काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजनविरुद्ध दायर गरेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएपनि उक्त रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको हो । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलसहितको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले दायर गरेको उक्त रिट गत भदौ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । पूर्ण इजलासमा दुई पटक पेसी तोकिए पनि दुवै पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको हो ।
जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न निवेदन दिएपछि आयोगले उनीहरूको दल दर्ता गरिदिएको थियो । तर यादवले आफ्नो दल छाडेका नेताहरूले दिएको निवेदनको आधारमा अर्को दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै आफ्नो दल छाडेर जाने ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै यादवले सर्वोच्चमै अर्को रिट पनि दिएका थिए । दुवै रिटलाई सँगै राखेर हेर्ने गरी इजलास तोकिए पनि न्यायाधीशहरुले हेर्न भ्याएनन् ।
यसअघि इजलासले यादवको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि राई पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर दलको रूपमा काम गर्न भने अदालतको आदेशले रोकिएको थियो ।
