छट्टु स्यालको कथा

राज्य पूर्वाग्रही बन्दा रवि लामिछानेले दुःख पाएका छन् । दुई दुई पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भैसकेका लामिछानेले संसदमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरिबन्धु जग्गा काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड लगायतका विगतका सरकारले गरेका दर्जनौँ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो काण्डबाट जोगिन सरकार परिवर्तन गरेका दलहरूले उनीमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेको प्रस्ट छ । यी काण्डबाट जोगिन सरकार परिवर्तन नगरिएको भए पक्कै पनि अहिले सरकारमा रहेका शक्तिशाली मन्त्रीहरू जेल जाने थिए ।

सुशासनप्रति उनको यो प्रतिविद्धतालाई सबैले प्रशंसा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि लामिछानेको यस प्रयासलाई साथ दिएका कारण दही चिउरा खाने बहानामा बालकोट पुगेका दम्पत्तिहरूले रातारात सरकार परिवर्तन गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नत्र, त्यो दिन बिहानसम्म स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने वाचा गरेका नेताले सुशासनको पक्षमा लागेको सरकारमाथि यति ठूलो बज्रपात गर्ने थिएनन् ।

रवि लामिछाने कुनै पनि सहकारी संस्थाका सदस्य र सञ्चालक होइनन् । सहकारीको नियममा विना सदस्य ऋण लिन पाइँदैन । रविले ऋण लिएको पनि देखिँदैन । गोर्खा मिडियामा सहकारी संस्थाको ऋण देखिएकाले उनीलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ । त्यसो त सहकारीको काम नै बचत जम्मा गर्ने र त्यो बचत आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्ने हो । यही कुरालाई मान्ने हो भने पनि सहकारीको पैसा कुनै एक टेलिभिजनमा गएको छ भने त्यो लगानी हो, ठगी होइन ।

मूलकुरा, सहकारी पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसका लागि संसदीय समिति बनेको हो । ७० लाख सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्नेतिर सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । रवि लामिछानेलाई थुनेर अन्यलाई जोगाउने र पीडितलाई अलमल्याउने काम भएको छ ।

भोलिका दिनमा न्यायालयले यस विषयमा आफ्नो फैसला गर्ला, तर बिदामा बसेका न्यायाधीशलाई रातारात अदालतमा हाजिर गराएर रविलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु, पटक पटक प्रहरीकै माग बमोजिम म्याद थप गर्नुले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नियमतमाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । रवि कतै भागेर जाने व्यक्ति होइनन्, चाहेको बेला जहाँ पनि उनी उपस्थित हुन सक्छन् । त्यसमाथि सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन गर्न उनले संसदमै पटक पटक कुरा उठाएका पनि थिए ।

करिब ७० लाख सहकारीका बचतकर्ताहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर उनले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिको माग पनि गरेका थिए । त्यसमा आफ्नो कतै संलग्नता भए आफूमाथि पनि कारबाही गर्न माग गरेका थिए । तर, समिति त बन्यो, त्यो समिति नै आफ्नो लागि पासो बन्यो । ७० लाख सहकारी पीडितको माग लामिछानेमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने थिएन । तर, पोखराका सहकारी पीडितलाई केहीले उचालेर उनलाई फसाउन प्रहरीमा जाहेरी दिन लगाएका थिए ।

पोखरा प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि लामिछानेलाई दोषी देखाएको थिएन । त्यही आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा रवि लामिछाने दोषी छैनन् भनेर जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको कुरा प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा आधारित थियो र स्वयं प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले संसदीय समितिको बैठकमा पनि लामिछानेको कुनै संलग्नता नभएको जवाफ दिएका थिए ।

मूलकुरा, सहकारी पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसका लागि संसदीय समिति बनेको हो । तर, उल्टो संसदीय छानबिन समितिको माग गर्ने एकजना जिम्मेवार व्यक्तिलाई थुन्ने काम भएको छ । ७० लाख सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्नेतिर सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । रवि लामिछानेलाई थुनेर अन्यलाई जोगाउने र पीडितलाई अलमल्याउने काम भएको छ । सरकारको यस्तो चाला ‘चील आयो, चील आयो’ भन्ने छट्टु स्यालको कथा जस्तै हो ।

एउटा छट्टु स्याल गाउँमा पसेर चील आयो, चील आयो भन्दै सोझा गाउँलेलाई भुक्याएर कुखुरा टिप्दै भाग्थ्यो, यो क्रम महिनौँ दिनसम्म जारी रह्यो । एकदिन गाउँलेले स्यालले आफूहरूलाई झुक्याएको थाहा पाए र छट्टु स्यालको रामधुलाई गरे । त्यो कथा वास्तविकतामा परिणत भएको दिन छट्टु स्याललाई जनताले बाँकी राख्ने छैनन् ।