प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्को साता मङ्सिर १७ गते चीनको पाँच दिने भ्रमणका लागि बेइजिङ प्रस्थान गर्दै छन् । चीनका प्रधानमन्त्री ली चाङको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमणलाई सबै क्षेत्रबाट चासो तथा उत्सुकताका साथ हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्मको परम्परा तोड्दै आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण चीनबाट गर्दै छन् । चार महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछिको चीन भ्रमण पक्कै पनि पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण हो । तर यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण भने होइन । सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका गएका थिए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले यस भ्रमणलाई लिएर नेपालको परराष्ट्रनीति चीनतर्फ झुकेको भनेर चित्रण गरेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध खासगरी ओली र मोदीबीचको असहज सम्बन्धलाई पनि यस भ्रमणसँग जोडेर चित्रण गरेका छन् ।
यद्यपि, यो सत्य होइन । पहिलो, नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो र नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफूले कुन समयमा कुन देश भ्रमण गर्ने भन्ने कुरा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने कुरा हो । कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रका नेताको विदेश भ्रमण देशको आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो चीन भ्रमणलाई लिएर त्यस्ताखाले टीकाटिप्पणी र आलोचनाले खासै अर्थ राख्दैन ।
एउटा सत्य कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्री ओली पहिले भारत भ्रमण गर्न चाहन्थे, त्यसका लागि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट निमन्त्रणा प्राप्त गर्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन् । । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा गरेका थिए, जसको भित्री अर्थ मोदीको तर्फबाट पनि भारत भ्रमणको निम्तो प्राप्त गर्ने थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले उनलाई अहिलेसम्म औपचारिक निमन्त्रणा दिएका छैनन् । त्यही बेला चीनले भ्रमणको निम्तो दिएपछि उनले चीन जाने निर्णय गरे । यसबारे कुनै प्रकारको भ्रम र गलत अर्थ राख्नु हुँदैन । चीन भ्रमणपछि पनि भारतको निमन्त्रणा आएमा उनी औपचारिक भ्रमणमा भारत जान सक्छन् । यो विशुद्ध नेपालको आन्तरिक मामिला हो र यो कुनै बाह्य शक्तिको सरोकारको विषय होइन ।
नेपालभित्र पनि ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर विभिन्न खालका धारणा र व्याख्या सुनिन थालेका छन् । भारतको निमन्त्रणा नपाएपछि ओलीको चीन भ्रमण प्रतिक्रियात्मक भएको कतिपयको भनाइ छ । यो केही हदसम्म सत्य हुनसक्छ । ओलीको भ्रमणलाई लिएर अनावश्यक वादविवाद गर्नुभन्दा उनको चीन भ्रमणलाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्छ ।
त्यसपछि मात्र उनले थप आत्मविश्वासका साथ चिनियाँ समकक्षीसँग वार्ताको टेबुलमा एजेन्डालाई दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सक्छन् । हामीसँग विभिन्न राजनीतिक विचारधारा, विभिन्न राजनीतिक दल र घरेलु मामिलाहरूमा विविध दृष्टिकोण हुनसक्छ, जुन बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वाभाविक हुनसक्छ । तर, परराष्ट्र नीति र परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा हामी जोसुकै सरकारमा रहे पनि एकजुट भएर आवाज उठाउनै पर्छ ।
कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका केही साझेदार दलहरू बिआरआईको विरोधमा देखिएका छन् भने एमाले अन्योलमा परेको देखिन्छ । बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत अनुदान मात्रै खोज्ने कांग्रेसको अडान स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बिआरआई र चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा सरकारको धारणा र दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।
परराष्ट्र नीतिका विषयमा विभाजित भएमा सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विश्वासका साथ अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसले हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई असर गर्छ ।
चीन उत्तरको हाम्रो निकट छिमेकी देश हो जोसँग हाम्रो लामो सीमा जोडिएको छ । चीन हाम्रो घनिष्ठ मित्र, शुभचिन्तक र महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार हो । चीनले लामो समयदेखि नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ ।
अहिले चीन विश्व शक्तिका रूपमा उभिएको छ । चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो र निकट भविष्यमा विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा छ । यो नेपालका लागि ठूलो अवसर हो र चीनको विकास र समृद्धिबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ ।
चीनको यो असाधारण विकास र समृद्धिबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ र सिक्नुपर्छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चीन सहयोग गर्न इच्छुक छ । हाम्रो नजिकको छिमेकी विश्व शक्ति र आर्थिक महाशक्ति बनेको छ । यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा पनि हो । यो नेपालका लागि ठूलो अवसर हो र हामीले यस अवस्थाबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
अहिलेको मुख्य मुद्दा चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात् बिआरआई हो । नेपालले सन् २०१९ मा औपचारिक रूपमा बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा, नेपाल बिआरआईप्रति प्रतिबद्ध छ । तर भूराजनीतिक कारणले नेपालमा बिआरआई विवादमा तानिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका केही साझेदार दलहरू बिआरआईको विरोधमा देखिएका छन् भने, नेकपा एमाले अन्योलमा परेको देखिन्छ । बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत अनुदान मात्रै खोज्ने नेपाली कांग्रेसको अडान स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बिआरआई र चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा सरकारको धारणा र दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।
पूर्वाधार विकासका लागि नेपाललाई पूंजीको निकै आवश्यकता छ । पूर्वाधार निर्माण साथै अन्य क्षेत्रको विकासकाका लागि नेपालसँग आफ्नै स्रोतसाधन पर्याप्त छैन र विदेशी लगानी र अन्य सहयोगको आवश्यकता छ । नेपालको नजिकको छिमेकी र विश्वको आर्थिक महाशक्ति भएकाले चीनले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ र चीन नेपालको विकासका लागि आवश्यक पुँजीको महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ ।
अहिलेसम्म चीनले आफ्नो विकास सहायतामा कुनै पूर्वसर्त राखेको छैन । तसर्थ, बिआरआई होस् वा अन्य द्विपक्षीय सहयोग, ऋण होस् वा अनुदान नेपाललाई चीनको सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले नेपाल र चीनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । चीनको विश्वास जित्यौँ भने नेपालमा पूर्वाधार र अन्य विकास आयोजनाका लागि स्रोत र कोषको अभाव नहुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणले यस्तो विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसका लागि सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजबीच राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय एकता र सहमतिका साथ चीन गयौँ भने देशको बृहत्तर हितमा चीनसँग सम्झौता र वार्ता गर्ने थप आत्मविश्वास हुन्छ ।
तर देशका सबै क्षेत्र र वर्गहरूबिच यस्तो सहमति र एकता निर्माणमा कमी देखिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन पनि चीनसँगको सम्बन्ध र सहयोगको मोडालिटीमा विभाजित छ । त्यसैले केपी ओलीको चीन भ्रमणबाट खासै उपलब्धिको अपेक्षा गरिएको छैन ।
