काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले शुक्रवार काठमाडौंको दरबारमार्गमा वृहत् जनसभाको आयोजना गरेको थियो ।
सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले प्रतिपक्षीलाई शक्ति देखाउनको लागि जनसभाको आयोजना गरेको हो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभालाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई रक्षा मात्रै गरेनन् प्रतिपक्षीमाथि आक्रोश समेत प्रकट गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध भ्रष्ट र बिचौलियाको संरक्षण गरेको देखि कम्बोडियामा समेत ३२ अर्ब लगानी गरेको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ । ओलिविरुद्धको यस्ता आरोपहरू विगतमा मन्द रुपमा लाग्ने गरेपनि अहिले सडक र संसदमै चर्को प्रश्न उठिरहेको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले ओलीको कार्यशैली र सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउँदा भइरहेका सडक प्रदर्शनको जवाफ दिन पनि सत्ता नेतृत्वमै रहेको दल एमालेले जनसभाको आयोजना गरेको हो । यस अवसरमा ओलीले प्रतिपक्षीलाई काउन्टर र आफूलाई बचाउ गर्ने प्रयाससँगै गठबन्धनको पक्ष पोषण पनि गर्न भ्याएका छन् । जसको उद्देश्य सत्ता लम्ब्याउने रणनीति पनि हो ।
तर, उता नेकपा एमाले जनसभामा झुमिराख्दा काठमाडौंमा सर्वसाधारणहरूले भने सास्ती भोग्नु पर्यो । सरकार सधैँ जनमुखी र जनसेवामा समर्पित हुनुपर्छ । तर काठमाडौंको मुख्य चहलपहल रहने दरबारमार्गमा सडक नै कब्जा गरेर गरिएको एमालेको जनसभाबाट सर्वसाधारण भने सास्ती व्यहोर्न बाध्य बने । जसले नेतृत्व सर्वसाधारणप्रति उदासीन र सत्ता केन्द्रित मात्रै रहेको प्रस्ट पार्छ ।
उसै त पछिल्लो समय सरकार र दलहरूप्रति नागरिकहरूको वितृष्णा बढ्दो छ । यस्तोमा दलहरूले गरेका यस प्रकारको गतिविधिले सर्वसाधारणलाई अझ आजित बनाइरहेको छ ।
एमालेको जनसभाले सर्वसाधारणलाई पारेको प्रभावपछि दलहरू अझै किन नसुध्रिएको हो ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । अझ सत्तामै रहेका दलहरू यस्तो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर यो विषयमा एमाले निश्चय नै चुकेको देखिन्छ । जसले मञ्चमा उभिएर चर्का–चर्का भाषण गरिरहेका सत्ता पक्षका नेताहरूलाईसमेत गिज्याइरहेको छ ।
एमालेले सत्तामै रहेर पनि सडक आन्दोलन किन गरेको ? सबै शक्ति हातैमा हुँदा सरकारकै तहबाट जागरण ल्याउनुपर्नेमा सडक नै किन रोज्नु पर्यो ? भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यस्तै प्रश्नहरूको घेरामा रहेको एमालेलाई काठमाडौं महानगरले भने जागारणसभापछि सडक फोहोर गरेको भन्दै एक लाख जरिवाना तोकेको छ ।
शुक्रवार महानगरले एमाले पार्टी कार्यालयको नाममा एक पत्र लेख्दै जथाभाबी फोहरमैला गरी वातावरण प्रदूषण गराएको भन्दै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेर पत्र बाहिरिएको थियो । पत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम उक्त जरिवाना तोकिएको उल्लेख छ ।
आइतबार उक्त पत्रसहित काठमाडौं महानगरको टोली एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेको थियो । तर, जरिवाना गरिएको पत्र नेकपा एमालेले बुझ्न अस्वीकार गरेको छ । एमालेले आफू आयोजक नभएको भन्दै पत्र लिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ । यससँगै महानगरपालिकाको टोली त्यसै फर्किएको छ । यसले सानालाई ऐन लाग्छ तर ठुलालाई चैन छ भन्ने पुरानो उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
बालेनले जरिवानासहितको पत्र पठाएपछि एमाले नेताहरू भने प्रतिजवाफमा उत्रिएका छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह एमालेविरुद्ध परिचालित भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले स्वयमसेवकहरुबाट फोहोर संकलन गरेर उठाउन तयार गरिरहेको अवस्थामै जरिवाना पर्चा सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले मेयर बालेनको ध्यान सरसफाइमा भन्दा पनि जरिवानाको ‘स्टण्टवाजी’मा रहेको पनि आरोप लगाएका छन् ।
बरु फोहोर संकलन गरेर व्यवस्थापनका लागि महानगरको सवारी बोलाउँदा त्यसको प्रबन्ध मिलाइदिनुको साटो बालेन जरिवाना पत्र लेख्न उद्यत भएको महासचिव पोखरेलको टिप्पणी छ ।
त्यस्तै एमाले नेता महेश बस्नेतले पनि मेयर बालेनमाथि आक्रोश पोखेका छन् । नेता बस्नेतले काठमाडौँमा हुने सयौं जुलुससभा भन्दा एमालेको सभा अभूतपूर्व भएका कारण बालेनले एमालेसँग एक लाख भिख मागेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपा एमाले र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबिच विभिन्न मुद्दामा लामो समयदेखि नै दोहोरी चल्दै आएपनि पछिल्लो समय यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । यद्यपि यो जनसभापछि भने एमाले र बालेनबीच पुनः भनाभनको स्थिति सृजना भएको हो ।
