न्यायालय सुधार नहुँदासम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि पटक–पटक संघर्ष गरे, बलिदानी दिए, त्यो संघर्ष र बलिदानीले नेपालको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । तर, त्यो परिवर्तनले आम जनताको जनजीवनमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन । त्यसैले आम जनता फेरि परिवर्तनको ‘मुड’मा छन् । त्यो परिवर्तन भनेको राजनीतिक परिवर्तन नभई भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ हो । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले न्यायालयलाई परिवर्तन गर्न नसकेको कारण शक्तिशाली भ्रष्टाचारीहरू न्यायालयबाट उम्कँदै आएका छन् । त्यसैले देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । सुशासन कमजोर बनेको छ ।
राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने परम्पराले न्यायालयप्रतिको विश्वास धरमराउने स्थितिमा पुगेको छ । हुँदा हुँदा चोलेन्द्रशम्शेर राणाहरुजस्ता भ्रष्ट व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगे । राणाविरुद्धको महाअभियोग संसद्बाटै तुहियो । यो सबै कारणको पछाडि न्यायालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो ।
अर्को लाजमर्दो कुरा २०९३ सालसम्मको प्रधानन्यायाधीश हुने टुंगो अहिले नै लगाएर न्यायालयलाई बन्धक बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरू सफल भएका छन् । किनभने, आफू बाचुञ्जेल भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल जान नपरोस् भनेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले १० वर्षसम्मका लागि प्रधानन्यायाधीश सेटिङ गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्न उच्च नैतिकता, स्वच्छ छवि, योग्यता र क्षमता प्रमुख आधार हुन् । त्यस हिसाबले न्यायाधीशहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा अहिलेदेखि नै १० वर्षका लागि भावी प्रधानन्यायाधीशको खाका कोरिनु न्यायपालिकाको हुर्मत लिनु हो । त्यसैले पूर्वप्रधानन्यायाधीश समाजले नेपालको न्यायपालिका सुधारका लागि बेलाबेलामा आवाज उठाउँदै आएको पनि छ । भावी प्रधानन्यायाधीशहरूको सूचीमा भ्रष्टाचारमा संलग्न र न्यायमा चलखेल गर्नेहरूको समेत नाम परेकोले यसलाई न्याय परिषद्ले सच्याउनु पर्छ ।
राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने परम्पराले न्यायालयप्रतिको विश्वास धरमराउने स्थितिमा पुगेको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशहरूको सूचीमा भ्रष्टाचारमा संलग्न र न्यायमा चलखेल गर्नेहरूको समेत नाम परेकोले यसलाई न्याय परिषद्ले सच्याउनु पर्छ । न्यायालय स्वतन्त्र, स्वच्छ नभएसम्म देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
न्यायालय स्वतन्त्र, स्वच्छ नभएसम्म देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । अहिले जति पनि प्रमुख नेताहरू छन्, तिनीहरूमाथि कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि देशमा जति पनि ठूला ठूला भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो भ्रष्टाचारमा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको नाम जोडिएको छ । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बारम्बार नीतिगत भ्रष्टाचारलाई आफूले हेर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सेटिङ’मा गरिने भ्रष्टाचार हो । त्यसैले कानुनमै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग यदाकदा संसद्मै उठ्ने गरेको भए पनि ठूला दलको बलमिच्च्याँइले उक्त प्रस्ताव पास हुनसकेको छैन । त्यसैले भ्रष्टाचारीहरू ‘असनको साँढे’जस्तो भएका छन् । न तिनीहरूलाई अख्तियारले कठालो समाउन सक्छ, न त न्यायालयले नै ।
विशेष अदालत भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न गठित अदालत हो । त्यसका पछिल्ला निर्णयहरू हेर्ने हो भने नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएकै कारण अख्तियार पुनरावेदनमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले अख्तियारको अवस्था हेर्ने हो भने अख्तियार मुद्दा चलाउने, न्यायालय भ्रष्टाचारीहरूलाई सुनपानी छर्कने भूमिकामा सीमित भएको छ । यो देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो । त्यसैले भ्रष्टाचारीहरू जोसुकै किन नहुन् तिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने कानुन बन्नुपर्छ ।
संसद् पनि भ्रष्टाचारीहरूकै कब्जामा भएकोले ५ वर्षपछि अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न नपाउने कानुन बनाउन लागेका थिए, त्यसको अर्थ सत्ता र शक्तिमा बसेर लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । नीतिगत भ्रष्टाचार अदालतबाट ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्नु पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनु हो । जबसम्म अख्तियार बलियो र न्यायालय स्वच्छ, स्वतन्त्र हुँदैन तबसम्म देश उँभो लाग्न सक्दैन । अहिले भइरहेको पनि त्यही नै हो ।
