काठमाडौँ । साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको सीआईबी प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
कम्बोडियाको टेलिकममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३२ अर्ब लगानी गरेको भन्दै भिडिओ कलमार्फत् कसैले देखाएको अपुष्ट ‘प्रमाण’ प्रसाईँले सार्वजनिक गरेका थिए ।
उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि जघन्य आरोप लगाएपछि सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनीमाथि साइबर क्राइम, किर्ते र मानहानीहानीलगायतको मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ ।
के होला कारबाही ?
प्रसाईँले अपुष्ट कागजातसहित प्रधानमन्त्री ओलीको नाम र हस्ताक्षर भएका डकुमेन्ट राखेर बनाइएको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको छ ।
प्रसाईँविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम साइबर अपराधको मुद्दा चलाउने सीआईबीको तयारी छ । सीआईबी मातहतकै साइबर क्राइम ब्युरोले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रसाईँले सार्वजनिक गरेका कागजात र प्रधानमन्त्री ओलीको हस्ताक्षर फर्जी रहेको बताइएको छ ।
सोमबार प्रसाईँले यत्रो ठूलो रकम लगानी गर्न ओलीले कसरी र कुन स्रोतबाट रकम जुटाए भनेर प्रश्न उठाएका थिए । प्रसाईँलाई कम्बोडियाको एजियाटा कम्पनीमा ओलीको लगानी रहेको प्रमाण प्राप्त भएको भन्दै बनाइएको उक्त भिडियोमा देखाइएका अस्पष्ट कागजात एवं प्रमाणहरू पुष्टि हुने आधार भने देखिँदैन ।
उनले उक्त खुलासालाई सुरुआत मात्र भन्दै अन्य नेताका पनि यस्ता प्रमाण सार्वजनिक गर्दै जाने बताएका छन् । साथै यसैकारण प्रसाईँले आफूलाई मार्न सक्ने वा पक्राउ गरेर झुटो मुद्दामा फसाउन सक्ने बताएका थिए । तर आफू मर्न समेत तयार रहेको भन्दै उनले दलाल, तस्कर नेताहरूको भण्डाफोर गरेर मर्ने बताएका थिए ।
प्रसाईँले राखेको प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अफवाहजन्य भिडियो धेरैले शेयर गरेका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सरकारविरुद्ध चरम निराशा एवं जनआक्रोश बढिरहेका बेला यस्ता प्रकारका भिडियो राम्रै खुराक भएका छन् ।
विशेषगरी सत्ताबाहिर रहेका विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा लगायत राजावादी समूहलाई उक्त भिडियो प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध प्रहार गर्ने अस्त्र बनेको छ । यद्यपि भिडियोमा देखाइएका कागजात अपुष्ट र नक्कली हुनसक्ने भन्दै यस्तो अफवाहलाई निरुत्साहन गर्न जरुरी देखिएकाले प्रसाईँलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको सीआईबीको दाबी छ ।
तर प्रसाईँले भने निकै प्रयासपछि मात्र उक्त प्रमाण ल्याउन सकेको दाबी गर्दै सरकारले आफूलाई पक्रेर सिध्याउन सक्ने भन्दै आफ्ना समर्थकलाई चनाखो रहन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले आफूलाई साइबर क्राईम, राज्यद्रोह वा अन्य जुनसुकै मुद्दामा पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै सोमबार बिहानै प्रसाईँले अर्को स्टाटस लेखेका थिए । यसबाट उनलाई पक्राउको सुइँको वा त्रास थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अब सीआईबीले गर्ने अनुसन्धानबाट प्रसाईँले ओलीविरुद्ध दाबी गरेका प्रमाण तथा कागजात सत्य साबित गर्न सकिएन भने उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तरगत मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।
प्रसाईँले सार्वजनिक गरेका प्रमाणहरू झुटा साबित भएमा कसुरको मात्रा हेरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ । सरकारले प्रसाईँविरुद्ध कागजात किर्ते र मानहानिमा समेत मुद्दा चलाउन सक्छ ।
सरकारी लिखत, कागजात तथा हस्ताक्षर किर्ते गर्नेलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा ३ ग अनुसार ७ वर्षसम्म कैद सजाय र सत्तरी हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
विवादित व्यक्ति प्रसाईँमाथि यसअघि पनि विभिन्न अपराधमा उजुरी परेर अनुसन्धान भइरहेको अवस्था हो । गत असोज ६ गते उनी गाली–बेइज्जती तथा साइबर अपराधकै आरोपमा पक्राउ परेका थिए । रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी ज्वाला संग्रौलाको उजुरीमा पक्राउ पर्दा उनी १ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । उक्त मुद्दा हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।
