काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हुन लागेको चीन भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजनाको कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएका छन् ।
ओलीले चीन भ्रमणबारे सुझाव लिन पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफलमा कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेको छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले बीआरआई परियोजना सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
बैठककको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई कार्यान्वयनलगायत अन्य गर्नुपर्ने सहमति, सम्झौताबारे सुझाव मागेका थिए । उनले ठूलो विवाद हुने गरी आफूले नयाँ सम्झोता नगर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकको हित हुनेगरी भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको बताए ।
बैठकमा सहभागी माओवादी वरिष्ठ उपाध्य एवं पूर्व परराष्ट्रपति नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा अनुदान वा सफ्ट लोनको विवादमा अल्झिएर यसको कार्यान्वयन सम्झौता रोक्न नहुने पार्टीले सुझाव दिएको बताए ।
‘परियोजना अघि बढाउँदा अनुदान वा सफ्ट लोनको विकल्प खुला राखेर सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेनै कुनै पनि ऋण लिन्नौं भनेर ढोका बन्द गर्नुहुँदैन ।’
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि ऋण लिँदै नलिने विवादकमा कारण मुलुकको हितमा हुने सम्झौता गर्नबाट पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
बीआरआई नेपालको हितमा रहेको भन्दै पूर्वराधान्त्री नेपालले यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितको विरुद्धमा छैन । नेपाल जस्तो देशले लाभ लिनुपर्छ, लाभ लिने कुराको सन्दर्भमा हामीले सबैसँग सम्बन्ध राख्ने गर्दछौं, लाभ लिने गरेका छौं । बीआरआईसँग त उहिले नै आबद्ध भइसक्या छौं ।’
कांग्रेस नेता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले हाल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेको एक सहभागीले बताए ।
सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई परियोजना अघि बढाउनेबारे अझै सहमति हुन बाँकी छ । ओलीले मंसिर १७ देखि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् ।
