काठमाडौं । पञ्चायतकालदेखि मन्त्री बन्दै आएका र पछिल्लो पटक १३औं पटक मन्त्री बनेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता शरतसिंह भण्डारीले श्रम मन्त्रालयमा उल्कापात मच्चाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारको मागपत्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमै प्रमाणीकरण गर्न चलखेल सुरु गरेर उल्कापात मच्चाएका हुन् । यसअघि श्रममन्त्री हुँदा गरेको प्रयास असफल भए पनि शरतसिंह भण्डारीले फेरि मागपत्रको प्रमाणीकरण काठमाडौंबाटै गर्न सकिने गरी मन्त्रिपरिषदमा अर्को प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा पुस २०८० मा जारी भएको ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८०’ यसअघिका श्रममन्त्री डिपी अर्यालले गत ६ वैशाखमा खारेज गरेका थिए । खारेज भएको विवादास्पद व्यवस्था मन्त्री भण्डारीले फेरि ब्यूँताउन लागेका हुन ।
दूतावासहरुले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, श्रमिक ठगिने सम्भावनादेखि भविष्यको जोखिमसम्मलाई ध्यानमा राखेर प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र काठमाडौंमा श्रम वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गराउने गरी निर्देशिका संशोधनको गृहकार्य भएको हो । यसमा म्यानपावर व्यवसायीहरुको ठूलो चलखेल रहेको र त्यसमा श्रममन्त्री लोभिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘विशेषगरी कोरियाबाट ई–७ भिसाका नाममा मागपत्र ल्याउने र सिंहदरबारबाटै प्रमाणीकरण गराउने योजनाका साथ यसअघि खारेज भएको व्यवस्था ब्यूँताउन खोजिएको हो’, स्रोतले भन्यो । यसअघि दूतावासको मात्रै अधिकार रहेको विषयलाई श्रम मन्त्रालयमै ल्याउन खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालय तयार भएको थिएन ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ मा संशोधन गर्ने श्रमको प्रस्तावमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति थियो । २७ चैत २०७९मा श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रियाका क्रममा पठाइएको रायमा परराष्ट्र मन्त्रालयले झण्डै ६ महिनापछि १८ असोज २०८० मा जवाफ फर्काएको थियो ।
१५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास÷नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा देशभित्रैबाट त्यस्तो मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले फरक राय दिएको थियो । युरोपेली मुलुकमा जाने नेपालीको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने र गन्तव्य मुलुकसँग विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त हुने राय दिएको थियो ।
सरकारी टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिवेदनका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई ती मुलुकमा पठाउने वा नपठाउने सम्बन्धमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने रायपत्रमा उल्लेख थियो ।
‘कुन–कुन देशबाट कति संख्यामा नेपाली कामदारको माग भइ आएको छ, त्यसको विवरण र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपूर्व कम्पनी भ्रमण गर्न लाग्ने आर्थिक र मानव साधनको खर्चको जानकारी सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट माग गर्ने र मागबमोजिमको स्रोतसाधन नियोगलाई उपलब्ध गराएपछि जाँचबुझ निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिम कम्पनी भ्रमण गर्न लगाएर रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई सम्झौताअनुसार काम दिने र करार अवधि सकिएपछि कामदार स्वदेश फर्किने ग्यारेन्टीसमेत माग गर्न लगाउने भन्ने छ ।
नियोगले भ्रमणको प्रतिवेदनका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने निर्णय लिने गरी निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न उचित हुने यस मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राय छ ।’ तर, परराष्ट्रको रायविपरीत तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेका थिए ।
उनले काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय रुष्ट बनेको थियो । त्यसैले कार्यविधि लागु गर्न पनि परराष्ट्रले सहयोग गरेन । अब फेरि दूतावासबाट १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएका मागपत्रहरु सिंहदरबारबाटै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
खासगरी मन्त्री भण्डारीले यूरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउने गरी यो गर्न लागेको बताइएको छ । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने पररराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीहरुले सयममै काम नगरेको र नभ्याएको दुबै कारणले निर्णय नभएका मागपत्र काठमाडौंमा आफूहरुले हेर्न पाउनुपर्ने मत राखिरहेका भएपनि भण्डारी भने सहमत हुन सकेका छैनन् ।
विदेशबाट श्रमिक माग गर्दा कामदारको संख्या, किसिम, योग्यता, कामदारले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु उल्लेख गरी रोजगारदाता संस्थाले म्यानपावर एजेन्सीलाई पठाएको पत्र नै ‘मागपत्र’ (डिमान्ड लेटर) हो ।
यो मागपत्र हालसम्म सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली दूतावास वा नियोगले प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् । ३१ वैशाख २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ मा मागपत्रको प्रमाणीकरण विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट मात्रै हुने उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ५२ (ख) ले ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाको प्रतिकूल हुने गरी कार्यविधि बनाउन रोक लगाएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले श्रममन्त्री भण्डारीले मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाइसकेका छन् ।
