काठमाडौं । ‘संसद प्रतिपक्षको’ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित गराउने सभामुख दमननाथ ढुंगानाको ८३ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ । संसदमा प्रतिपक्षको आवाज थुन्न खोज्दा सडकमा विद्रोह निम्तिने भन्दै उनले सदनलाई प्रतिपक्षको थलो बनाएका थिए । प्रतिपक्षको सबै विरोध संसदमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता ढुंगानाले राख्थे । राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने मुख्य थलो संसद् नै हो भन्ने स्पष्ट मान्यता उनको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको बहुमत थियो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले थियो । त्यो समय कांग्रेस र एमोको बीचमा ठूलो टसल थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिस्टप्रति अनुदार थिए । तर, ढुंगानामा दर्शन फरक भए पनि कम्युनिस्टप्रति पूर्वाग्रह थिएन । बहुमतको घमण्डले कांग्रेस प्रतिपक्षलाई पेल्न खोज्थ्यो, सभामुखको जिम्मेवारी निभाउने क्रममा त्यसमा बाधक बन्थे ढुंगाना ।
२०४८ सालको आम निर्वाचनमा काठमाडौं–२ बाट कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि ढुंगाना २०५१ सालसम्म सभामुख भएका थिए । सभामुख भएसँगै उनले पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठरे संसदीय अभ्यास गरेका थिए ।
देश मध्यावधिमा गएका कारण ढुंगानाले पुरै कार्यकाल सभामुख चलाउन पाएनन् । तर पनि उनी सबैले सम्झने सभामुख बनेका छन् । ढुंगानाको भौतिक शरीरको सोमबार अन्त्येष्टि गरिए पनि उनले थालनी गरेका संसदीय अभ्यास मानसपटलमा ताजै छ । अहिले पनि संसदीय कामकारबाहीमा सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दा ढुंगानाको कार्यकाललाई उदाहरण लिइन्छ ।
२०४७ सालमा संविधान बनाउने बेला ढुंगानाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनेको संविधान मस्यौदा सुझाव आयोगको सदस्यको रुपमा योगदान गरेका थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत थिए । पछिल्लो समय उनी राजनीतिमा कम तथा मानवअधिकार र शान्ति प्रक्रियाका क्षेत्रमा बढी सक्रिय रहँदै आएका थिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेसम्मका कार्यमा उनले सहजीकरण गरे । उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा उनी नागरिक समाजका अगुवामध्येका एक थिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच संवाद सम्पर्क सूत्रका रूपमा ढुंगानाले काम गरेका थिए । राजाको सक्रिय शासनकालमा पनि एक पटक वार्ताको मध्यस्थता उनले गरेका थिए ।
ढंगानाको निधनबाट नेपालको संसदीय र संवैधानिक इतिहासमा ठूलो क्षति पुगेको छ । देशले एक राजनीतिकर्मी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाका रूपमा ढुंगानालाई सम्झिरहने छ । नेपालमा मानवअधिकार रक्षाको आन्दोलन र संसदीय अभ्यासको प्रवद्र्धनमा उनको योगदान स्मृतिका पानामा सुरक्षित रहनेछन् ।
संसदीय र संवैधानिक मूल्यमान्यताबाट दायाँबायाँ नगरी भूमिका निर्वाह गरेका ढुंगानाबाट अहिलेका सभामुखले पनि सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले दलको मामुली कार्यकर्ताजस्तो व्यवहार देखाउनु हुन्न । प्रतिपक्ष दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर सदन सञ्चालन गर्नु सभामुखको जिम्मेवारी हो । उक्त जिम्मेवारी कति हदसम्म पूरा गर्ने भन्ने कुरा स्वयं सभामुखकै विवेकमा भर पर्छ ।
