत्ताकपडा, जुत्ता र अन्य दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने अनेकौं वस्तुहरु हामीले चीनबाट आयात गरिरहेका छौं । नेपालको हिमाली भेगमा यार्सागुम्बालगायत अन्य जडीबुटी प्रशोधन नगरी चीन निर्यात गर्नुको साटो त्यसलाई प्रशोधन गरी चीन निर्यात गर्न सके भ्यालुयाड भई नेपालले राम्रो आर्थिक लाभ पाउन सक्नेमा हामी कच्चा पदार्थका रुपमा मात्र निर्यात गर्न सक्ने काममा मात्र संलग्न छौं । हाल, करोडौँको संख्यामा चिनियाँहरु विदेश भ्रमणमा निस्कन्छन् । तर नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको आगमन वाञ्छित मात्रामा हुनसकेको छैन ।
माओकालीन चिनियाँ समाज र हालको चिनियाँहरुको जीवनमा आमूल परिर्वन भएको छ । चिनियाँहरुसित प्रशस्त आम्दानी भएकाले उनीहरु ठूलो संख्यामा विदेश भ्रूमणमा निस्कन्छन् । तर चिनियाँहरु अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा न्यून संख्यामा नै भ्रमण गरिरहेका छन् । चिनियाँहरुलाई नेपाल भ्रमण गराउन नेपालले राम्रो होमवर्क गरी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास, नेपाल पर्यटन बोर्ड र अन्य नेपालका पर्यटनसित सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको संयुक्त प्रयासमा चीनमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर हामीले लाभ लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरुलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक देखिन्छ ।
चीनका कैयौँ एयरलाइन्सले नेपालमा हवाई उडान वर्षौँदेखि गरिरहेका छन् । तर, विगतमा काठमाडौं र सांघाईबीच नेपाल एयरलाइन्सको सोझो हवाई उडान भइरहेकोमा हाल नेपाल एयरलाइन्सको उडान नहुनाले महँगो हवाई शुल्क तिरेर चीन पर्यटकहरु चीन यात्रा गर्न बाध्य छन् । किनकि चिनियाँ एयरलाइन्सको मनोपोलीले गर्दा यात्रुहरु बढी पैसा तिरेर चीन भ्रमण गर्न बाध्य छन् । नेपाल एयरलाइन्सको नियमित सेवा हुन सके चीनमा अध्ययतरत नेपाली विद्यार्थीका साथै नेपाली व्यापारीलाई नेपाल–चीन ओहोरदोहोर गर्न सस्तो हुने थियो होला ।
चिनियाँ पक्षले सेफ्टी अडिटको कुरा गरेर नेपाल एयरलाइन्सको सांघाई उडानलाई हालसम्म स्वीकृत दिएको छैन । तर, चिनियाँ र नेपालीहरुको संयुक्त लगानीमा हिमालय एयरलाइन्सले भने नेपाल र चीनबीच सोझो हवाई उडान गर्ने सुविधा पाइरहेको छ । ओलीको चीन भ्रमणमा नेपालले उच्च राजनीति तहसित यस विषयमा गम्भीर भई नेपाल एयरलाइन्सको सांघाईमात्र होइन, अन्य ठूला चिनियाँ सहरहरुमा पनि उडान सञ्चलन गर्न सकिए सस्तोमा चिनियाँ पर्यटकका साथै अन्य यात्रीहरुले पनि नेपाल यात्रा सहजरुपमा गर्न पाउन सक्ने थिए । ओलीको भ्रमणले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक समझदारीमा अभिवृद्धि गर्नुका साथै नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउने छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु वाञ्छनीय हुनेछ ।
