माघ १० गते काठमाण्डौं स्थित केही विदेशी राजदूतहरु तथा नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयले नेपालको शान्ति प्रकृयाको विषयमा एक संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेपछि नेपाली राजनैतिक मंचमा यस विषयमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएकोछ ।
सो संयुक्त विज्ञप्तीमा संक्रमणकालिन न्यायका सम्वन्धमा सन् २०१९ मा अघि वढाउने योजना सार्वजनिक गर्न सरकारलाई प्रोत्साहन गर्दछौं भनिएकोछ ।
सर्वाेच्च अदालतले चार वर्ष अघि ती आयोगहरुको विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरु परिवर्तन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । मुख्य रुपमा जधन्य अपराधका घटनाहरुका दोषीहरुलाई आम माफी दिन नपाइने गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सो वक्क्तव्यमा भनिएकोछ—“जनताको व्यापक विश्वास हासिल नगरी नेपालले न द्वन्द्वकालमा लागेको घाउ र असन्तुष्टि अन्त्य गर्न सक्छ, न त शान्ति प्रकृया टुंग्याउन सक्छ । …..कुनैपनि समाधानको केन्द्रमा पीडित हुनु पर्दछ ।”
संक्रमणकालिन न्याय प्रकृया अगाडि वढाउन तथा नेपालमा स्थायित्व र संवृद्धि सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदाय कटिवद्ध रहेको पनि सो वक्तव्यमा जनाइएकोछ ।
सो वक्तव्यमा नराम्रो कुरा केही छैन । सबै राम्रा कुराहरु छन् । तर सत्ताधारी र विपक्षी पार्टीका नेताहरुमा भने जनयुद्धकालका मुद्दाहरु व्युँझाएर नेताहरुलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा लैजाने धम्कि अप्रत्यक्ष रुपमा दिएको हो कि भन्ने भान परेकोछ । नेपालको शान्तिप्रकृयामा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो कि वा शान्तिप्रकृया टुंगीन लाग्दा झन समस्यामा पार्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशयका मतहरु सार्वजनिक भएकाछन् ।
ती देशहरु पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धमा सामेल भएका देशहरु हुन् । दुई विश्व युद्धमा करोडौं मानिसहरुको अनाहक हत्या भएको थियो । ती देशहरुले सो युद्धको क्रममा भएका जधन्य अपराध गर्नेहरुलाई कस्तो सजायँ दिए भन्ने विषय पनि उठ्ने गरेको छ ।
सो वक्तव्य दिने देशहरुमा चीन र भारत नपर्नु र युरोपेली देशहरु र अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ मात्रै किन परे भन्ने प्रश्न पनि उठेकोछ ।
वास्तविकता यो हो कि नेपालको शान्तिप्रकृयामा त्यो वेला नेताहरुले अहिले वक्तव्य जारी गर्ने देशहरु सबैलाई हार गुहार गरेको यथार्थ हो । त्यो वेला नेताहरुले हार गुहार मागेर नेपाल सरकारको नाममा तथा अनेकौं आइएनजीओको नाममा आर्थिक सहयोग पनि करोडौं डलर लिएको नै हो । अहिले त्यसैको प्रतिफल स्वरुप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दवाव आउनु ठुलो कुरा होइन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको चार बर्षे म्याद यही माघ महिनामा सकिंदैछ । ती आयोगहरु केही मानिसहरुको जागीर खाने ठाउँ मात्र्रै भएकोछ । चार वर्षमा एउटा सिन्को पनि भाचिएन । अनि विदेशीहरु कराए भनेर किन हाउगुजी वनाउने ?
समस्या समाधानको एउटा भिन्न कोण युरोपेली देशहरु तथा अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघको रहि आएकोछ । उनीहरुको तर्क भनेको जधन्य अपराध गरेकाहरुलाई सजायँ दिनु पर्दछ र त्यस्तो कानून वनाइनु पर्दछ, अनि मात्र समस्या हल हुन्छ । तर प्रश्न यो हो कि आदेश मान्ने दुबै तिरका सिपाहीहरुलाई सजायँ दिने कि आदेश दिनेहरुलाई दिने ? जधन्य अपराध भनेको के हो भन्ने परिभाषामा पनि विवाद रही आएकोछ ।
जनयुद्ध र त्यसलाई दवाउने सत्तापक्ष मिलेर देशमा नयाँ व्यवस्था संचालन गर्दैछन् । केहीले त्यसलाई तोड्ने प्रयासका रुपमा यस विज्ञप्तीलाई अर्थ्याएका छन् । केहीले एमाले र माओवादीको एकता र सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने प्रयासका रुपमा यसलाई अर्थ्याएका छन् ।
तर धरातलीय यथार्थता भने अर्कै छ । जनयुद्धको समापन भएको २०६३ देखि अहिले सम्म १२ वर्ष वितिसकेकोछ । यस क्रममा जनताले अपेक्षा गरेको न्याय, रोजगारी, विकास आदि पाएनन् । केही नेताहरुको जीवनशैलीमा आमुल परिवर्तन भएर उच्च वर्गमा विकास भएकोछ । तर जनताको जीवन झन कष्टकर वन्दै गएकोछ ।
जबसम्म वहुसंख्यक जनताको जनजीविकाका समस्याहरु न्युनतम रुपमा पनि समाधान हुँदैनन्, तबसम्म स्थायीत्व र शान्ति स्थापना हुन सक्दैन । यो कुरामा वक्तव्य जारी गर्ने देशका ठुलावडाहरुले पनि ध्यान दिएकाछैनन् र उनीहरुले नेपालका ९० प्रतिशत जनता अन्याय र अविकासमा परेको कुरालाई वेवास्ता गरेका छन् ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
