Logo
Logo

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट


756
Shares

काठमाडौं । विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकको निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको कँडेलले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् ।

पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो । तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो। यसबीचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा उक्त रकम तिर्न राजी भएका छन् ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले भने उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्यहितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्