काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । एउटै पुस्ताले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, निरंकुश शाही शासन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको समेत अनुभव गरेको छ । तर, सीमित व्यक्तिबाहेक आममानिसले व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सुशासन, विकास निर्माण र जीवनस्तरमा सुधारको अपेक्षा गरेर आमनागरिकले आन्दोलनमा साथ दिँदै आए । तर, नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्र मात्रै बनाउँदै आए ।
पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहेर्ने भएपछि भ्रष्टाचारबाट बच्न सामान्य निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने संस्कार बसेको छ । नीतिगत निर्णयका नाममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार काण्डबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
हाल विशेष अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचार अदालतबाट हेर्ने विषय होइन भनेर ललिता निवासबाट पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । यती, ओम्नी, गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी काण्डहरूमा पनि ठूलै माछा संलग्न भए पनि तिनीहरूमाथि कारबाही भएको छैन । राजनीतिमा अपराधीकरण भएपछि दलकै संरक्षणमा ठूलाठूला घोटाला भएका छन् ।
लोकतन्त्रमा भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिहरू राज्यको विभिन्न ओहोदामा पुग्दा पदको दुरुपयोग भएको छ । सभामुख, मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा पुगे पनि उनीहरू आचरणका कारण विवादमा आउने मात्रै होइन, प्रहरी खोरमा समेत पुग्ने गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने अनुसन्धानमा तानिएका छन् । उनी विगत ३० दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी गत साता मात्रै मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपी पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी जेलमै छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिइएको छ । पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात अहिले पनि फरार छन् । दीपक मानङेलाई पनि यसैसाता नियन्त्रणमा लिएर जेल पठाइएको छ ।
३० वर्षको अवधिमा दर्जनौँ सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा आरोमा मुछिएका छन् । साथै केही सांसदहरूलाई रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा समेत आरोप लागेको थियो । अख्तियारको फन्दामा पर्नेमा पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालदेखि मधु मरासिनी, कृष्ण राउतसहित अध्यागमनका डिजी रुद्रमानसिंह तामाङ, रितेश शाक्य र गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जनसमेत रहेका छन् ।
३० वर्षको अवधिमा दर्जनौँ सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका छन् । साथै केही सांसदहरूलाई रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा समेत आरोप लागेको थियो । लोकतन्त्रमा भ्रष्ट छवि भएका व्यक्तिहरू राज्यको विभिन्न ओहोदामा पुग्दा पदको दुरुपयोग भएको छ ।
दुई पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतको उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सुडान काण्डमा चार पूर्वआइजीपीहरू जेल सजाय भुक्तान गरेर बाहिरिसकेका छन् । यी सबै घटनाहरूले लोकतन्त्रमा सुशासन कति कमजोर भएको छ भन्ने उजागर गर्दछ ।
सहकारी ठगीमा लामिछाने
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेर ३० दिन यता हिरासतमा रहेका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरीले काठमाडौंस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट लामिछानेलाई कात्तिक २ गते पक्राउ गरेको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा १६ असोज २०८० मा पूर्वअध्यक्ष जीबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थानबहादुर बुढालगायत १९ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पीडितहरूले २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीमा फेरि पूरक जाहेरी दिएका थिए ।
सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टीभीमा लगेर अपचलन गरेको खुलेपछि उनीहरूले लामिछानेसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा १५ जेठमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने समेतलाई दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सहकारी ठगीमा कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङलाई भने जोगाइएको छ । त्यसैगरी एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल पनि जोगिएका छन् । पोखरेल सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत हुन् ।
मनव तस्करीमा अधिकारी
एमाले कोशी प्रदेशका सांसदसमेत रहेका पूर्वप्रदेशमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी जापानमा मानव तस्करीको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । अवैध रुपमा जापानमा मानव तस्करी गर्न खोजेको आरोपमा हिरासतमा रहेका अधिकारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी मानव तस्करीको गिरोहमा फसेको वा आफै जानीजानी यो कर्ममा लागेको हुन् भन्ने बारेमा केही तथ्य बाहिर आएको छैन ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरले उनलाई एक सातादेखि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई मोटो रकम बुझाएर जापान पुगेका तीन युवा जापानको अध्यागमनबाट फिर्ता गरिएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेर प्रहरी अनुसन्धानमा थिए । अधिकारी स्वयंले ‘आफू गिरोहको चंगुलमा परेर’ जापान गएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन् । गिरोहको चलखेलका विषयमा आफू हङकङ पुगेपछि मात्र थाहा पाएको र जापान पुगेपछि नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेको उनले जिकिर गर्ने गरेका छन् । तर, यो विषयमा प्रहरीको अनुसन्धान जारी छ ।
ज्यान मुद्दामा मनाङे
गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) जेल चलान भएका छन् । उनलाई गत साता कैदी पुर्जी थमाएर डिल्लीबजार कारागार पठाइएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले बताए । केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
मनाङेले यसै मुद्दामा यसअघि ३२ महिना सजाय काटिसकेका छन् । अब उनी बाँकी कैद भुक्तानका लागि २८ महिना जेल बस्नुपर्ने छ । उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो ।
करिब दुई दशक पुरानो मुद्दामा मनाङे जेल गएका हुन् । २०६१ वैशाख ३१ मा काठमाडौं महानगरपालिका महाराजगन्जस्थित एक रेष्टुरेन्टमा चक्रे मिलन र मनाङे समूहबीच हानाहान भएको थियो । त्यसैबेला मनाङेले हतियार प्रहार गरी चक्रेको बायाँ हात छिनाइदिएको विषयमा उनले मुद्दा हारेका थिए ।
भुटानी काण्डमा खाँण र रायमाझी
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि रायमाझी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् भने खाँणलाई बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा न्यायालयले दिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने मुख्य योजना बनाएको आरोप रायमाझीलाई छ भने शरणार्थी सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन नै फेरेर नक्कली नाम राखेको आरोप खाँणमाथि लागेको छ । रायमाझी एमालेका तत्कालीन सचिव हुन् भने अर्घाखाचीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । यस काण्डमा आरोपित आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छिन् । बेचन झामार्फत लेनदेन गरेको कुरा चर्चामा आए पनि बेचन झाले उक्त कुरा बताउन मानेका छैनन् । झा जेल चलान भइसकेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री खड्काको निधन
पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गयो । तर,२०६३ सालमा विशेष अदालतले स्रोत नखुलेको भन्दै खड्कालाई सफाइ दियो । अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध गरेको पुनरावेदनमा २०६८ मा सर्वोच्चले खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद सुनायो । खड्काको हाल निधन भइसकेको छ ।
वाग्लेले जल सजाय भुक्तान गरे
पूर्वसञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई तीन करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार अभियोगमा २०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । २०६१ मा विशेष अदालतले वाग्लेलाई दुई करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अढाई वर्ष कैद सजायसमेत सुनायो ।
त्यसविरुद्ध वाग्लेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे तर अदालतले २०६७ मा दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएपछि वाग्ले जेल परे । उनको सजाय भुक्तान भैसकेको छ ।
बहालवालामन्त्री जेल चलान
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले पदीय दुरुपयोग गरी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, २०६४ सालमा गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि २०६८ मा सर्वोच्चले सार्वजनिक पद दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष जेल चलान ग¥यो ।
उनी जेल चलान हुँदा बहालवाला मन्त्री थिए । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट व्यावसायिक पत्रकारिताको सुरुवात गर्नमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा गुप्ताको मुख्य योगदान रहेको छ ।
जोशीको फैसला अलपत्र
पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २०६० मा विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता ग¥यो । विशेष अदालतले २०६३ मा अख्तियारले म्याद गुजारेर मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै सफाइ दियो । फेरि अख्तियारले विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । विशेष अदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्यो ।
२०६६ मा विशेष अदालतले जोशीलाई २ करोड १६ लाख मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै बिगोसहित असुल गर्न र डेढ वर्ष मात्र कैद सजाय सुनायो । अहिले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको छ । तर, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ ।
मन्त्रीबाटै सरकारी सम्पत्ति हिनामिना
पूर्वसमाजकल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेले भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारले २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । २०७९ फागुन २५ गते पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला सुनाइएको छ । न्यौपानेले मुद्दा पुनरावेदन गरेका कारण जेल भने परेका छैनन् ।
भृकुटी मण्डपको सो जग्गामा अहिले सांसद टेकबहादुर गुरुङको फनपार्क सञ्चालनमा रहेको छ । उनी पनि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका थिए । उनको मुद्दा पुनरावेदन चलिरहेको छ ।
रवीन्द्रनाथ शर्मा
२०६० मा अख्तियारले चार करोड ९५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, ०६६ सालमा अदालतको फैसला नआउँदै उनको निधन भयो । अदालतले मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै फैसला गरेको थियो ।
काण्डैकाण्डमा महरा
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध २०७६ असोज १३ मा यौन हिंसा तथा बलात्कार प्रयास मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भयो । त्यसलगतै महराले १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिए । १९ गते महराको निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । पछि २०७८ मा महरालाई अदालतले सफाइ दियो । सुन काण्डमा पनि उनी मुछिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेपनि उनलाई छाडिदिएको थियो । महरा अहिले राजनीतिबाट टाढा रहेका छन् ।
हत्या आरोपमा राज्यमन्त्री
पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहलाई जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्याकाण्डका आरोपमा जिल्ला अदालत धनुषाले २०७६ मा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । अहिले साह नख्खु कारागारमा छन् । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ ।
जघन्य अपराधमा पूर्वमन्त्री
कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताफ आलम रौतहटमा मानिसहरूलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा हालेर जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनी अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । २०७६ कार्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले जेल पठाउने फैसला गरेको थियो ।
२०६४ चैत २७ गते राजपुर बम विस्फोट र त्यसमा घाइते भएकाहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनको विषयलाई राजनीतिक आरोप लगाइए पनि अदालतले अस्वीकार गरेको थियो ।
अपहरण काण्डमा पूर्वमन्त्री
पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ता अपहरण तथा शरीर बन्धक उद्योगमा उच्च अदालत पाटनको आदेशमा कारागार चलान भए । उनले व्यापारी पवन संघाइको अपहरण र एक महिला व्यवसायीलाई अपहरण गर्ने धम्की दिएको २ वटा अभियोगमा अदालतले कारागार चलानको फैसला गरेको थियो । उनी अहिले सजाय भुक्तान गरी जेलबाहिर रहेका छन् ।
जनताबाट चुनिएका सांसद र मन्त्री नै अपराधमा मुछिदा व्यवस्था नै बदनाम हुन पुगेको छ । अझ राजनीतिक संरक्षणमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँदा राजनीतिप्रति नै आमनागरिकको वितृष्णा बढेको छ । पुराना मात्रै होइन, नयाँ आएका दलका नेताहरू पनि काण्डैकाण्डमा फसेपछि विकल्प के भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । कानुन बनाउने ठाउँमा भेटिनुपर्ने जनप्रतिनिधि प्रहरी खोरमा कोचिनु विडम्बना हो । भ्रष्ट छविका व्यक्तिलाई निर्वाचनकै बेला अंकुश नलगाउने हो भने विकृति अझै बढ्न सक्छ । तसर्थ, जनताले मतदान गर्ने बेलामै गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
