काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको दिनदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार÷पाँच वटा कार्यक्रममा यो सरकार पुरै अवधिसम्म चल्छ भनेर आफ्नो कार्यकालको दिन गन्ती सुनाउँदै आएका छन् ।
जुन कुरा जनतालाई मतलब भएको कुरै होइन । हरेक वर्ष प्रधानमन्त्री फेरिने देशमा जो प्रधानमन्त्री भएपनि खासै फरक परेको छैन । गत शुक्रबार दरबारमार्गमा आयोजित सभा पनि यो सरकार ८४ सम्मै टिक्ने र त्यस समयभित्रै शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए ।
कांग्रेस–एमालेबीच आधा आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएकाले पनि समय आएपछि ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, धेरैले यो कुरा पत्याएका छैनन् । २०७४ सालमा एमाले–माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि आधा आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिअनुरुप ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ला भनेर संसद् नै विघटन गरिदिए ।
एमाले र कांग्रेस चुनावमा प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन् । मिसन ८४ मा कांग्रेस र एमालेले एक्लाएक्लै भिड्ने घोषणा गरेका छन् । त्यतिबेलाको समय परिस्थितिले कता कोल्टे फेर्छ अहिले भन्न सकिन्न । त्यसैले कांग्रेसलाई हात र साथ लिन ओली आफैले यो सरकार ढल्दैन भनेर सार्वजनिक रुपमा आफ्नो आयु गणना गर्दै छन् । तर, दोष जनतामाथि थोपरेर ‘कसले भन्यो, त्यो सरकार ढल्छ’ भन्दै दरबारमार्गबाट औला ठड्याउँदै छन् ।
सरकार चल्नु र चलेको नाटक गर्नुमा धेरै फरक छ । सरकार कति वर्ष चल्छ, त्यो कुरासँग जनताको मतलब छैन । सरकार जति दिन चलेपनि त्यो सरकारले देश र जनताको लागि कति महत्त्वपूर्ण काम ग¥यो भन्ने नै हो ।
जनताले भाषणमा होइन, परिणाममुखी काम चाहेका छन् । ०४७ सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म तिनै अनुसार सत्तामा छन् । झन्डै ३५ वर्षसम्म यिनै अनुहारले देश र जनताका लागि के गरे भन्ने आजका युवाहरूको प्रश्न मुख्य हो । २०७४ सालमा माओवादीसँग गठबन्धन सरकार हुँदा केपी शर्मा ओली दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री थिए ।
त्यतिबेला उनले पाँच वर्षे मार्गचित्र भन्दै पाँच वर्षभित्र युवाहरू विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने, पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ ‘फास्टट्र्याक’ निर्माण सम्पन्न गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यतिबेला फेरि उनी दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री छन् । आफूले त्यतिबेला गरेका प्रतिविद्धताबाट अहिले उनी पछाडि हटेका छन् । स्थिति हिजोभन्दा आज बिग्रँदो छ । देशको अर्थतन्त्र तिनै खाडी जाने युवाले धान्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकबाट मानिसले ऋण लिन छाडे ।
भएका सहकारी धराशायी बन्दै छन् । गत वर्षाद्मा गएको बाढीपहिरो पीडितले राहत पाएका छैनन् । युवा बेरोजगारको संख्याले २–३ लाख नाघिसक्यो । यी र यस्ता समस्यालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
चार पटक प्रधानमन्त्री भएका ओली अहिले सबैभन्दा कमजोर र निरीह देखिएका छन् । सार्वजनिक रुपमा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै हिँडेका छन् । दुर्गा प्रसाईं, रवि लामिछानेलाई थुनेर तुजुक देखाएका छन् ।
सय दिनको उपलब्धिमा ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको हावादारी तथ्याङ्क पेस गरेका छन् । उनको चौथो कार्यकालमा भएको यस्तो चालले सामाजिक सञ्जाल ओलीविरुद्ध खनिएको छ ।
२०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कमाएको राष्ट्रवादी छवि चौथो पटक आउँदा धुमिल भएको छ । त्यसैले संयमता र धैर्यताका साथ काम गर्नुपर्ने बेला प्रतिशोध साँधेर समय बरबाद गर्नु उपयुक्त होइन । त्यसमाथि पनि सरकारमा बसेर सार्वजनिक स्थानमा आमसभा गर्नुलाई कसैले शोभनीय मानेका छैनन् ।
कम्बोडिया प्रसंगको टुंगो एक दिन अवश्य लाग्नेछ । तर, त्यही विषयलाई लिएर आफैले खण्डन गर्नु राम्रो होइन । लोडसेडिङ अन्त्य कुलमान घिसिङले गरेका हुन् । त्यसमा एमालेले जस लिन खोज्नु र घिसिङमाथि प्रतिशोध साँध्नु राम्रो कुरा होइन ।
देश बनाउन राम्रा र इमानदार मान्छे चाहिन्छ, त्यसमध्ये घिसिङ एक हुन् । यस्ता मान्छेको कदर राज्यले गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्ट, बिचौलिया र दलालबाट टाढा रहनुपर्छ । यति कुरा त सरकार चलाउनेहरूले बुझ्नुपर्ने हो । तर, सरकारमा बसेका नेता तथा कार्यकर्ता सडकमा उफ्रेर तमासा देखाउनु कुनै पनि हिसाबले ठिक होइन ।
