काठमाडौं । सत्तानिकट व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने उदाहरण कोशीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी प्रकरणले पुनः एकपटक प्रस्ट्याएको छ ।
आफू मन्त्री रहेको मन्त्रालयका नाममा नक्कली परिचयपत्र जारी गर्दै आफैँ नक्कली कार्यालय प्रमुख बनेर तीन युवालाई सँगै लिएर जापान गएका अधिकारीले मानव तस्करीको आरोपमा एमालेकै नेता भएका कारण उन्मुक्ति पाएका छन् ।
मन्त्रीसँगै जाने र उक्त योजनामा संलग्न ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । प्रहरीले अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध किर्ते र मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, सत्तारुढ दल एमालेको सांसद तथा पूर्वमन्त्री भएकै कारण अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर अन्य ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिँदा कानुनी राज्यको उपहास भएको छ ।
कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने संवैधानिक प्रावधानको धज्जी उडाउने काम भएको छ । मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोप लागेका अधिकारले अदालतको सामना नगरी सरकारी वकिलकै तजबिजमा उन्मुक्ति पाउनु विडम्बना हो ।
आरोपित व्यक्तिले न्यायालयबाट सफाइ पाउन सक्छन् । तर, न्यायालयमा प्रवेशै नगराई आफ्ना भएकै कारण उन्मुक्ति दिने अधिकार सरकारलाई किमार्थ छैन । अनुसन्धानमै अवरोध गरेर सरकारले आफ्नो असली चरित्र उजागर गरेको छ । गिरोहको योजनामा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा रसुवाका कञ्चन देवकोटा, खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई जापान उडेका थिए ।
कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापान अध्यागमनले उनीहरूलाई फर्काइदिएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आएपछि अधिकारी सामान्य कागज गरेर उम्किएका थिए भने तीन युवालाई पक्राउ गरिएको थियो । जापानमा लुकाउने योजनासहित देवकोटा र राईबाट १०÷१० लाख र शेर्पाबाट ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त रकम नक्कली सरकारी परिचयपत्र बनाउनेदेखि जापान उडाउने सेटिङमा बाँडिएको खुलेको छ । जापान उड्नुअघि अधिकारीले गिरोहका सदस्यहरूसँग तस्बिरसमेत खिचाएका थिए ।
अर्कोतर्फ भ्रमण स्वीकृतसमेत नगरी उनी जापान उडेका थिए । अदालती प्रक्रियामै नलगी अधिकारीलाई निर्दोष देखाएबाट सरकारले भ्रष्ट, बिचौलिया र तस्करको संरक्षण कसरी गर्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । जापान लान नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर अरूलाई मुद्दा चलाउनुले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ पारेको छ ।
अधिकारीलाई मात्रै होइन, सत्तारुढ दलका सांसद भएकै कारण सहकारी ठगीमा मुछिएका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेललगायतलाई पनि सरकारले संरक्षण गर्दै आएको छ । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टि–स्टेट, बाँसबारी, बालमन्दिर, टीकापुर जग्गा घोटालालगायतका काण्ड यो सरकारले ढिसमिस पारेको छ ।
गम्भीर आरोप लाग्दासमेत अनुसन्धान हुन सकेको छैन । उल्टै, गुरुङमाथि अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपीको अकस्मात् सरुवा भएको छ ।
सिआइबीको आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने २ नम्बर पिलरका प्रमुख डिएसपी सुवास हमाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले धादिङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सहायक कार्यालय प्रमुखका रूपमा काज सरुवा गरिदिएको छ ।
डिएसपी हमालकै नेतृत्वमा गुरुङमाथि ललितपुरको मितेरी सहकारी ठगीको अनुसन्धान भइरहेको थियो । उनी सिआइबीमा पोस्टिङ भएको नौ महिना मात्र भएको थियो । सामान्यतया अवधि नपुगी सिआइबीका प्रहरीको सरुवा हुँदैन ।
अनुसन्धान प्रभावित पार्नकै प्रहरी अधिकारीलाई हटाइनु आपत्तिजनक छ । कानुनी राज्यमा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अरू के हुन्छ ? यस्ता क्रियाकलापले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुशासनको भाषणलाई गिज्याइरेको छ ।
सरकार नै अराजकतातर्फ उन्मुख हुनु लोकतन्त्रका लागि दुखःद् पक्ष हो । सरकारको यस्तै शैलीले व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास र भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ । जसका कारण जनता निराशमात्रै होइन, आक्रोशित बन्दै गएका छन् ।
