प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीनमा छन् । हिमालयन एअरलाइन्सको चार्टर्ड विमानबाट ओली चीन गएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली छ्याङ, चिनियाँ जनकंग्रेसका स्थायी कमिटी सदस्य झाओ लेजीलगायतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणअघि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बिआरआईबारे चर्को मतभेद भयो । अन्ततः सहमतिमा पुग्न मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पार्ने काम भयो । जसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त वक्तव्यका दुई वटा प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
कांग्रेस–एमाले मिलेर तयार पारेको ‘फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भए एउटा वक्तव्य र नभए अर्को वक्तव्य निकाल्ने गरी मस्यौदा बनाइएको छ । दुई किसिमको वक्तव्य तयार पारेबाट नेपालको कच्चा कुटनीति उदांगो हुन्छ । चीनले मानिहाल्छ कि भन्ने मनसायले एउटा वक्तव्य तयार पारिएको छ भने चीनले मानेन भने भन्ने कोणबाट अर्को वक्तव्य तयार पारिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार पारेर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत् चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्यसमा चीनले जवाफ दिइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चीन भ्रमण गरेकी थिइन् । चीनबाट फर्किँदा परराष्ट्रमन्त्रीले चीन सकारात्मक रहेको बताएकी थिइन् ।
सन् २०१७ मा नेपालले बिआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि बिआरआई इम्लिमेन्टेसन प्लानमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मिति तय भएसँगै इम्पिलिमेन्टेसन प्लानको मोडालिटीबारे छलफल गर्न कांग्रेस र एमालेले कार्यदल नै गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले बिआरआई इम्लिमेन्टेसन प्लानको नाम र त्यसका व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेर फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसन बनाएको हो । त्यसलाई चीनले मान्छ कि मान्दैन भन्ने गहन प्रश्न छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, बिआरआईमा कांग्रेस र एमालेबिचको विवाद, कांग्रेस–एमाले कार्यदलले गरेको सहमति र चीनले लिने अपनत्वलगायतका विषयमा विश्लेषक प्रा.डा. प्रेम शर्मासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा ‘गेम चेञ्जर योजना’ प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना कति छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नेतृत्व गर्नुभएको छ । झण्डै दुई तिहाइको अभिमत भएको सरकार हो । संसारमै नभएको कांग्रेस एमालेको ‘युनिक गठबन्धन’ छ । ओलीले पाएको म्याण्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको साँचो हो । ओलीको पाँचौ महिनाको कार्यकाल हामी हेरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको विषयमा जुन किसिमको विवाद देखा प¥यो, सत्तारुढ दलका नेताहरूकै बिचमा मतैक्यता हुन नसकेको विषय अर्थपूर्ण छ । मान्छेको पहिलो प्राथमिकता बाँच्नु भएजस्तै राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता पनि त्यस्तै हो । राष्ट्रिय हितमा सबैको सोच एउटै हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय हितविपरित कुरा गर्नु भनेको उद्दार हो । आ–आफ्नो पार्टीको लक्ष्य फरक हुन सक्छ । तर, राष्ट्रको सर्वोपरि हित त सबैको साझा हुन्छ । राष्ट्रको हित भनेको सबैभन्दा पहिला सार्वभौमसत्ता हो । त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि सबैको गन्तव्य एउटै हुनुपर्छ ।
तर, त्यसमा विवाद किन ?
कांग्रेस र एमालेको सरकारको दुई मत हुनु भनेको विडम्बना हो । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था हेर्दा उत्तरतिर चीन छ, दक्षिणतिर भारत छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूको बिचमा रहेको देश हो नेपाल । हाम्रो मार्केट उत्तरतिर हो कि, दक्षिणतिर हो । हामीलाई तेस्रो मुलुक जानुपर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आत्मविश्वासका साथ अगाडि जानुपर्ने अहिलेको सरकार गोलमालमा पर्नु दुर्भाग्य हो । हामी अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था होइन । तर, दलीय चरित्रले ‘झारपात’ कुरामा समय बर्बाद गर्ने काम भयो । त्यो दुर्भाग्य हो ।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले निर्णय गर्ने स्वतन्त्र हैसियत राख्दैनन् ?
ओलीले समन्वय गर्न नसकेको कुरा एउटा हो । कांग्रेसले नेतृत्व गर भनेर प्रधानमन्त्री दिइसकेपछि यो वा त्यो बहाना गर्न मिल्दैन । चीनबाट ऋण ल्याउने कि अनुदान भन्नेमा दुईमत हुनु भनेको दुर्भाग्य हो । आवश्यकताको आधारमा ऋण पनि लिनुपर्ने हुन्छ । अनुदान भनेको कसैको निगाहामा बाँच्नुपर्ने कुरा हो । हामी परराष्ट्र मामिलामा स्पष्ट छैनौँ । तीन दशकमा हाम्रो परराष्ट्रनीति सबल छैन । हिजो संविधान जारी गर्दा नि भारतबाट नाकाबन्दी भएकै थियो । त्यसलाई तत्कालीन अवस्थामा ओलीले डटेर सामना गरेकै हो । अहिले आएर ओली ढुलमुल हुनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालको चुच्चे नक्सा चिनियाँ समकक्षीलाई दिनुभयो र सन् २०१७ मा सहमति भएको बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषय अगाडि बढाउनुभयो भने ओलीको चीन भ्रमण सफल हुन्छ । यति काम भयो भने अन्य कुरा गौण हुन्छन ।
चीनको वैदेशिक मामिला भनेको नेपाल मात्रै होइन । नेपाल त अन दल वे एउटा बाटोमा पर्ने देश हो । त्यसकारण चीनको मिसन यति व्यापक छ, हात्तिजस्तै ठूलो छ । एमसिसी गर्दा निर्वाद तरिकाले समर्थन भयो । कांग्रेसले पनि समर्थन ग¥यो, माओवादीले पनि समर्थन ग¥यो, पीठ्यूँ फर्काएर एमालेले पनि समर्थन ग¥यो । अहिले बिआरआईमा अनेक लफडा निकाल्नु दुर्भाग्य हो ।
बिआरआई ओलीकै पालामा सुरुवात भयो । तर, अहिले सरकारबाट हट्नुपर्ला भन्ने डरले अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तयार नदेखिएको अवस्था हो ?
ओली किन कातर भएको हो ? अहिले कांग्रेस र एमालेको विकल्प अर्को देखिएको छैन । यो कांग्रेस र एमालेका लागि अवसर हो । चुनौती पनि हो । यो अवसरलाई राम्ररी सम्पादन गरेर जानु सक्नुभयो भने भोलिका दिनमा राम्रो हुन्छ । अवसरलाई दुर्भाग्यमा बदल्नुभयो भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय हितको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा कांग्रेस र एमालेले बुझ्नुपर्छ ।
बिआरआईमा कांग्रेस र एमालेबिच मध्यमार्गी सहमतिको कुरा आएको छ । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कांग्रेस र एमालेबिच ऋण नल्याउने, अनुदान मात्रै लिने सहमति भएको छ । ऋण लिनै हुन्न भन्ने कांग्रेसको अडान गलत छ । उपयुक्त ठाउँमा लगानी गर्ने हिसाबले ऋण ल्याउने हो । नतिजाउन्मुख कार्यक्रममा ऋण लिन सकिन्छ । तर, नेपाली जनतालाई ऋणमा डुबाउने गरी मात्र ऋण लिन हुँदैन । हामीले भूराजनीतिक परिस्थितिलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसलाई मनन र चिन्तन गर्नुपर्छ । हिजो पृथ्वीनारायण शाहले भनेझै ‘दुई ढुंगाको बिचको तरुल’ हाम्रो परिस्थिति हो । त्यो परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।
कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेको समझदारीलाई चीनले मान्छ त ?
सामान्य प्रकारका लेनदेनका कुरा, मैत्री सम्बन्ध, ऐतिहासिक सम्बन्ध, आर्थिक, सांस्कृति सम्बन्ध भनेको रही रहने कुरा हुन् । त्यसलाई सहमति भनेर व्याख्या गर्ने हो, हाम्रो भ्रमण अत्यन्तै सफल रह्यो भन्ने कुरा भोलि आउँछ । त्यो कर्मकाण्डी कुरा मात्रै हो । केमा आयो भनेर कन्टेन्टको रुपमा हेर्ने हो भने, सन् २०१७ मा चीनसँग गरेको सहमति लागू गर्ने कुरामा मित्रराष्ट्र पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चीन इमानदारपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । न कि, अमेरिका र भारतको ढाडसको पछाडि झुकेर अगाडि जाने होइन ।
‘यो देऊ, त्यो देउ’ पनि भन्ने अनि ‘ऋण कि अनुदान’ भन्नेमा महिनौदेखि किचलो गर्नाले कुटनीतिक र राजनीतिक रुपमा कस्तो असर पर्छ ?
त्यसले ठूलो असर पार्छ । चीन को हो ? भारत को हो ? यी देश भनेका अन्य देशभन्दा अपरिहार्य छिमेकी मित्रराष्ट्र हुन् । चीन र भारतलाई संवेदनशील तरिकाले लिनुपर्छ । समदूरी होइन, महत्वको आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । दक्षिणतर्फको हाम्रो सीमाना खुला छ, उत्तरतर्फ सातवटा नाका मात्र खुला भएको छ । ती कुरालाई हेर्दाखेरी हामी कसलाई प्राथमिकता दिने ? एमसिसीलाई प्राथमिकता दिने हो कि, बिआरआईलाई दिने हो भन्ने कुरा सरकारले बुद्धिमतापूर्वक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
चीनबाट ऋण लिनै नहुने कांग्रेसको अडान जायज हो ?
कांग्रेसको त्यो अडान अतिवादी हो । त्यो अतिवादी अडानलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउदा ऋणमै ल्याइयो । मेरो दृष्टिकोणमा त्यहाँको फिजिबिलिटी स्टडी त्रुटिपूर्ण हो । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन लायक भौतिक अवस्था त्यहाँ देख्दिन । निजगढको विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखे हुने हो । सरकारले त्यो बेलामा किन थाहा पाउन सकेन ? आज एयर ल्याण्डिङ, रुटको विषयमा भारतले अवरोध गर्ने स्थिति बन्दैन थियो । पोखरा विमानस्थललाई विमान कम्पनीहरूले किन गन्तव्य बनाउदैनन् ? भौगोलिक अवरोधलाई मध्यनजर गरेरै त्यस्तो भएको हो । चीनले बनाएको भनेर एक–दुई चार्टर्ड फ्लाइट गरेर मात्रै त हुँदैन । समग्रमा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि त्यो उपयुक्त छ त ? पोखरा व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्छ त ? फेवाताल, माछापुच्छे« र अन्नपूर्ण हिमाल हेर्नका लागि मात्र त होइन ।
पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
हामी गरिब देश हौँ । चीन सम्पन्न देश हो । मित्र राष्ट्रको हितका लागि त्यो अनुदानमा परिणत हुन सक्छ ।
नेपालले कसैबाट पनि ऋण लिन नसक्ने अवस्था आएको हो कि चीनबाट मात्रै ऋण लिन नचाहेको हो ?
दलीय स्वार्थका कारणले कसैको नाममा कम्युनिष्टको खार आउँछ भने ऋण लिन उपयुक्त नहोला । तर, राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने, चीनको होस् या भारतको होस् वा अमेरिकाबाट हामीले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । सिस्टममा अगाडि बढेको अवस्थामा अनेक बाहानाबाजीले हित गर्दैन । आवश्यकता, सम्भावना र सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको त्यही हो ।
कुन परियोजनामा ऋण लिने ? उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण लिने कि ऋण तिर्नका लागि ऋण भन्ने पनि छ नि ?
त्यो राष्ट्रिय स्वार्थमा भर पर्छ । तपाईंँ बाँच्नका लागि हावा महत्वपूर्ण हुन्छ कि, खाना महत्वपूर्ण हुन्छ कि पानी ? खानाविना महिनादिनसम्म बाँच्न सकिन्छ, पानीविना हप्तादिनसम्म बाँच्न सकिन्छ भने हावाविना एकैछिन पनि बाँच्न सकिँदैन । त्यो त थाहा पाउनुपर्छ नि । सरकारमा बसेपछि केका लागि ऋण लिने, कति मात्रामा अनुदानको प्रस्ताव गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका लागि अनेक प्रयत्न गर्दा पनि निम्तो नपाएपछि चीन भ्रमणमा जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो भन्ने सुनिन्छ । यो बाध्यतालाई कसरी बुझ्ने ?
भारततिरै भ्रमण होस् भन्ने चाहाना ओलीको थियो भन्ने लाग्छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पहिला भारत पठाउनु भएकै हो । तर, परराष्ट्रमन्त्रीले त्यो व्यवस्था मिलाउन सक्नुभएन । ओलीलाई भारतले निम्तो दिएन । विगतको इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतले आपत्ति गरेको थियो । नाकाबन्दी गरेको पनि थियो । ओलीले त्यतिबेला अडान लिएकै हो । फेरि पछि चुच्चे नक्सा ल्याइदिएपछि भारत झनै चिढियो । त्यसको कारणले पनि ओलीलाई भारतले निम्तो नदिएको हुन सक्छ ।
भारतसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि ओलीले अनेक प्रयत्न गरेको देखियो । सामन्त गोयलसँग अघिल्लो कार्यकालमा बालुवाटारमै गोप्य भेट गरेको पनि हो । अहिले राष्ट्रसंघमा जाँदा पनि प्रयत्न भएकै हो । तर, किन भारत सकारात्मक भएन ?
ओलीले प्रयत्न धेरै गर्नुभयो । तर, भारतले टेरेन । भारतको हेपाहा नीति नै हो यो । ओलीले अहिले भारतलाई खुशी पार्ने नियत त गर्नुभएको छ । तर, विगतले गर्दा परिरिस्थिति अनुकुल बन्न सकेको छैन । भारतको नजरमा ओली कसिङ्गर बन्न पुगेका छन् । कुटनीतिमा मौनताको ठूलो अर्थ हुन्छ । तर, १८ महिनापछि त कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा छ । त्यतिबेला हिजोको कुरालाई बिर्सौँ अब नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने हो भने पनि नेपाली जनतालाई पाच्य हुँदैन । चार दशकदेखि परराष्ट्र नीतिमा हामी धेरै कमजोर भएका छौँ । त्यसलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
