काठमाडौं । जागरण सभाको नाममा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमालेलाई एक लाख जरिवाना ग¥यो । जसको चर्चा अहिले सर्वत्र छ ।
यही विषयले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको एमाले र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह पुनः आमनेसामने भएका छन् । एमालेको सभालगत्तै महानगरले जरिबानाको पत्र पठाएको थियो भने दुई दिनपछि आइतबार पार्टीको मुख्यालयमै पत्र दिन गएको थियो ।
नगर प्रहरीको दलबलसहित गएको महानगरको टोलीले पत्र दर्ता गर्न खोज्दा एमालेले मानेन । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले स्टन्टबाजी गरेको भन्दै पत्र लिन अस्वीकार गरे ।
त्यसपछि महानगरले हुलाक र इमेलमार्फत उक्त पत्र एमालेलाई पठाएको छ । तर, एमालेले बालेनको पत्र प्राप्त नभएको दाबी गर्दै आएको छ । काठमाडौँ महानगरले जरिवाना तोकेसँगै एमालेका नेताहरू बालेनमाथि आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।
महासचिव शंकर पोखरेलले त मेयर बालेनलाई परिचालितको संज्ञा समेत दिएका छन् । एमालेका अरू नेताहरू पनि बालेनमाथि खनिनुको साथै महानगरको जरिवाना नतिर्ने घोषणा गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरले यसरी जरिवाना तिराएको पहिलो पटक भने होइन । गत चैत २७ गते महानगरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फोहोर गरेवापत पाँच हजार र आन्दोलनका क्रममा ट्राफिक आइल्याण्ड भत्काएबापत २ सय २२ रुपैयाँ ८१ पैसा जरिवाना तिराएको थियो ।
महानगरले सोमबार मात्रै सडक खनेर हिलो पारेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका–४ स्थित मानश्री मार्गमा स्वेता शाहलाई २५ हजार जरिवाना तिराएको छ । त्यस्तै गत मंसिर नौ गते पनि महानगरले सडकमा फोहोर गरेको भन्दै चार जनालाई जरिवाना तिराएको थियो ।
काठमाडौँ–९ गौशालाबाट रातो पुल जाने बाटोमा घरको ढल खुल्ला सडकमा फोहोरमैला गरेबापत रिसवराज पाण्डेलाई २५ हजार, काठमाडौँ–१४ रवि भवन उकालोमा घर निर्माण गर्ने क्रममा सवारी साधनबाट माटो, हिलो खसाली फोहोर गरेबापत गंगा रजकलाई १० हजार, काठमाडौँ–१४ कुलेश्वरको सडकपेटीमाथि गाडी राखी सजाउँदा फोहोरमैला गर्ने सञ्जय कुमारलाई १० हजार र काठमाडौँ–२७ भोटाहिटी साझा अगाडि द कोहिनुर बुटिकले सडक पेटीमै फोहोरमैला फाल्ने मोहम्मद चन्दालाई १० हजार जरिवाना तिराएको थियो ।
त्यस्तै मंसिर पाँच गते महानगरले बाटोमा फोहोर फालेको भन्दै सुकेधाराको होटल मेक्योरलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । गत कार्तिक एक गते पनि महानगरले बुद्धमाई अस्पताल टेकुलाई फोहोर व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेका कारण एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
चौथो पटक अनुगमन गर्दा पनि अवस्थामा सुधार नभएको र सुधार गर्ने प्रयास पनि नभएको देखिएपछि महानगरले जरिवाना तिराएको हो । गत भदौ १२ गते पनि महानगरले श्रीकेश तेल उत्पादक कम्पनी सप्तऋषि आयल एन्ड कस्मेटिक इन्डस्ट्रीलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
तेलमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको प्राविधिक सम्मिश्रणको विधि (फर्मुलेसन, रेसिपि मेथड) उल्लेख गरिएको कागजात प्राप्त हुन नसकेको र कारखानामा स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिडियोर (एसओपी) को अभिलेख नपाइएपछि कारबाही गरेको थियो । यसैगरी गत ३० साउनमा ‘अक्वा त्रिदेव’ ब्रान्डबाट उत्पादित जारको पानीमा कोलिफर्म भेटिएपछि महानगरले २ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महानगरले आफ्नै कार्यालय भवनमा सञ्चालित नारायणी चमेना गृहलाई पनि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । २७ साउनमा महानगरले अनामनगरमा रहेको किम्ची रेस्टुरेन्ट एन्ड फास्ट फुडलाई २ लाख जरिवाना गरेको थियो । सिलभित्र रहेको खानेपानीमा किरा देखिएपछि कारबाही गरेको थियो ।
त्यस्तै २८ असारमा महानगरले कलंकीमा रहेको बर्गर हाउस एन्ड क्रन्ची फ्राइड चिकेनलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । अनलाइन मःम अर्डर गर्ने ग्राहकलाई गन्धयुक्त अस्वास्थ्यकर अचार पठाएको पुष्टि भएपछि ‘बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन’ बमोजिम कारबाही गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
यी त महानगरले दण्ड–जरिवाना तिराएको केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगर प्रशासनिक दण्ड–जरिवानामा आक्रामक देखिएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म ९० लाख ६७ हजार रुपैयाँ जरिवानाबाट उठाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६ दशमलव २७ प्रतिशत हो । महानगरले २ करोड ५० लाख वार्षिक लक्ष्य राखेको छ ।
यसरी महानगरले सबैलाई दण्ड–जरिवाना तिराइरहँदा सत्तारुढ दल एमालेले भने आफूलाई जरिवाना तिराउनु बालेनको स्टन्ट भएको आरोप लगाइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरले आफूलाई कारबाही गर्ने कार्यविधि नै नभएको एमालेले बताउने गरेको छ । जुन एमाले दम्भ हो । तर, पहिलो पटक नै एक लाख जरिवाना तिराउनु चाहिँ नियतवश देखिन्छ ।
एमालेलाई काटेको जरिबानाको पत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम १ लाख रकम तोकिएको उल्लेख छ । सजायमा दफा ३८ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहले पहिलो पटक भए पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि १५ हजार र क्षतिबापतको रकम असुल्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय तहले दफा ३८ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजिम कसुर गर्नेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । तर, महानगरले पहिलोपटकमै एमालेलाई एक लाख जरिवाना तिराउनुले बालेनको नियतमा प्रस्ट पारेको छ । त्यसो त एमाले र बालेनबीच पहिलादेखि नै आरोप–प्रत्यारोपको सिलसिला चलिरहेको छ । यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्छ भन्ने चाहिँ आगामी दिनले नै देखाउने छ ।
