सरकारलाई विभूषणको भार

काठमाडौं । पटक पटक विवादमा आएको सरकारी तक्मा अर्थात् विभूषण बाँड्न समिति बनाइएको छ । आफ्ना आफन्त र नजिकका नातागोता र कार्यकर्तालाई बाड्न विधि मिचेर विभूषण दिइएको र त्यसको गरिमा खस्काएको भन्दै विरोध भएपछि रोकिएको विभूषणलाई पुनः वितरण गर्न समिति बनाइएको हो ।

गृह मन्त्रालयले बनाएको ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७५’ ले एक वर्षमा प्रदान गरिने प्रमुख विभूषण संख्या नै न्यून भएपनि सरकारले करिब १ हजार जनालाई दिदै आएको छ । जसमा एक वर्षमा बढीमा २८३ जनालाई दिन सकिने उल्लेख भएको विधि मिचिएको थियो ।

सरकारले विभूषण वितरण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट समितिमा डा. लवदेव अवस्थी, गोपीनाथ मैनाली, उमेशराज जोशी, सुरेन्द्रकुमार झा, योगेन्द्र गुरुङ र शर्मिला कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उक्त समितिले विभूषण बाँड्न सिफारिस गरेको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रोकेको विभूषण रमेश लेखकले बाँड्ने भएका छन् । यसको तयारीस्वरूप गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभूषण समितिको सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठले निश्चित मापदण्ड तय गरेर मात्र विभूषण बाँड्ने भन्दै त्यसलाई रोकेका थिए । तर, गृह मन्त्रालयले अहिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

०७९ मा सरकारले ९९३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो । सो वर्ष विभूषण सिफारिस गर्दा केही विवादास्पद व्यक्तिसमेत परेपछि विवादित बनेको थियो ।

मापदण्डमा नेपालरत्न मानपदवी एकजनालाई, राष्ट्रगौरव मानपदवी बढीमा दुईजनालाई दिन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी) र उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप (द्वितीय श्रेणी) बढीमा पाँच–पाँचजना तथा सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (तृतीय श्रेणी) कीर्तिमय राष्ट्रदीप (चतुर्थ श्रेण) र राष्ट्रदीप (पञ्चम श्रेणी) बढीमा १०–१० जनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ । जनसेवाश्री प्रथम पाँच, जनसेवाश्री द्वितीय १०, जनसेवाश्री तृतीय ५०, जनसेवाश्री चतुर्थ ७५ तथा जनसेवाश्री पञ्चम सय जनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ ।

विभूषणमा विवादित व्यक्तिहरु परेपछि विशिष्ट व्यक्तिहरुले भने बहिष्कार गर्दै आएका थिए । विभूषण पाउनेमाथि योग्यता प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको छ । छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै कलाकार, खेलाडी, पूर्वप्रशासक, पत्रकार, लेखकलगायत थुप्रैले विभूषण बहिष्कार गरेका छन । सरकारले २०६७ सालमा सर्वोच्चका चार न्यायाधीशलाई विभूषण सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई पत्र पठाएका थिए । पूर्वजानकारीबेगर न्यायाधीशहरूलाई विभूषण सिफारिस गरिएकामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आपत्ति थियो ।

विभूषण सिफारिस र यसको पारदर्शितामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हाले विभूषण लिएका थिएनन् । कलाकारहरू मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, सीताराम घिमिरे, कुञ्जना घिमिरेलगायतले पनि सरकारले दिएको विभूषण लिएका थिएनन । यसको निर्माणमा पनि करोडौ खर्च हुँदै आएको छ । सरकार मितव्ययी हुनुपर्नेमा अनावश्यक विषयमा खर्च गर्न तयार भएको देखिन्छ ।