काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व राजनीतिक मूल धारमा ल्याउन विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौताकै जगमा व्यवस्था परिवर्तन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक छ । सोही जगमा संविधान सभामार्फत संविधान बन्यो, सेना समायोजन भयो । तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अझै सुल्झिन सकेको छैन ।
सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । शान्ति सम्झौताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी आलोपालो सत्तामा छन् । तर, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नेतर्फ कसैले पनि चिन्ता लिएको देखिँदैन ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो राख्दै आएको छ । केही समयअघि राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेरेसले नेपालको संसद्बाटै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले आवश्यक सहयोग गर्न राष्ट्रसंघ तयार रहेको प्रतिविद्धतासमेत जनाएका थिए ।
वि.सं २०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादीले थालेको १० वर्षे युद्धलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापश्चात सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गरेको थियो ।
आयोगले पीडितहरूको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम मात्रै गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको याचना गर्दै आएका छन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्यपक्ष र माओवादी पक्षबाट झन्डै १७ हजार नेपालीको मृत्यु भएको थियो ।
बेपत्ता र घाइतेको संख्या उल्लेख्य छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई ६ महिनाभित्र न्याय दिने थियो । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण यो काम ओझेलमा परेको छ ।
सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
सहमतिबमोजिम अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि त्यस्तो आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐन नै ढिला गरी २०७१ सालमा मात्र बन्यो ।
सोही ऐनअनुरूप गठन भएको आयोगले उजुरी लिने काम मात्र गरेको छ । राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताको लेनदेनमा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई अल्झाएर नेताहरूले पीडितको हकमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । यद्यपि, केही समयअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले पूर्णता पाउने ज्ञारेन्टी भने अझै भएको छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरुप काम अघि बढे मात्रै बाँकी काम सहज रुपमा अघि बढ्न सक्छ । यसअघि गरेका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरू उपरका निर्णय र सिफारिस कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउँदा मात्रै सबैले न्यायको अनुभूति गर्छन् । त्यसले मात्रै दिगो शान्तिको आधार खडा गर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन भइसकेको छ । त्यसमा थुप्रै नयाँ कुरा समावेश भएका छन् । ऐन संशोधन भएपछि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम १८ वर्षपछि भएपनि पूरा गर्ने अवसर आएको छ । सरकारले इमानदार भएर पारदर्शी रूपमा काम अघि बढाए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिने अवस्थामा छ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ ।
पदाधिकारीको सिफारिसमा पारदर्शिता कायम गरेर योग्य व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिन सक्नुपर्छ । दलीय भागबन्डामै पदाधिकारी नियुक्ति हुने हो भने शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड बसेर टुङ्ग्याउन नसकेको विषय आयोगले पार लगाउन सक्दैनन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र सिद्धान्तअनुसार निर्णय गर्न सक्ने पदाधिकारी चयन गरे मात्रै आशाको सञ्चार हुने छ ।
विधेयकमा लालमोहर
लामो समय छलफल र बहस भएपनि संक्रमणकालीन विधेयक संसद्बाट पास हुन सकेको थिएन । यद्यपि, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बिचको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने विधेयकले मूर्तरुप पाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट गत साउन ३० गते पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले भदौ ६ गते पारित गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रमाणीकरण गरेसँगै कानुनी मान्यता पाएको छ ।
सरकारले हाल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवरका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सँगको समझदारीबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पु¥याउन ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरेका छन् ।
ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । समितिले सिफारिस गरेपछि २०७९ साउन १ गतेदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका आयोगले पूर्णता पाउनेछन् ।
उजुरीको चाङ
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, पीडितलाई परिपूरणको फारम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । दुई हजार चार सय ९६ उजुरी विस्तृत छानबिनको क्रममा छ ।
पदाधिकारीमा सयभन्दा बढीको आवेदन
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको पदाधिकारीका लागि एक सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले आवेदन मागेको थियो । समितिले आवेदकमध्येबाट छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने छ ।
दुवै आयोगमा २०७९ साउनदेखि पदाधिकारी छैनन् । सातजनाले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका छन् भने कतिपयले अध्यक्ष र सदस्य दुवैमा आवेदन दिएका छन् ।
आवेदकले आफू नियुक्त हुन चाहेको पदसँग सम्बन्धित कामको अनुभव र त्यससँग मिल्दो क्षेत्रमा गरेको योगदानको संक्षिप्त विवरण समितिमा पेस गरेका छन् । आयोगमा बसेर काम गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिको आवेदन नपरेको अवस्थामा समिति स्वयंले पनि नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पदाधिकारी छिट्टै नियुक्त भएर आयोगले बाँकी काम रफ्तारमा अघि बढाउने विश्वास राजनीतिक दलहरूको छ । पीडितहरू भने शंकाको नजरले हेरिरहेका छन् ।
