काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माबीच ‘सवाल–जवाफ’ चलेको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनीहरुबीच आसन्न उपनिर्वाचनको विषयलाई लिएर सवाल जवाफ भएको हो । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उपनिर्वाचनमा कसैप्रति आग्रह÷पूर्वाग्रहको अवस्था बन्न दिन नहुने बताएका छन् ।
उनले उपनिर्वाचन घोषणा भएका स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई अब चलाउन नहुने बताए । उनले दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा उपनिर्वाचन भइरहेको र त्यहाँका कार्यकारी प्रमुखलाई चलाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनले सबै राजनीतिक दलहरुले उपनिर्वाचनमा जाँदै गर्दा आपसमा संयम र स्वस्थ वातावरणको अनुभूत गर्ने अवस्था बनाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण गराए । महामन्त्री शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०७६ लाई अबको संसदबाट पनि टुंगिने वा नटुंगिने भन्ने अलमल हटाउनु पर्ने बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले उपनिर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गराउनका लागि सुरक्षा निकायका सबै अंगहरुलाई निर्देशन दिइएको पनि बताए ।
उपनिर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा निकायको बैठक बसेको र त्यसले निर्वाचनका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षा उपलब्ध गराउने आवश्यक निर्णय गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा सरकार तयार रहेको पनि बताए ।
निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर सरकारले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने पनि गृहमन्त्री लेखकले बताए। उनले भने, ‘उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । मैले सरकारको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उपनिर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न हुन्छ । यसका लागि सुरक्षाका सबै आवश्यक प्रबन्धहरू मिलाइन्छन् । मैले उपनिर्वाचन केन्द्रित केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक पनि राखिसेकेको छु ।’
