काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरे क्षम्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले मन्त्री गुरुङलाई बिजुली काटिएका उद्योगको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय नमान्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको अडानबारे प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णयमा कर्मचारीले आफ्ना मत राख्न पाउने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने कुरा क्षम्य नहुने बताएका हुन् । उनले उद्योगहरूमा विद्युत् बन्द गर्दा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर गरेको, रोजगारी, राजस्वमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले सो निर्णय लिएको बताए ।
उनले सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल पनि बिलअनुसार १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको बताए ।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो समस्या हो। मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई असर पार्ने ढंगले जुन विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो। हामीले कारणहरु देखायौँ। हाम्रो औद्योगिक उत्पादन घट्दै गयो। रोजगारीमा समस्या पारेको, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको त्यसो भएपछि राजश्व पनि कम उठ्ने बनेको, यि सबै कुराले गर्दा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्यौँ। त्यसको लागि अहिले के भनेको भने जो बन्द भएको विद्युत आपूर्ति छ, त्यो शुरु गर्ने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको जुन विद्युत महशुल हो, धेरै समयसम्म यो विविध कारणले रोकिरहेको छ, त्यो पनि १५ दिनभित्र सबैले बुझाउनुपर्ने।’
मन्त्री गुरुङले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने पनि बताए।
